एक क्विंटल धान बेचने पर भी मिलेगा 21 क्विंटल के मान से ₹13,839 बोनस, साय सरकार का ऐतिहासिक किसान हितैषी फैसला : हितानंद अग्रवाल

21 क्विंटल धान बेचने की अनिवार्यता समाप्त, आपदा प्रभावित और कम उत्पादन वाले किसानों को बड़ी राहत; 27.50 लाख से अधिक किसानों को मिलेगा सीधा लाभ

त्रिनेत्र टाइम्स कोरबा **//**// कोरबा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली छत्तीसगढ़ सरकार ने धान खरीदी वर्ष 2026-27 से पहले किसानों के हित में बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब किसानों को प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान बेचने की अनिवार्यता नहीं होगी। पंजीकृत किसान यदि केवल एक क्विंटल धान भी बेचते हैं, तब भी उन्हें पूरे 21 क्विंटल के मान से ₹13,839 की बोनस राशि मिलेगी। इस निर्णय का स्वागत करते हुए भाजपा नेता हितानंद अग्रवाल ने इसे किसान हितैषी सरकार की अटूट प्रतिबद्धता और अन्नदाताओं के लिए बड़ी सौगात बताया।

हितानंद अग्रवाल ने कहा कि बेमौसम बारिश, चक्रवाती तूफान और कम उत्पादन से प्रभावित किसानों को इस फैसले से बड़ी राहत मिलेगी। अब कम धान बेचने के कारण किसानों के बोनस में कटौती नहीं होगी। प्रदेश के 27.50 लाख से अधिक पंजीकृत किसानों को इसका सीधा लाभ मिलेगा।

उन्होंने बताया कि नई व्यवस्था के तहत एक एकड़ में पंजीकृत किसान एक क्विंटल धान बेचने पर ₹2,441 समर्थन मूल्य और ₹13,839 बोनस सहित कुल ₹16,280 प्राप्त कर सकेंगे। वहीं, ढाई एकड़ भूमि वाले किसान को रकबे के सत्यापन के आधार पर ₹34,597.50 तक बोनस मिलेगा। बीज निगम में धान बीज बेचने वाले पंजीकृत किसानों को भी योजना का लाभ दिया जाएगा।

हितानंद अग्रवाल ने कोरबा जिले के किसानों से अपील की कि वे समय पर एग्री-स्टैक पंजीयन एवं रकबा सत्यापन कराएं और 15 नवंबर से प्रारंभ हो रही धान खरीदी का लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार किसानों के साथ मजबूती से खड़ी है। यह फैसला साबित करता है कि सरकार के लिए किसान कल्याण केवल घोषणा नहीं, बल्कि सर्वोच्च प्राथमिकता है।