📰 “सतरेंगा में ‘लकड़ी घोटाला’ उजागर: छापे में लाखों की जब्ती, लेकिन बिना संरक्षण इतना बड़ा खेल कैसे?”

त्रिनेत्र टाइम्स कोरबा ****//**  कोरबा। जिले के सतरेंगा गांव में वन विभाग की बड़ी कार्रवाई ने अवैध लकड़ी कारोबार की परतें तो खोल दी हैं, लेकिन इसके साथ ही कई गंभीर सवाल भी खड़े कर दिए हैं। बालको वन परिक्षेत्र में एक साथ 6 ठिकानों पर हुई छापेमारी में लाखों रुपये की अवैध लकड़ी जब्त की गई, जिसमें पुरानी और नई दोनों तरह की लकड़ी शामिल है। यही तथ्य अब पूरे मामले को और ज्यादा संदिग्ध बना रहा है।
वनमंडलाधिकारी प्रेमलता यादव के निर्देश और उपवनमंडलाधिकारी सूर्यकांत सोनी के मार्गदर्शन में चली इस कार्रवाई में 359 नग लकड़ी (लगभग 5.405 घनमीटर) जब्त की गई, जिसकी कीमत करीब 4.25 लाख रुपये बताई गई है। अलग-अलग घरों से भारी मात्रा में लकड़ी का मिलना इस बात का संकेत है कि यह कोई साधारण मामला नहीं, बल्कि संगठित नेटवर्क का हिस्सा हो सकता है।

👉 सबसे बड़ा सवाल—पुरानी लकड़ी भी जब्त क्यों?
ग्रामीणों और जानकारों के बीच यह चर्चा तेज है कि घरों में वर्षों से रखी पुरानी लकड़ी को भी जब्ती में शामिल किया गया। यदि यह लकड़ी लंबे समय से निजी उपयोग के लिए रखी गई थी, तो उस पर कार्रवाई क्यों? और यदि वह भी अवैध थी, तो इतने लंबे समय तक विभाग की नजर से कैसे बची रही?
👉 क्या बिना संरक्षण संभव है इतना बड़ा नेटवर्क?
इतनी बड़ी मात्रा में लकड़ी का संग्रहण, भंडारण और कथित व्यापार बिना किसी संरक्षण के संभव नहीं माना जा रहा। क्षेत्र में नियमित गश्त और निगरानी के बावजूद यदि इस स्तर का अवैध कारोबार चलता रहा, तो यह सवाल उठना लाजिमी है कि कहीं न कहीं सिस्टम की चूक या मिलीभगत तो नहीं?
👉 कार्रवाई या दिखावा—जांच का विषय
जहां एक ओर वन विभाग इस कार्रवाई को बड़ी सफलता बता रहा है, वहीं दूसरी ओर यह भी चर्चा है कि क्या यह केवल निचले स्तर पर कार्रवाई कर बड़े जिम्मेदारों को बचाने की कोशिश तो नहीं? ग्रामीणों के बीच यह धारणा बन रही है कि असली नेटवर्क और संरक्षण देने वालों तक जांच पहुंचनी चाहिए।
👉 अब निगाहें आगे की कार्रवाई पर
वन विभाग ने मामले में वैधानिक कार्रवाई शुरू करने की बात कही है, लेकिन असली परीक्षा यह होगी कि क्या जांच केवल लकड़ी जब्ती तक सीमित रहती है या फिर इस पूरे नेटवर्क के पीछे के चेहरों को भी उजागर किया जाता है।
📌 निष्कर्ष:
सतरेंगा की यह कार्रवाई केवल एक छापा नहीं, बल्कि वन तंत्र की पारदर्शिता और जवाबदेही की भी परीक्षा है। अगर जांच निष्पक्ष हुई तो यह अवैध कारोबार के खिलाफ मिसाल बनेगी, वरना यह मामला भी सवालों के घेरे में ही सिमट कर रह जाएगा।