धान बोनस की किश्तों के लिए किसानों को क्यों भटकना पड़ा? कांग्रेस शासन में अन्नदाताओं पर छापेमारी और प्रशासनिक दबाव का आरोप, भाजपा ने कृषक उन्नति योजना और 21 क्विंटल खरीदी को बताया किसानों के सम्मान की नई पहचान

 त्रिनेत्र टाइम्स कोरबा **//**//रायपुर। किसानों के नाम पर राजनीतिक बयानबाजी करने वाले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भारतीय जनता पार्टी ने करारा जवाब देते हुए उनके पांच साल के कार्यकाल का हिसाब जनता के सामने रखने की चुनौती दी है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता डॉ. विजयशंकर मिश्रा ने भूपेश बघेल के किसानों और राइस मिलर्स को लेकर दिए गए बयान पर तीखा पलटवार करते हुए कहा कि किसानों के हितैषी होने का दावा करने से पहले कांग्रेस को अपने शासनकाल में किसानों के साथ हुए व्यवहार का जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसानों के नाम पर घड़ियाली आंसू बहाने से सच्चाई नहीं बदल सकती। छत्तीसगढ़ का किसान कांग्रेस शासन की कार्यप्रणाली को आज भी भूला नहीं है।

डॉ. मिश्रा ने आरोप लगाया कि वर्ष 2018 से 2023 तक कांग्रेस शासनकाल में धान के अवैध भंडारण और परिवहन की जांच के नाम पर किसानों को संदेह की नजर से देखा गया। किसानों के खलिहानों और घरों में स्थित ‘माई कोठी’ तक छापेमारी की गई। जिस अन्नदाता के पसीने से प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, उसी किसान को धान के मामले में अपराधी की तरह परेशान किए जाने का माहौल बनाया गया। उन्होंने कहा कि धान खरीदी की प्रक्रिया में बार-बार बदलाव, प्रशासनिक सख्ती और दबाव ने किसानों के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई। भाजपा प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि किसानों पर कार्रवाई के नाम पर सख्ती दिखाई गई, लेकिन दूसरी ओर कथित अनियमितताओं और सिंडिकेट को संरक्षण मिलता रहा।

बोनस के नाम पर किश्तों का इंतजार, अब किस मुंह से दे रहे नसीहत?

भाजपा प्रवक्ता ने धान बोनस के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि कांग्रेस शासनकाल में किसानों को उनकी उपज की अंतर राशि पाने के लिए चार-चार किश्तों का इंतजार करना पड़ता था। केंद्र सरकार द्वारा समर्थन मूल्य बढ़ाए जाने के बावजूद किसानों को मिलने वाली अंतर राशि को लेकर लगातार असमंजस और परेशानी बनी रही। उन्होंने सवाल किया कि जिस सरकार के कार्यकाल में किसानों को बोनस की राशि के लिए महीनों इंतजार करना पड़ा, उसके पूर्व मुख्यमंत्री आज किस नैतिक आधार पर किसानों के हितों की बात कर रहे हैं? किसानों को यह भी याद है कि वादों और घोषणाओं के बीच उन्हें अपने ही हक की राशि के लिए इंतजार करना पड़ा।

भाजपा सरकार ने 21 क्विंटल खरीदी और कृषक उन्नति योजना से बदली तस्वीर

डॉ. मिश्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार किसानों की आय बढ़ाने और उनके सम्मान की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार की कृषक उन्नति योजना के माध्यम से किसानों को आर्थिक मजबूती देने की दिशा में काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि धान खरीदी व्यवस्था में किसानों को राहत देने के उद्देश्य से ऐसा निर्णय लिया गया है, जिसके तहत निर्धारित पात्रता और पंजीकृत रकबे के आधार पर कम धान बेचने की स्थिति में भी 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से लाभ सुनिश्चित करने का प्रावधान किया गया है। इससे प्राकृतिक आपदा अथवा अन्य कारणों से कम धान उत्पादन होने पर प्रभावित किसानों को राहत मिलेगी और उन्हें अपने हक के लाभ से वंचित नहीं होना पड़ेगा।

उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार की प्राथमिकता किसान को बिचौलियों और कोचियों के दबाव से बचाना, उसकी उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करना और खेती को आर्थिक रूप से लाभकारी बनाना है। सरकार के निर्णय किसानों के हितों को ध्यान में रखकर लिए जा रहे हैं, जबकि कांग्रेस आज उन मुद्दों पर राजनीति कर रही है, जिन पर उसे अपने शासनकाल में जवाब देना चाहिए था।

किसान सब समझता है, बयानबाजी से नहीं बदलेगी हकीकत

डॉ. विजयशंकर मिश्रा ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को नसीहत देते हुए कहा कि किसानों के नाम पर राजनीतिक बयान देने से पहले कांग्रेस को अपने पांच वर्षों के शासनकाल का आत्ममंथन करना चाहिए। केवल आरोप लगाने से किसानों का विश्वास हासिल नहीं किया जा सकता। किसान यह अच्छी तरह समझता है कि किस सरकार ने उसके सम्मान, आर्थिक हित और धान खरीदी व्यवस्था को प्राथमिकता दी और किसके कार्यकाल में उसे परेशानियों का सामना करना पड़ा।

उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ का किसान अब केवल घोषणाएं नहीं, बल्कि ठोस निर्णय और योजनाओं का लाभ देखना चाहता है। भाजपा सरकार किसानों के हित में लिए गए फैसलों के साथ खड़ी है और कांग्रेस की बयानबाजी से किसान हितों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता कमजोर नहीं होने वाली।