बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत — बकाया बिल में 75% तक छूट, सरचार्ज पूरी तरह माफ : अमित चिमनानी

त्रिनेत्र टाइम्स कोरबा ***//**     रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अमित चिमनानी ने कहा है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए “मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना-2026” लागू की है। इस योजना के तहत बकाया बिजली बिल के भुगतान में सरचार्ज पर 100 प्रतिशत छूट और मूल राशि में 75 प्रतिशत तक की राहत दी जा रही है, जिससे प्रदेश के लाखों उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिलेगा।
शुक्रवार को रायपुर स्थित एकात्म परिसर में भाजपा कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए अमित चिमनानी ने योजना का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि इस योजना का उद्देश्य उन निम्न व मध्यमवर्गीय परिवारों को राहत देना है, जो कोरोना काल और आर्थिक कठिनाइयों के कारण बिजली बिल का भुगतान नहीं कर पाए थे।
चिमनानी ने कहा कि 31 मार्च 2023 तक के लंबित बिजली बिल वाले लगभग 28 लाख उपभोक्ता इस योजना का लाभ लेने के पात्र होंगे। योजना की शुरुआत 12 मार्च से हुई है और प्रारंभिक कुछ ही घंटों में प्रदेशभर के करीब 5 हजार उपभोक्ता इस योजना से जुड़ चुके हैं। यह योजना 30 जून 2026 तक प्रभावी रहेगी।
34 हजार का बिल घटकर 9 हजार हो जाएगा
अमित चिमनानी ने उदाहरण देते हुए बताया कि यदि किसी उपभोक्ता का 34 हजार रुपये का बिजली बिल लंबित है, तो इस योजना के तहत छूट मिलने के बाद उसे लगभग 9 हजार रुपये ही भुगतान करना होगा। इसके अलावा सरकार ने भुगतान की आसान व्यवस्था भी की है, जिसके तहत प्रति किश्त केवल लगभग 150 रुपये देकर भी उपभोक्ता अपना बकाया चुका सकते हैं।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस योजना के माध्यम से करीब 758 करोड़ रुपये की छूट बिजली उपभोक्ताओं को देने जा रही है। यह योजना उन उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत साबित होगी, जो बढ़ते अधिभार के कारण अपना बिल जमा नहीं कर पा रहे थे।
आसान किश्तों में भर सकेंगे बकाया बिल
योजना के अंतर्गत उपभोक्ताओं को भुगतान के लिए आसान किश्तों की सुविधा दी गई है।
1 लाख रुपये से अधिक बकाया होने पर अधिकतम 60 किश्तें
20 हजार से 1 लाख रुपये तक बकाया होने पर अधिकतम 50 किश्तें
20 हजार रुपये से कम बकाया होने पर अधिकतम 40 किश्तें
की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इससे उपभोक्ताओं के लिए बकाया बिल चुकाना काफी आसान हो जाएगा।
बीपीएल परिवारों को ज्यादा राहत
अमित चिमनानी ने बताया कि योजना के तहत बीपीएल परिवारों को मूल राशि में अधिकतम 75 प्रतिशत तक छूट दी जाएगी, जबकि एपीएल परिवारों को 10 प्रतिशत की छूट मिलेगी। दोनों ही वर्गों के उपभोक्ताओं को सरचार्ज पूरी तरह माफ किया जाएगा।
‘मोर बिजली एप’ और बिजली कार्यालय से मिलेगा लाभ
उन्होंने बताया कि उपभोक्ता इस योजना का लाभ “मोर बिजली एप”, सीएसपीडीसीएल की आधिकारिक वेबसाइट या अपने नजदीकी बिजली कार्यालय में स्थापित सहायता केंद्रों के माध्यम से ले सकते हैं। इसके अलावा प्रदेशभर में विशेष शिविर भी लगाए जाएंगे, ताकि अधिक से अधिक उपभोक्ताओं तक योजना का लाभ पहुंच सके।
दो वर्षों में 13,537 करोड़ की सब्सिडी
अमित चिमनानी ने कहा कि राज्य सरकार लगातार बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए काम कर रही है। वर्ष 2024-25 में विभिन्न योजनाओं के तहत 7,513 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी गई, जिसमें पिछली सरकार के कार्यकाल का 1,294 करोड़ रुपये का बकाया अनुदान भी शामिल था। वहीं 2025-26 के बजट में 6,480 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिसमें से 6,024 करोड़ रुपये की राशि पहले ही दी जा चुकी है।
पीएम सूर्यघर योजना में भी मिल रही सहायता
उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा 210 करोड़ रुपये और राज्य सरकार द्वारा 76 करोड़ रुपये की सब्सिडी प्रदान की जा चुकी है।
साइबर फ्रॉड से बचने की अपील
अमित चिमनानी ने उपभोक्ताओं से अपील की कि वे इस योजना का लाभ केवल मोर बिजली एप या अधिकृत बिजली कार्यालय के माध्यम से ही लें। किसी भी व्यक्ति के झांसे में आकर अन्य माध्यमों से योजना का लाभ लेने की कोशिश न करें, ताकि साइबर फ्रॉड से बचा जा सके।
पत्रकार वार्ता के दौरान भाजपा प्रदेश प्रवक्ता प्रमोद शर्मा और श्रीमती शताब्दी पाण्डेय भी उपस्थित रहीं।