🔱 “न्याय की चौखट पर आस्था की जीत” : हाईकोर्ट के ऐतिहासिक फैसले से मड़वारानी मंदिर को मिला हक, 30 दिन में ₹51.84 लाख भुगतान का आदेश 🔱

त्रिनेत्र टाइम्स कोरबा ****//****  कोरबा/बिलासपुर
चांपा–उरगा नेशनल हाईवे (NH-149B) के लिए अधिग्रहित मड़वारानी मंदिर की भूमि को लेकर वर्षों से चला आ रहा विवाद आखिरकार समाप्त हो गया। माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक और सख्त निर्णय सुनाते हुए शासन-प्रशासन को आदेश दिया है कि मंदिर समिति को शेष ₹51.84 लाख की मुआवजा राशि 30 दिनों के भीतर हर हाल में अदा की जाए। इस फैसले ने न सिर्फ एक कानूनी लड़ाई का अंत किया, बल्कि लाखों श्रद्धालुओं की आस्था को भी न्याय दिलाया है।
⚖️ अधूरी भुगतान की कहानी, अब पूरी न्याय की गाथा
मड़वारानी सेवा समिति की ओर से प्रस्तुत तथ्यों में यह स्पष्ट किया गया कि कुल ₹82.58 लाख के निर्धारित मुआवजे में से केवल ₹30.73 लाख का ही भुगतान किया गया था। शेष ₹51.84 लाख की बड़ी राशि लंबे समय से अटकी हुई थी, जिससे मंदिर का पुनर्निर्माण कार्य पूरी तरह ठप पड़ गया था।
इस आर्थिक बाधा के कारण श्रद्धालुओं को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था, और क्षेत्र में लगातार असंतोष की स्थिति बनी हुई थी।

🧑‍⚖️ अधिवक्ताओं की दमदार दलीलों ने पलटा मामला
इस अहम प्रकरण में समिति के सचिव एवं अधिवक्ता प्रियांशु सिंह और अधिवक्ता अमित कुमार चाकी ने मजबूती से पक्ष रखा। उन्होंने न्यायालय के समक्ष यह तर्क रखा कि भूमि अधिग्रहण के बाद मुआवजा रोकना न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि यह धार्मिक आस्था के साथ भी अन्याय है।
उनकी सटीक और प्रभावी दलीलों ने न्यायालय को यह मानने पर विवश कर दिया कि भुगतान में देरी पूरी तरह अनुचित है।
🏛️ हाईकोर्ट का सख्त और स्पष्ट आदेश
सभी पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने साफ शब्दों में आदेश जारी किया कि—
👉 शेष ₹51.84 लाख की राशि 30 दिनों के भीतर
👉 चेक या बैंक ट्रांसफर के माध्यम से
👉 मड़वारानी सेवा समिति को अनिवार्य रूप से दी जाए
यह आदेश प्रशासन के लिए स्पष्ट संदेश है कि अब और देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
🔨 अब दौड़ेगा निर्माण, बनेगा भव्य धाम
फैसले के बाद समिति के सचिव प्रियांशु सिंह ने इसे “सत्य, न्याय और आस्था की विजय” बताया। उन्होंने कहा कि राशि मिलते ही मंदिर निर्माण कार्य युद्धस्तर पर शुरू किया जाएगा, ताकि जल्द से जल्द श्रद्धालुओं को एक भव्य और सुव्यवस्थित मंदिर के दर्शन का अवसर मिल सके।
🌺 श्रद्धालुओं में उत्साह, गांव-गांव में खुशी की लहर
इस ऐतिहासिक निर्णय के बाद पूरे क्षेत्र में खुशी और उत्साह का माहौल है। मड़वारानी देवी के भक्तों और ग्रामीणों ने इसे वर्षों की प्रतीक्षा के बाद मिली बड़ी राहत बताया है।
यह फैसला केवल एक मुआवजे का नहीं, बल्कि आस्था, अधिकार और न्याय के संगम का प्रतीक बन गया है—जहां अदालत ने स्पष्ट कर दिया कि विकास के साथ धार्मिक अधिकारों की अनदेखी नहीं की जा सकती।
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मड़वारानी मंदिर का यह मामला अब एक मिसाल बन चुका है—जहां न्यायालय ने यह साबित कर दिया कि जब आस्था और अधिकार साथ खड़े होते हैं, तो न्याय अवश्य मिलता है।