दीवाली से पहले ठेकेदारों को राहत — जल जीवन मिशन के बकाया बिलों का होगा भुगतान, पीडब्ल्यूडी में त्योहारी बाद निपटान का भरोसा

डिप्टी सीएम अरुण साव ने कांट्रेक्टर्स एसोसिएशन से की बैठक, अफसरों को दिया त्वरित कार्रवाई का निर्देश
त्रिनेत्र टाइम्स कोरबा ****/   रायपुर। निर्माण विभागों में लंबे समय से लंबित भुगतान और विसंगतियों को लेकर संघर्ष कर रहे छत्तीसगढ़ कांट्रेक्टर्स एसोसिएशन के लिए राहतभरी खबर आई है। राज्य के उपमुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण, जल संसाधन तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री श्री अरुण साव ने एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल को भरोसा दिलाया है कि जल जीवन मिशन (JJM) के तहत बकाया बिलों का भुगतान दीवाली पूर्व किया जाएगा, जबकि पीडब्ल्यूडी विभाग के बिलों का दीवाली पश्चात निपटान सुनिश्चित किया जाएगा।
एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष बीरेश शुक्ला के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने नवा रायपुर स्थित मंत्रालय में डिप्टी सीएम अरुण साव से मुलाकात कर जल जीवन मिशन (PHE) और लोक निर्माण विभाग (PWD) में ठेकेदारों की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की। बैठक में फंड की कमी, जीएसटी भुगतान, बिलों की देरी, और विभागीय विसंगतियों जैसे प्रमुख मुद्दे उठाए गए।
प्रदेश अध्यक्ष बीरेश शुक्ला ने बताया कि, “सरकारी निर्माण विभागों के ठेकेदारों की स्थिति बेहद गंभीर है। बिलों के भुगतान न होने से श्रमिकों और सप्लायर्स को भुगतान नहीं हो पा रहा है, जिससे निर्माण कार्य प्रभावित हो रहे हैं। जल जीवन मिशन में सबसे अधिक बकाया भुगतान की समस्या पिछले डेढ़ साल से बनी हुई है।”
उन्होंने मांग की कि पीएचई विभाग के ₹5,000 करोड़ के बजट में से बकाया बिलों के लिए तत्काल राशि जारी की जाए। इस पर उपमुख्यमंत्री साव ने कहा कि वे स्वयं मुख्यमंत्री से चर्चा कर फंड स्वीकृत कराएंगे ताकि दीवाली से पहले सभी बकाया बिलों का भुगतान संभव हो सके।
इसके साथ ही उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि पीडब्ल्यूडी विभाग में व्याप्त विसंगतियों और बिल भुगतान संबंधी समस्याओं के निराकरण के लिए दीवाली पश्चात प्रमुख सचिव, सचिव, प्रमुख अभियंता एवं कांट्रेक्टर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों की संयुक्त बैठक आयोजित की जाएगी।
बैठक के दौरान जल जीवन मिशन के डायरेक्टर जितेंद्र शुक्ला और संयुक्त संचालक पांडेय से भी प्रतिनिधिमंडल ने भेंट की और बिंदुवार ज्ञापन सौंपा। दोनों अधिकारियों ने भी सभी मुद्दों पर सकारात्मक पहल और शीघ्र निराकरण का भरोसा दिया।
एसोसिएशन ने उपमुख्यमंत्री साव की तत्परता की सराहना करते हुए कहा कि यदि सरकार द्वारा इस दिशा में जल्द कार्यवाही की जाती है, तो इससे न केवल ठेकेदारों को राहत मिलेगी, बल्कि राज्य में निर्माण कार्यों की गति भी तेज होगी।