🚨 “निगम की जमीन पर कब्जा या ‘संरक्षण’ का खेल? सीढ़ी बंद कर दुकान में मिलाई, खुलेआम नियमों की धज्जियां—प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग” 🚨

त्रिनेत्र टाइम्स कोरबा ****//**  कोरबा नगर पालिक निगम कोरबा के आयुक्त को सौंपे गए एक लिखित शिकायत पत्र ने शहर में अवैध कब्जा और संभावित संरक्षण के गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। घण्टाघर स्थित आई.डी.एस.एम.टी. कॉम्प्लेक्स (बिलासा ब्लड बैंक के पास) में संचालित “द चाय बार” नामक दुकान के संचालक पर सार्वजनिक सीढ़ी पर अवैध कब्जा कर उसे बंद कर देने और दीवार उठाकर अपने व्यवसाय में शामिल करने का आरोप लगाया गया है।
📌 सार्वजनिक सुविधा पर कब्जा, आमजन को हो रही परेशानी

शिकायत के अनुसार, नगर निगम द्वारा सार्वजनिक उपयोग के लिए बनाई गई सीढ़ी को अवैध रूप से घेरकर बंद कर दिया गया है। इतना ही नहीं, निगम के बरामदे को भी दुकान में शामिल कर उसका व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है। इससे आम नागरिकों की आवाजाही बाधित हो रही है और सार्वजनिक हित सीधे तौर पर प्रभावित हो रहा है।
🚭 छात्र-छात्राओं पर पड़ रहा गलत असर
मामला और भी गंभीर इसलिए हो जाता है क्योंकि उक्त स्थान के 100 मीटर के दायरे में कई शैक्षणिक संस्थान और कोचिंग सेंटर संचालित हैं। शिकायत में बताया गया है कि दुकान के आसपास नशा और धूम्रपान जैसी गतिविधियां हो रही हैं, जिससे यहां आने वाले छात्र-छात्राओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है।
❓ बड़ा सवाल: आखिर किसके संरक्षण में हो रहा यह अवैध कब्जा?
इतने खुलेआम नियमों के उल्लंघन के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई न होना कई सवाल खड़े करता है—
क्या इस अवैध कब्जे के पीछे किसी प्रभावशाली व्यक्ति का संरक्षण है?

क्या नगर निगम या संबंधित विभाग की अनदेखी से यह सब संभव हो रहा है?
या फिर यह मामला किसी अंदरूनी मिलीभगत की ओर इशारा कर रहा है?
🔥 जनता में आक्रोश, कार्रवाई की मांग तेज
स्थानीय लोगों में इस पूरे मामले को लेकर गहरा आक्रोश है। उनका कहना है कि अगर सार्वजनिक संपत्ति पर इस तरह कब्जा होता रहा, तो आमजन की सुविधाएं खत्म हो जाएंगी और नियम-कानून केवल कागजों तक सीमित रह जाएंगे।
📄 प्रशासन से सख्त कदम उठाने की मांग
शिकायतकर्ता जितेन्द्र श्रीवास द्वारा आयुक्त से मांग की गई है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर अवैध कब्जा हटाया जाए और सीढ़ी पर किए गए निर्माण को तत्काल तोड़ा जाए, ताकि आमजन को राहत मिल सके और कानून का पालन सुनिश्चित हो।
⚠️ समापन चेतावनी:
यह मामला केवल एक दुकान या एक कब्जे का नहीं, बल्कि प्रशासनिक सख्ती और पारदर्शिता की परीक्षा बन गया है। अब देखना यह है कि निगम इस पर कितनी तेजी और निष्पक्षता से कार्रवाई करता है—या फिर यह मामला भी सवालों के घेरे में ही रह जाएगा।