🚨 एक गाड़ी… दो-दो नंबर प्लेट! राख, रिश्वत और रोष में सुलगता सीपत — मजदूर दिवस पर फटेगा जनाक्रोश 🚨

त्रिनेत्र टाइम्स कोरबा ****//**//  बिलासपुर छत्तीसगढ़
जिले से महज 15 किलोमीटर दूर स्थित NTPC Limited के सीपत सुपर थर्मल पावर प्लांट के खिलाफ अब हालात विस्फोटक हो चुके हैं। वर्षों से “वादों” की राख में दबे ग्रामीण अब 1 मई, मजदूर दिवस पर खुलकर सड़कों पर उतरने जा रहे हैं। सुखरीपाली स्थित ठाकुर देव द्वार इस बार आस्था का नहीं, आक्रोश का केंद्र बनने जा रहा है।
ग्रामीणों का साफ कहना है—“अब नहीं तो कभी नहीं”
🔥 वादों की ‘राख’ में दबा सच: भरोसे से बगावत तक
9 मार्च को प्रस्तावित आंदोलन को यह कहकर टाल दिया गया था कि 1 मई तक सभी समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा। लेकिन दो महीने बाद भी नतीजा “शून्य”।
ग्रामीणों के मुताबिक:
बैठकों में सिर्फ आश्वासन
जमीनी स्तर पर कोई बदलाव नहीं
शिकायत करने पर टालमटोल
यही वजह है कि अब विरोध “आंदोलन” में बदल चुका है।
💣 “एक गाड़ी, दो नंबर प्लेट”: करोड़ों के खेल का आरोप
सबसे सनसनीखेज आरोप फ्लाई ऐश परिवहन में सामने आया है:
एक ही ट्रक पर दो-दो नंबर प्लेट लगाकर संचालन
फर्जी ट्रांसपोर्टरों को संरक्षण
एक वाहन से कई बिलिंग — सीधे-सीधे “डबल गेम”
‘सेनोस्फीयर’ जैसे प्रतिबंधित पदार्थ की अवैध निकासी
स्थानीय जनप्रतिनिधि नरेन्द्र वस्त्रकार और रेवा शंकर साहू ने आरोप लगाया है कि इस पूरे खेल में बड़े स्तर पर मिलीभगत है।

👉 उन्होंने मांग की है कि मामले की जांच Central Bureau of Investigation से कराई जाए, जिसमें बैंक खातों और कॉल डिटेल्स की जांच शामिल हो।
⚖️ रोजगार या रिश्वत का बाजार?
ग्रामीणों का आरोप है कि यहां रोजगार “अधिकार” नहीं, सौदेबाजी बन गया है:
आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित 152 पद आज तक खाली
692 भर्तियों में गड़बड़ी के गंभीर आरोप
स्थानीय युवाओं की अनदेखी, बाहरी लोगों की नियुक्ति
कथित रूप से पैसे लेकर नौकरी देना
मजदूरों के साथ शोषण की भी तस्वीर चिंताजनक है:
तय मजदूरी ₹541
वास्तविक भुगतान ₹300–₹350
यह सीधे तौर पर Minimum Wages Act, 1948 का उल्लंघन माना जा रहा है।
🌫️ राख का जहर: खेत, पानी और जीवन बर्बाद
सीपत संयंत्र के राख डाइक से रिसाव ने गांवों की जिंदगी बदल दी है:
उपजाऊ खेत दलदल में तब्दील
नहरें राख से जाम
पशुओं की मौत
हवा में उड़ती राख से सांस और त्वचा रोग
यह मामला Environment Protection Act, 1986 और National Green Tribunal के नियमों के उल्लंघन से जुड़ा बताया जा रहा है।
🚧 सड़कें टूटी, सिस्टम मौन — CSR पर भी सवाल
ग्रामीणों का आरोप है कि विकास के नाम पर सिर्फ कागजों में काम हुआ:
14 टन क्षमता वाली सड़कों पर 60–70 टन के ट्रक
“घूमना पुल” पिछले 4 साल से जर्जर
शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली में CSR का कोई असर नहीं
यह Companies Act, 2013 के CSR प्रावधानों की अनदेखी का मामला बनता है।

⚠️ आवाज उठाओ, तो रासुका की धमकी?
ग्रामीणों का गंभीर आरोप है कि जब वे अपने अधिकारों की बात करते हैं, तो उन्हें National Security Act, 1980 (रासुका) लगाने की धमकी दी जाती है।
इसे ग्रामीणों ने “लोकतंत्र का गला घोंटने” जैसा बताया है।
📵 प्रबंधन खामोश: सवालों से बचते अधिकारी
जब इस पूरे मामले पर संयंत्र के AGM से संपर्क करने की कोशिश की गई, तो उन्होंने फोन नहीं उठाया।
👉 इससे ग्रामीणों का संदेह और गहरा गया है कि कहीं “कुछ बड़ा छिपाया” तो नहीं जा रहा।
⚖️ विशेषज्ञों की राय: मामला बेहद गंभीर
कानूनी जानकारों के मुताबिक:
श्रम कानूनों का उल्लंघन
पर्यावरणीय अपराध
पेसा कानून की अनदेखी
👉 अगर निष्पक्ष जांच होती है, तो कई बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई संभव है।
🔥 1 मई: निर्णायक दिन
मजदूर दिवस पर होने वाला यह आंदोलन सिर्फ प्रदर्शन नहीं, अस्तित्व की लड़ाई बन चुका है।
ग्रामीणों ने साफ कर दिया है:
“अब समझौता नहीं, समाधान चाहिए”
“हक लेकर रहेंगे”
🧭 आगे क्या?
अगर प्रशासन और प्रबंधन ने समय रहते हस्तक्षेप नहीं किया, तो यह आंदोलन:
जिला स्तर से राज्य स्तर तक फैल सकता है
बड़े जनआंदोलन का रूप ले सकता है
📢
सीपत की धरती पर उठती यह आवाज सिर्फ स्थानीय नहीं, बल्कि उस पूरे सिस्टम पर सवाल है, जहां विकास के नाम पर ग्रामीणों की जमीन, रोजगार और जीवन दांव पर लग जाते हैं।
👉 अब देखना यह है कि मजदूर दिवस पर उठने वाली यह चिंगारी—इंसाफ की लौ बनेगी या फिर एक और वादा बनकर रह जाएगी।