💥“एसईसीएल गेवरा बनी संघर्ष का रणक्षेत्र!” – भू-विस्थापितों पर सीआईएसएफ का बर्बर लाठीचार्ज, कई घायल; किसान सभा ने कहा – ‘तानाशाही नहीं चलेगी’💥

त्रिनेत्र टाइम्स कोरबा ****/   कोरबा  के गेवरा कोयला खदान क्षेत्र में बुधवार को उस वक्त हालात बेकाबू हो गए जब रोजगार, मुआवजा और पुनर्वास की मांग को लेकर शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे भू-विस्थापितों पर सीआईएसएफ जवानों ने अचानक लाठीचार्ज कर दिया। इस बर्बर कार्रवाई में कई ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें छत्तीसगढ़ किसान सभा के जिला सचिव दीपक साहू, रमेश दास, बिमल दास और गुलाब दास सहित अन्य कई लोग शामिल हैं।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण था और भू-विस्थापित केवल अपनी वैध मांगों को लेकर एसईसीएल प्रबंधन से वार्ता की प्रतीक्षा कर रहे थे। इसी दौरान सीआईएसएफ के एक अधिकारी द्वारा प्रदर्शनकारियों से गाली-गलौज की गई, जिसके बाद स्थिति अचानक हिंसक हो गई और बल ने भीड़ पर बेरहमी से लाठियाँ बरसाईं।
लाठीचार्ज के बाद घायल प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने जबरन थाने ले जाकर हिरासत में रखा, जिससे आक्रोशित ग्रामीण बड़ी संख्या में दीपका थाना पहुँच गए। उन्होंने थाना परिसर में जमकर नारेबाजी की और लाठीचार्ज के आदेश देने वाले अधिकारियों के खिलाफ अपराध दर्ज करने की मांग की।
थाना प्रभारी प्रेमचंद साहू ने घायलों का मुलायजा करवाने का आश्वासन दिया, मगर प्रदर्शनकारियों का कहना था कि “जब तक दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही नहीं होती, आंदोलन जारी रहेगा।”
इस घटना की छत्तीसगढ़ किसान सभा (AIKS) ने तीव्र निंदा की है। संगठन के प्रदेश संयुक्त सचिव प्रशांत झा ने कहा –
“एसईसीएल प्रबंधन के इशारे पर सीआईएसएफ द्वारा किया गया यह लाठीचार्ज लोकतंत्र के गाल पर तमाचा है। भू-विस्थापितों की समस्याओं का समाधान किए बिना किसी भी कीमत पर खदान विस्तार नहीं होने दिया जाएगा।”
उन्होंने आगे कहा कि “हर प्रभावित परिवार को रोजगार, पुनर्वास और उचित मुआवजा देना एसईसीएल की जिम्मेदारी है। तानाशाही रवैया बंद करो — वरना आंदोलन अब सड़कों से संसद तक ले जाया जाएगा।”
किसान सभा के जिला सचिव दीपक साहू ने भी लहजे में चेतावनी देते हुए कहा –
“हमारे आंदोलन को कुचलने की हर कोशिश का जवाब शांतिपूर्ण लेकिन सशक्त जनशक्ति से देंगे। बंदूक और लाठी के दम पर खदान विस्तार नहीं होगा — पहले न्याय होगा, फिर विकास।”
किसान सभा ने यह भी कहा कि पुराने अधिग्रहित ग्रामों के रोजगार और मुआवजा प्रकरणों को जानबूझकर लटकाया जा रहा है, जबकि नए क्षेत्रों में बिना सहमति के खनन विस्तार किया जा रहा है। संगठन ने स्पष्ट चेतावनी दी –
“जब तक प्रभावित गाँवों की बुनियादी समस्याओं का समाधान नहीं होता, तब तक एसईसीएल गेवरा में कोई मशीन नहीं चलेगी।”
भू-विस्थापित अब आगे की रणनीति तय करने के लिए जुट गए हैं। किसान सभा के नेताओं ने संकेत दिए हैं कि आंदोलन अब ज़िला मुख्यालय की ओर कूच करेगा और राज्यभर में एसईसीएल विरोधी अभियान चलाया जाएगा।
👉 कोरबा का सवाल अब सिर्फ मुआवजे का नहीं, सम्मान और अस्तित्व का बन गया है — और भू-विस्थापितों ने ऐलान कर दिया है कि ‘अबकी बार, संघर्ष होगा आर-पार।’