हमारे देश के पार्लियामेंट और प्रदेश विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 16, 17 और 18 अप्रैल को पार्लियामेंट का विशेष सत्र बुलाया है।
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त्रिनेत्र टाइम्स कोरबा ***//** रायपुर। देश में महिलाओं को राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल के तहत संसद एवं प्रदेश की विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए विशेष सत्र बुलाया गया है। इस संबंध में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए बताया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 16, 17 और 18 अप्रैल को संसद का विशेष सत्र आयोजित किया गया है, जिसमें इस महत्वपूर्ण विधेयक पर विचार किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का यह निर्णय देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को और अधिक मजबूत एवं समावेशी बनाएगा। उन्होंने कहा कि यह केवल एक विधायी प्रक्रिया नहीं, बल्कि देश की आधी आबादी को उनके अधिकार और सम्मान दिलाने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है।
उन्होंने आगे बताया कि इस विधेयक के समर्थन में पूरे देश में व्यापक जनसमर्थन देखने को मिल रहा है। विशेष रूप से माताएँ-बहनें बड़ी संख्या में आगे आकर इस ऐतिहासिक पहल का समर्थन कर रही हैं। इसी क्रम में रायपुर में भी एक हॉल मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए नारी शक्ति वंदन अधिनियम के पक्ष में अपनी एकजुटता प्रदर्शित की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं की भागीदारी के बिना देश का समग्र विकास संभव नहीं है। इसलिए यह आवश्यक है कि उन्हें नीति निर्माण और निर्णय प्रक्रिया में उचित स्थान दिया जाए। उन्होंने विश्वास जताया कि यह पहल आने वाले समय में देश की सामाजिक और राजनीतिक संरचना को नई दिशा देगी।
