कोरबा विद्युत संयंत्रों के श्रमिकों के स्वास्थ्य की जानकारी लेंगे उच्च न्यायालय के न्यायालय आयुक्त
कोरबा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने राज्य के कोयला आधारित थर्मल विद्युत संयंत्रों में नियोजित कामगारों के स्वास्थ्य की स्थिति का पता लगाने के लिए अधिवक्ताओं को न्यायालय आयुक्त (कोर्ट कमिशनर्स) के रूप में नियुक्त किया है।
उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा एवं जज रजनी दुबे की बेंच ने 8 न्यायालय आयुक्त की नियुक्ति की है। ये न्यायालय आयुक्त राज्य के 87 सरकारी और निजी क्षेत्र के कोयला आधारित थर्मल विद्युत संयंत्रों का निरीक्षण करेंगे। आठों न्यायालय आयुक्त को अलग-अलग संयंत्र दिए गए हैं, जहां वे पहुंचकर श्रमिकों के स्वास्थ्य तथा कल्याण संबंधी जानकारी लेंगे। न्यायालय आयुक्त के साथ संबंधित क्षेत्र में विशेषज्ञ डॉक्टर भी साथ रहेंगे। उच्च न्यायालय ने इसके लिए निदेशक, औद्योगिक स्वास्थ्य और सुरक्षा, श्रम विभाग, रायपुर को निर्देशित किया है। न्यायालय आयुक्त द्वारा विद्युत संयंत्रों का निरीक्षण कर उच्च न्यायालय को अपनी रिपोर्ट 28 अगस्त तक सौपेंगे।
प्रतीक शर्मा (12 संयंत्र), संजय कुमार अग्रवाल (11 संयंत्र), पीआर पाटनकर (9 संयंत्र), अपूर्व त्रिपाठी (11 संयंत्र), संघर्ष पाण्डेय (11 संयंत्र), रजनी सोरेन (10 संयंत्र), अदिति सिंघवी (12 संयंत्र), पलाश तिवारी (11 संयंत्र) आदि को न्यायालय आयुक्त बनाया गया हैं।
