🟠 छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण पर सख्ती — धर्म स्वातंत्र्य विधेयक बना ऐतिहासिक फैसला: सुभाष राठौर

त्रिनेत्र टाइम्स कोरबा ****//**📍 कोरबा। भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश कार्यसमिति सदस्य सुभाष कुमार राठौर ने छत्तीसगढ़ विधानसभा में पारित छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक को प्रदेश की संस्कृति, परंपरा और सामाजिक व्यवस्था की रक्षा की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में भाजपा सरकार द्वारा लिया गया यह निर्णय सुशासन और सांस्कृतिक संरक्षण के संकल्प को साकार करता है।
सुभाष राठौर ने कहा कि लंबे समय से प्रदेश में अवैध धर्मांतरण की घटनाएं चिंता का विषय बनी हुई थीं, जिसे रोकने के लिए कठोर और प्रभावी कानून की आवश्यकता थी। इसी दिशा में यह विधेयक लाया गया है, जो अब धर्मांतरण के मामलों में सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करेगा।
उन्होंने विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि इस नए कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को छल, बल, प्रलोभन या डिजिटल माध्यम से धर्म परिवर्तन कराना अब गैर-जमानती अपराध की श्रेणी में आएगा। ऐसे मामलों में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए 7 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान किया गया है। साथ ही, 5 लाख से 30 लाख रुपये तक के जुर्माने का भी प्रावधान रखा गया है, जो इस कानून की गंभीरता को दर्शाता है।
राठौर ने आगे बताया कि त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक जिले में विशेष न्यायालयों का गठन किया जाएगा तथा पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति की जाएगी। इतना ही नहीं, दोषी व्यक्ति को पीड़ित को आर्थिक मुआवजा देने की व्यवस्था भी इस कानून में शामिल की गई है।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अपने मूल धर्म में वापस आता है, तो उसे इस कानून के तहत धर्मांतरण नहीं माना जाएगा, जिससे धार्मिक स्वतंत्रता और व्यक्तिगत अधिकारों का भी संतुलन बना रहेगा।
सुभाष राठौर ने इस विधेयक को प्रदेश की सांस्कृतिक अस्मिता की रक्षा और समाज में स्थिरता लाने वाला महत्वपूर्ण निर्णय बताते हुए सरकार के इस कदम का जोरदार स्वागत किया।