🔴 ऐतिहासिक फैसला: छत्तीसगढ़ विधानसभा में ‘छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, 2026’ पारित — लोभ-प्रलोभन से धर्मांतरण पर लगेगी सख्त रोक

त्रिनेत्र टाइम्स कोरबा ****//** रायपुर/कोरबा। छत्तीसगढ़ की राजनीति और सामाजिक व्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक दिन के रूप में दर्ज होते हुए, राज्य विधानसभा में ‘छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, 2026’ को सफलतापूर्वक पारित कर दिया गया। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस विधेयक को सामाजिक संतुलन और धार्मिक स्वतंत्रता की दिशा में एक निर्णायक कदम बताया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह विधेयक उन गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाएगा, जिनमें लोगों की अशिक्षा, गरीबी और अज्ञानता का फायदा उठाकर उन्हें लोभ, प्रलोभन या भय के माध्यम से धर्मांतरण के लिए प्रेरित किया जाता था। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार का उद्देश्य किसी की धार्मिक स्वतंत्रता को बाधित करना नहीं, बल्कि उसे सुरक्षित और पारदर्शी बनाना है।
🟠 क्या है विधेयक की प्रमुख व्यवस्था?
नए कानून के तहत अब धर्मांतरण की प्रक्रिया पूरी तरह से नियमन के दायरे में आ जाएगी। इसके अंतर्गत—
धर्मांतरण कराने वाले व्यक्ति और धर्मांतरण करने वाले व्यक्ति, दोनों को प्राधिकृत अधिकारी को पूर्व सूचना देना अनिवार्य होगा।
सूचना प्राप्त होने के एक सप्ताह के भीतर प्रशासन द्वारा नोटिस जारी किया जाएगा।
इस नोटिस की जानकारी जिला प्रशासन की आधिकारिक वेबसाइट पर सार्वजनिक की जाएगी, जिससे पूरी प्रक्रिया पारदर्शी बनी रहे।
🟡 एक महीने में होगी जांच, फिर मिलेगा निर्णय
विधेयक के अनुसार, प्राधिकृत अधिकारी को एक माह के भीतर पूरे मामले की विस्तृत जांच करनी होगी। इस जांच का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होगा कि—
धर्मांतरण में किसी प्रकार का लोभ या प्रलोभन शामिल न हो
भय, दबाव या जबरन प्रभाव न डाला गया हो
व्यक्ति की सहमति पूरी तरह से स्वेच्छा और स्वतंत्रता पर आधारित हो
जांच पूरी होने के बाद यदि सभी पहलू नियमों के अनुरूप पाए जाते हैं, तभी धर्मांतरण की अनुमति दी जाएगी।
🔴 बिना अनुमति धर्मांतरण अब असंभव
इस विधेयक के लागू होने के बाद अब बिना अनुमति या किसी भी प्रकार के लालच, भय या दबाव के आधार पर धर्मांतरण करना पूरी तरह अवैध माना जाएगा। इससे ऐसे मामलों पर सख्त निगरानी रखी जा सकेगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का रास्ता भी साफ होगा।
🟢 सामाजिक संतुलन की दिशा में बड़ा कदम
राज्य सरकार का मानना है कि यह कानून समाज में पारदर्शिता, न्याय और संतुलन स्थापित करने में सहायक होगा। साथ ही, यह प्रत्येक नागरिक की धार्मिक स्वतंत्रता को सुरक्षित रखते हुए अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने का कार्य करेगा।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस विधेयक को प्रदेश के हित में उठाया गया एक सशक्त कदम बताते हुए कहा कि इससे समाज में विश्वास और सुरक्षा की भावना और मजबूत होगी।