🔥 भर्ती व्यवस्था में ऐतिहासिक बदलाव: ‘कर्मचारी चयन मंडल’ के गठन से हर साल होंगी परीक्षाएं, युवाओं को मिलेगा पारदर्शी अवसर

त्रिनेत्र टाइम्स कोरबा ****//**रायपुर, 20 मार्च 2026। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज भर्ती व्यवस्था को पूरी तरह बदल देने वाला एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया। छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल विधेयक 2026 के पारित होते ही राज्य में अब एक केंद्रीकृत और पारदर्शी भर्ती प्रणाली लागू होने का रास्ता साफ हो गया है। इस नए कानून के तहत राज्य में छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल का गठन किया जाएगा, जो तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती प्रक्रिया को एकीकृत, सरल और समयबद्ध बनाएगा।
विधानसभा में इस विधेयक पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने युवाओं को केंद्र में रखते हुए कहा कि “विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ का आधार हमारे युवा हैं, और उनकी मेहनत को सही मंच देना सरकार की जिम्मेदारी है।” उन्होंने बताया कि वर्तमान सरकार ने पिछले दो वर्षों में भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं और 32 हजार से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है।
मुख्यमंत्री ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उस दौर में भर्ती व्यवस्था बेहद लचर थी, जिससे युवाओं का न केवल सिस्टम से भरोसा उठा, बल्कि उन्हें आयुसीमा का भी नुकसान उठाना पड़ा। उन्होंने बताया कि उनकी सरकार ने अभ्यर्थियों को आयुसीमा में 5 वर्ष की छूट देकर उन्हें फिर से अवसर प्रदान किया है।
उन्होंने यह भी बताया कि भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी और नकल पर रोक लगाने के लिए सरकार पहले ही लोक भर्ती एवं व्यावसायिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक लागू कर चुकी है, जिससे परीक्षा प्रणाली को और अधिक मजबूत बनाया गया है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि अब तक कई विभागों में 5-5 साल में एक बार ही परीक्षा हो पाती थी, जिससे युवाओं को लंबा इंतजार करना पड़ता था। लेकिन कर्मचारी चयन मंडल के गठन के बाद अब हर साल नियमित रूप से परीक्षाएं आयोजित होंगी और उनका कैलेंडर पहले से जारी किया जाएगा, जिससे अभ्यर्थियों को तैयारी में सुविधा मिलेगी।
उन्होंने बताया कि वर्तमान व्यवस्था में अलग-अलग विभागों की भर्तियां अलग-अलग समय पर निकलने के कारण अभ्यर्थियों को कई बार आवेदन करना पड़ता था और तैयारी में भी असमानता रहती थी। नई व्यवस्था के तहत अब एक समान चयन प्रक्रिया अपनाई जाएगी, जिससे समय, संसाधन और ऊर्जा की बचत होगी।

इस नए मंडल में एक अध्यक्ष और अधिकतम तीन सदस्य होंगे, साथ ही सचिव, परीक्षा नियंत्रक और अन्य अधिकारी-कर्मचारी भी शामिल होंगे। मंडल को यह अधिकार होगा कि वह चयन प्रक्रिया के संचालन के लिए आवश्यक एजेंसियों की नियुक्ति कर सके। इसके लिए पाठ्यक्रम समिति, परीक्षा समिति और वित्त समिति का भी गठन किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि यह मंडल न केवल राज्य सरकार के विभागों, बल्कि विभिन्न वैधानिक निकायों, मंडलों, प्राधिकरणों और अन्य संस्थानों की भर्तियों को भी अपने दायरे में लाएगा। साथ ही व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षाएं भी इसी मंडल के माध्यम से आयोजित की जाएंगी।
उन्होंने कहा कि जब सभी विभागों की परीक्षाएं एक साथ और नियमित रूप से होंगी, तो युवाओं में उत्साह बना रहेगा और वे एक स्पष्ट दिशा में तैयारी कर सकेंगे। इससे पूरी भर्ती प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित, पारदर्शी और भरोसेमंद बनेगी।
👉 मुख्यमंत्री ने अंत में कहा कि यह कानून केवल भर्ती प्रक्रिया को आसान बनाने का प्रयास नहीं है, बल्कि यह युवाओं का खोया हुआ विश्वास लौटाने और उनके सपनों को साकार करने की दिशा में एक निर्णायक कदम है। सरकार भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है और हर परीक्षा निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।