February 15, 2026

त्रिनेत्र टाईम्स

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त्रिनेत्र टाइम्स   कोरबा  वर्ष 2015 से 2018 के बीच शासन के विभिन्न मद की राशि आहरण कर लेने के बाद पंचायतों में आवश्यक विकास कार्यों को न कराते हुए राशि की बंदरबांट व गबन कर लेने के मामले में जिला कलेक्टर ने संज्ञान लेकर सख्ती दिखाई है।
उन्होंने पिछले दिनों बैठक लेकर स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि ऐसे सभी सरपंच व सचिवों की सूची 15 दिन के भीतर एसडीएम को सौंपी जाए ताकि वसूली व कार्रवाई की जा सके। इस आदेश के बाद भ्रष्ट सरपंच-सचिवों में हडक़ंप मच गया है। जनपदों से उनके नाम की सूची एसडीएम को भेजी जाने लगी है। इसी कड़ी में पाली जनपद सीईओ के द्वारा सूची पाली एसडीएम को प्रेषित की गई है।
पाली जनपद पंचायत के अंतर्गत कुल 12 भूतपूर्व एवं वर्तमान पंचायत पदधारियों/पदाधिकारियों की सूची दी गई है। वित्तीय अनियमितता के कारण राशि की वसूली का प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) पाली को छग पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा (92) के तहत वसूली हेतु प्रेषित किया गया है।
* इन सरपंच व सचिवों से होगी वसूली
पाली जनपद क्षेत्र के ग्राम पंचायत बुड़बुड़ की सरपंच, सचिव से मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना अंतर्गत पांच सीसी रोड निर्माण में 8 लाख 29 हजार 589 रुपए अधिक भुगतान, बतरा के सरपंच, सचिव से मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना अंतर्गत 4 सीसी रोड निर्माण में 2 लाख 3 हजार 283 रुपए अधिक भुगतान, करतली पंचायत के सरपंच, सचिव से मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना अंतर्गत 8 सीसी रोड निर्माण में 4 लाख 62 हजार 510 रुपए अधिक भुगतान, पोलमी सरपंच , सचिव से मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना अंतर्गत 4 सीसी रोड निर्माण में 2 लाख 60 हजार 893 रुपए अधिक भुगतान में से शेष वसूली 1 लाख 35 हजार 893 रुपए, पोड़ी सरपंच, सचिव से पंचायत राज अधिनियम की धारा (92) के तहत वसूली 32 लाख 86 हजार 972 रुपए, जेमरा सरपंच, सचिव से फर्जी तरीके से राशि आहरण कर गबन पर 7 लाख 28 हजार 5 सौ रुपए वसूली होना है।
* 14-15वें वित्त मद का दुरुपयोग
इसी तरह डोंगानाला सरपंच, सचिव से 14वें व 15वें वित्त मद की राशि आहरण कर दुरूपयोग पर 20 लाख 69 हजार 932 रुपए का गबन का आरोप हैं। कोरबी सरपंच, सचिव द्वारा डीएमएफ से 4 आंगनबाड़ी भवन ग्राम धौंराभांठा, गोंडपारा, ठाकुर पारा, पटेल पारा में कार्य अप्रारंभ व राशि दुरूपयोग पर कुल 10 लाख रुपए व मुड़ापार सरपंच, सचिव से मंगरिहापारा में आंगनबाड़ी भवन निर्माण राशि दुरूपयोग पर 2.50 लाख रुपए की वसूली किया जाना है।

 

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