March 13, 2026

त्रिनेत्र टाईम्स

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31 मार्च 2025 तक पूर्ण कराएं ई-केवाईसी, राशनकार्डधारियों के लिए अंतिम मौका

महत्वपूर्ण जानकारी:

  • ई-केवाईसी की अंतिम तिथि: 31 मार्च 2025
  • अब तक पूर्ण ई-केवाईसी: 10.21 लाख राशनकार्डधारी
  • शेष ई-केवाईसी हितग्राही: 1.71 लाख
  • टोल फ्री हेल्पलाइन: 1967 या 1800-233-3663

प्रक्रिया एवं निर्देश:

 त्रिनेत्र टाइम्स कोरबा ****/  छत्तीसगढ़ सरकार ने “एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड” योजना के तहत 31 मार्च 2025 तक सभी राशनकार्डधारियों के ई-केवाईसी पूर्ण कराने के निर्देश जारी किए हैं। कोरबा जिले में कुल 11.93 लाख राशनकार्डधारियों में से 10.21 लाख का ई-केवाईसी पूरा हो चुका है, जबकि 1.71 लाख हितग्राही अभी शेष हैं

खाद्य विभाग ने शेष राशनकार्डधारियों से आग्रह किया है कि वे अपने राशन कार्ड और आधार कार्ड के साथ जिले या राज्य की किसी भी शासकीय उचित मूल्य दुकान (FPS) पर जाकर ई-पॉश मशीन के माध्यम से बायोमेट्रिक ई-केवाईसी प्रक्रिया पूर्ण कराएं।

राज्य से बाहर निवासरत हितग्राहियों के लिए:

जो हितग्राही अस्थायी रूप से राज्य से बाहर निवासरत हैं, वे भी अपने वर्तमान राज्य की उचित मूल्य दुकान (FPS) पर जाकर ई-केवाईसी करा सकते हैं।

राशन कार्ड में आवश्यक संशोधन के लिए:

  • मुखिया की मृत्यु होने पर: आश्रित सदस्य मुखिया संशोधन हेतु आवेदन कर सकते हैं।
  • आश्रित सदस्य की मृत्यु होने पर: संबंधित दस्तावेज के साथ सदस्य का नाम विलोपित करने हेतु आवेदन कर सकते हैं।
  • अन्यत्र निवास होने पर: संबंधित कार्यालय में जाकर संशोधन कराया जा सकता है।
  • जिनका आधार कार्ड नहीं बना है: वे आधार सेंटर में जाकर आधार पंजीकरण कराएं।

समस्या होने पर कहां संपर्क करें?

यदि ई-केवाईसी प्रक्रिया में कोई समस्या आती है, तो हितग्राही टोल फ्री नंबर 1967 या 1800-233-3663 पर कॉल कर राशन कार्ड नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा, निम्नलिखित कार्यालयों में भी आवेदन किया जा सकता है:

  • कलेक्टर (खाद्य शाखा) कार्यालय, कोरबा
  • सभी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कार्यालय
  • नगरीय निकाय कार्यालय, जनपद पंचायत कार्यालय, ग्राम पंचायत सचिव कार्यालय
  • क्षेत्रीय खाद्य निरीक्षक एवं सहायक खाद्य अधिकारी कार्यालय

महत्वपूर्ण अपील:

राशनकार्डधारी हितग्राही 31 मार्च 2025 तक अपने निकटतम शासकीय उचित मूल्य दुकान (FPS) में जाकर ई-केवाईसी प्रक्रिया पूर्ण कराएं ताकि भविष्य में खाद्यान्न सामग्री का सुचारू रूप से वितरण हो सके।

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