💼 जीएसटी की सख्ती पर व्यापारियों का विरोध: चेम्बर ने सौंपा ज्ञापन, बैंक खाते अटैच करने पर उठाए सवाल 💼

त्रिनेत्र टाइम्स कोरबा ****//**  कोरबा। शहर के व्यापारिक वर्ग में इन दिनों जीएसटी विभाग की कार्रवाई को लेकर असंतोष बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज कोरबा के पदाधिकारियों ने सोमवार को जीएसटी अधिकारियों से मुलाकात कर व्यापारियों की समस्याओं को लेकर एक ज्ञापन सौंपा और बैंक खातों को अटैच करने की प्रक्रिया पर गंभीर आपत्ति जताई।
चेम्बर अध्यक्ष योगेश जैन, महामंत्री नरेन्द्र अग्रवाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष आर.पी. तिवारी एवं संरक्षक रामसिंह अग्रवाल ने संयुक्त रूप से अधिकारियों से चर्चा करते हुए बताया कि पिछले एक माह से लगातार व्यापारियों के बैंक खातों को अटैच किया जा रहा है, जिससे व्यापारिक गतिविधियां बुरी तरह प्रभावित हो रही हैं।
चेम्बर पदाधिकारियों ने कहा कि कई मामलों में व्यापारी अपील की प्रक्रिया में हैं, इसके बावजूद उनके बैंक खाते रिलीज नहीं किए जा रहे हैं, जो कि व्यापारियों के साथ अन्यायपूर्ण स्थिति पैदा कर रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि व्यापारियों के हितों की अनदेखी जारी रही तो चेम्बर आंदोलन या घेराव जैसे कदम उठाने से भी पीछे नहीं हटेगा।
इस दौरान असिस्टेंट कमिश्नर अनिमोह बांसवार एवं जीएसटी अधिकारी प्रभाकर उपाध्यक्ष से विस्तृत चर्चा हुई। अधिकारियों ने बताया कि वर्ष 2017-18 से 2023-24 तक जिन व्यापारियों के टैक्स भुगतान लंबित हैं, उन्हीं के बैंक खातों को नियमों के तहत अटैच किया जा रहा है।
महामंत्री नरेन्द्र अग्रवाल ने यह मुद्दा भी उठाया कि कुछ व्यापारियों के केवल एक तिमाही रिटर्न न भरने पर भी खाते अटैच किए जा रहे हैं। इस पर अधिकारियों ने जांच के बाद माना कि ऐसे कुछ मामले सामने आए हैं और आश्वासन दिया कि तिमाही रिटर्न के मामलों में बैंक खाते अटैच नहीं किए जाएंगे।
हालांकि, अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया कि पुराने लंबित भुगतान के मामलों में बैंक खाते अटैच करना अनिवार्य है और यह कार्रवाई उच्च स्तर के निर्देशों के अनुसार की जा रही है।
बैठक के दौरान अधिकारियों ने यह भी कहा कि कई बार टैक्स पेयर्स से सीधी संवाद की कमी के कारण गलतफहमियां उत्पन्न हो जाती हैं, जबकि विभाग पूरी तरह नियमों के तहत ही कार्रवाई करता है। बैंक खाते अटैच करने से पहले सूचना देने के संबंध में अधिकारियों ने असमर्थता जताई।
👉 कुल मिलाकर, इस बैठक के बाद जहां व्यापारियों को आंशिक राहत की उम्मीद जगी है, वहीं जीएसटी की सख्ती और व्यापारिक हितों के बीच संतुलन बनाने की चुनौती अब भी बरकरार है।