🚩 छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण पर कड़ा प्रहार: ‘धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2026’ हुआ पारित, अवैध धर्मांतरण अब सख्त अपराध 🚩

त्रिनेत्र टाइम्स कोरबा ***//*- कोरबा/रायपुर, 19 मार्च 2026। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज एक महत्वपूर्ण और चर्चित विधेयक ‘छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2026’ पारित कर दिया गया, जिसे अवैध धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कानूनी कदम के रूप में देखा जा रहा है। इस विधेयक के पारित होने के साथ ही राज्य में धर्मांतरण से जुड़े मामलों में कड़े दंडात्मक प्रावधान लागू हो गए हैं, जिससे इस विषय पर व्यापक चर्चा शुरू हो गई है।
सरकार द्वारा लाए गए इस विधेयक में स्पष्ट किया गया है कि लालच, प्रलोभन, दबाव, भय, बल प्रयोग या कपटपूर्ण तरीकों से किया गया धर्मांतरण अब संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध माना जाएगा। इसके अंतर्गत धन, नौकरी, मुफ्त शिक्षा या स्वास्थ्य सुविधा, विवाह का वादा या बेहतर जीवनशैली का लालच देकर धर्म परिवर्तन कराना अपराध की श्रेणी में रखा गया है।
कठोर दंड का प्रावधान
विधेयक में विभिन्न श्रेणियों के तहत सख्त सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है—
सामान्य मामलों में 7 से 10 वर्ष तक की सजा और न्यूनतम ₹5 लाख का जुर्माना
महिलाओं, नाबालिगों, SC/ST और दिव्यांगों से जुड़े मामलों में 10 से 20 वर्ष की सजा और ₹10 लाख तक जुर्माना
सामूहिक धर्मांतरण (Mass Conversion) पर 10 वर्ष से आजीवन कारावास और ₹25 लाख तक जुर्माना
विदेशी फंडिंग से जुड़े मामलों में 10 से 20 वर्ष की सजा और ₹20 लाख जुर्माना
मानव तस्करी, भय या बलपूर्वक धर्मांतरण पर 10 से 20 वर्ष की सजा और ₹30 लाख तक का जुर्माना
डिजिटल माध्यम भी दायरे में
विधेयक में यह भी स्पष्ट किया गया है कि सोशल मीडिया या डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से भ्रम फैलाकर या असत्य जानकारी देकर धर्मांतरण के प्रयास भी अपराध माने जाएंगे।
समर्थन और चर्चा का केंद्र
विधेयक के पारित होने के बाद विभिन्न सामाजिक और धार्मिक संगठनों ने इसे “धर्म की स्वतंत्रता की रक्षा” की दिशा में बड़ा कदम बताया है। वहीं, यह कानून अब राज्य में कानून-व्यवस्था और सामाजिक संतुलन के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
इस ऐतिहासिक निर्णय के साथ छत्तीसगढ़ सरकार ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि धार्मिक स्वतंत्रता का सम्मान करते हुए किसी भी प्रकार के अवैध और जबरन धर्मांतरण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 🚩