शासकीय भूमि पर अतिक्रमण: प्रशासन की सख्ती से दबंगों में हड़कंप, न्याय की उम्मीद में ग्रामीण
प्रशासन की सख्ती से मचा हड़कंप, दबंगों के रसूख पर सवाल
त्रिनेत्र टाइम्स कोरबा ****/ रायगढ़ के पुसौर क्षेत्र में ग्राम पंचायत ओड़ेकेरा और सराईपाली की 99 एकड़ शासकीय भूमि पर दबंगों द्वारा अतिक्रमण का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। शिकायतों और लंबे इंतजार के बाद प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी किए और राजस्व रिकॉर्ड की गहन जांच शुरू कर दी।
ग्रामीणों की वर्षों पुरानी शिकायत पर प्रशासन सक्रिय
ग्रामीणों द्वारा पिछले एक साल में कई बार अतिक्रमण की शिकायत की गई थी। अंततः तहसील न्यायालय पुसौर में भू.रा.सं. धारा 248 के तहत प्रकरण दर्ज हुआ, जिसके बाद नायब तहसीलदार ने दबंगों को नोटिस जारी कर मौके पर जांच के निर्देश दिए।
संदिग्ध खसरों की जांच: 18-19 हेक्टेयर भूमि पर कब्जे का खुलासा
प्रशासन ने खसरा नंबर 200/1, 213/1, 213/3, 275/1, 279/1, 290, 399/2, 231/1 और 11/1 की गहन जांच शुरू की। प्रारंभिक रिपोर्ट में इन भूखंडों पर अवैध कब्जा और निजी निर्माण का मामला सामने आया है।
दबंगों की मुश्किलें बढ़ीं: जल्द होगी कानूनी कार्रवाई
प्रशासन ने अतिक्रमणकारियों को जवाब देने का अंतिम मौका दिया है। समय पर जवाब न मिलने पर भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने और जुर्माना लगाने की कार्रवाई तय है।
ग्रामीणों की प्रतिक्रिया: न्याय की आस
ग्रामीणों ने प्रशासन की सख्ती का स्वागत करते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि यह भूमि सार्वजनिक हित में होनी चाहिए, जो वर्षों से दबंगों के कब्जे में थी।
प्रशासन पर राजनीतिक दबाव का सवाल
दबंगों के राजनीतिक रसूख के बीच अब यह देखना अहम होगा कि प्रशासन निष्पक्ष कार्रवाई करते हुए शासकीय भूमि को मुक्त कराता है या दबंगों के प्रभाव में जांच ठंडी पड़ जाती है।
क्या रायगढ़ में प्रशासनिक सख्ती दबंगों पर भारी पड़ेगी? यह देखने लायक होगा।
