जीएसटी में देश में सर्वाधिक 18% वृद्धि, मुख्यमंत्री साय ने समीक्षा बैठक में कर चोरी पर सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश
रायपुर, 2 जुलाई 2025।
त्रिनेत्र टाइम्स कोरबा रायपुर ****/ मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज मंत्रालय के महानदी भवन में वाणिज्यिक कर (जीएसटी) विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने जीएसटी संग्रहण की प्रगति, विभागीय कार्यप्रणाली और कर अपवंचन की रोकथाम पर गहन चर्चा की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि कर चोरी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए तथा कर राजस्व की सतत वृद्धि के लिए रणनीतिक उपाय अपनाए जाएं।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि करदाताओं द्वारा जमा किया गया राजस्व राज्य और देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने दो टूक कहा कि कर अपवंचन को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने फर्जी बिलिंग, दोहरी बहीखाता प्रणाली और टैक्स दरों में हेरफेर कर अनुचित लाभ लेने वालों पर सख्ती से कार्रवाई करने को कहा।
बैठक में अधिकारियों ने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य सरकार को जीएसटी एवं वैट से कुल 23,448 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है, जो राज्य के कुल कर संग्रह का 38% हिस्सा है। छत्तीसगढ़ ने इस दौरान 18% की जीएसटी वृद्धि दर दर्ज की है, जो राष्ट्रीय स्तर पर सबसे अधिक है।
वित्त एवं वाणिज्यिक कर मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने विभागीय कार्यों की जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में कर प्रणाली को पारदर्शी और दक्ष बनाने के लिए लगातार सुधार किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने विभाग द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि जीएसटी संग्रहण को और बेहतर करने के लिए समयबद्ध और प्रभावी योजनाएं बनाई जाएं।
मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि जीएसटी पंजीकरण की प्रक्रिया को तेज करते हुए औसत समय सीमा को 13 दिन से घटाकर 2 दिन कर दिया गया है, जिससे व्यापारियों को सुविधा मिली है और पंजीकरण दर में वृद्धि हुई है। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि कर अपवंचन की शिकायतों पर त्वरित और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
बैठक में अधिकारियों ने हाल ही में विभाग द्वारा की गई बड़ी कार्रवाइयों और उनसे हुई कर वसूली की विस्तृत जानकारी दी। बताया गया कि इन प्रयासों से शासन के कर राजस्व में सतत वृद्धि हो रही है। विभागीय अधिकारियों ने यह भी बताया कि प्रदेश के सभी 33 जिलों में जीएसटी कार्यालयों की स्थापना कर ली गई है, जिससे करदाताओं को समयबद्ध और पारदर्शी सेवाएं मिल रही हैं।
इस समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव श्री मुकेश कुमार बंसल, श्री राहुल भगत, वाणिज्यिक कर विभाग के आयुक्त श्री पुष्पेंद्र मीणा सहित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे।
