मंत्रिपरिषद के महत्वपूर्ण फैसले: नक्सल उन्मूलन नीति, जल संसाधन प्रबंधन और सुशासन फेलोशिप योजना को मिली मंजूरी

त्रिनेत्र टाइम्स कोरबा ****/   रायपुर, 12 मार्च 2025। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें छत्तीसगढ़ नक्सलवादी आत्मसमर्पण/पीड़ित राहत एवं पुनर्वास नीति-2025 की मंजूरी, स्टेट वाटर इंफॉर्मेशन सेंटर (SWIC) के गठन, सुशासन फेलोशिप योजना की शुरुआत, और भारत माला परियोजना में भ्रष्टाचार की जांच जैसे निर्णय शामिल हैं।

मुख्य निर्णय इस प्रकार हैं:

1. नक्सल उन्मूलन नीति 2025 को मंजूरी

मंत्रिपरिषद ने नक्सल समस्या के समाधान के लिए नक्सलवाद उन्मूलन नीति-2023 के स्थान पर छत्तीसगढ़ नक्सलवादी आत्मसमर्पण/पीड़ित राहत एवं पुनर्वास नीति-2025 को स्वीकृति दी। इस नीति के तहत आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों को आर्थिक सहायता, पुनर्वास, शिक्षा, रोजगार और सुरक्षा जैसी सुविधाएं दी जाएंगी, जिससे राज्य में शांति बहाल करने में मदद मिलेगी।

2. छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल विधेयक-2025

मंत्रिपरिषद ने औद्योगिक सुरक्षा बल विधेयक-2025 के प्रारूप को मंजूरी दी, जिससे राज्य में औद्योगिक परिसरों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा को मजबूत किया जाएगा।

3. सहकारी सोसाइटी और निजी विश्वविद्यालयों से जुड़े विधेयक

कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक-2025 और छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक-2025 के प्रारूप को स्वीकृति दी।

4. फिल्म “छावा” हुई टैक्स फ्री

मुख्यमंत्री की 27 फरवरी की घोषणा के अनुरूप, फिल्म “छावा” को राज्य में टैक्स फ्री किया गया। मंत्रिपरिषद ने फिल्म प्रदर्शन पर राज्य माल और सेवा कर (SGST) की प्रतिपूर्ति करने की मंजूरी दी।

5. जल संसाधन प्रबंधन को मिलेगा नया आयाम

राज्य में जल संसाधनों के बेहतर प्रबंधन और वैज्ञानिक योजना तैयार करने के लिए स्टेट वाटर इंफॉर्मेशन सेंटर (SWIC) के गठन का निर्णय लिया गया।

• यह केंद्र वर्षा, नदी-जल स्तर, भूजल गुणवत्ता, गाद, नहरों में जल प्रवाह, फसल कवरेज, जलभृत मानचित्रण और भूमि एवं मिट्टी से जुड़ी जानकारी संग्रह, विश्लेषण और भंडारण करेगा।
• SWIC, भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय से समझौता ज्ञापन (MoU) के तहत स्थापित किया जाएगा और यह NWIC द्वारा विकसित डिजिटल प्लेटफॉर्म की मदद से जल संसाधन प्रबंधन के लिए प्रमाणिक डेटा उपलब्ध कराएगा।

6. जल संसाधन विभाग के 9 बांधों के सुधार को मिली मंजूरी

कैबिनेट ने 9 प्रमुख बांधों के सुधार कार्यों के लिए 522.22 करोड़ रुपये के ऋण की स्वीकृति दी। इनमें मनियारी टैंक, घोंघा टैंक, दुधावा, किंकरी, सोंढूर, मूरूमसिल्ली (भाग-2), रविशंकर सागर परियोजना (भाग-2), न्यूज रुद्री बैराज और पेंड्रावन टैंक शामिल हैं।

7. मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप योजना शुरू होगी

युवाओं की नीति क्रियान्वयन और सुशासन में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप योजना की शुरुआत की जाएगी।

• यह योजना IIM रायपुर और ट्रांसफॉर्मिंग रूरल इंडिया फाउंडेशन, नई दिल्ली के सहयोग से संचालित होगी।
• इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ के मूल निवासी युवा दो वर्षों के लिए IIM रायपुर में प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे और राज्य के विभिन्न जिलों एवं विभागों में काम कर सुशासन को मजबूत करने में योगदान देंगे।
• सफलतापूर्वक कार्यक्रम पूरा करने वाले फेलो को IIM रायपुर द्वारा MBA की डिग्री प्रदान की जाएगी।
• फेलो को राज्य सरकार की ओर से स्टाइपेंड भी दिया जाएगा।

8. भारत माला परियोजना में भ्रष्टाचार की जांच होगी

मंत्रिपरिषद ने भारत माला परियोजना में भ्रष्टाचार की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए इसकी जांच आर्थिक अपराध अनुसंधान शाखा (EOW) से कराने का निर्णय लिया।

कैबिनेट के इन फैसलों से नक्सल उन्मूलन, जल संसाधन प्रबंधन, औद्योगिक सुरक्षा, शिक्षा, युवा सशक्तिकरण और सुशासन को नई दिशा मिलेगी।