🚨 कलेक्टर की सख्त चेतावनी: आधार अपडेट से स्वनिधि लोन तक, सभी योजनाओं में समयबद्ध कार्रवाई अनिवार्य 🚨

त्रिनेत्र टाइम्स कोरबा ****//**  कोरबा, 3 मार्च 2026। जिले की प्रशासनिक व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त और योजनाओं के क्रियान्वयन को प्रभावी बनाने के लिए कलेक्टर कुणाल दुदावत ने समय-सीमा (टीएल) बैठक में कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि पांच से 17 वर्ष तक के सभी विद्यार्थियों का बायोमेट्रिक आधार अपडेट प्राथमिकता से कराया जाए और स्कूली छात्रों के अपार आईडी एवं आधार कार्ड निर्माण में किसी प्रकार की शिथिलता न बरती जाए।
बैठक में केंद्र एवं राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की गहन समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने सभी विभागों को समय-सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण निष्पादन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने पीएमओ, राज्यपाल, मुख्यमंत्री जनदर्शन, मंत्रियों एवं वरिष्ठ अधिकारियों से प्राप्त प्रकरणों सहित जनशिकायतों के त्वरित निराकरण और रिपोर्ट अपलोड करने पर विशेष जोर दिया।

🔹 स्वनिधि लोन 10 मार्च तक स्वीकृत करें
कलेक्टर ने पीएम स्वनिधि योजना के लंबित प्रकरणों को 10 मार्च तक अनिवार्य रूप से स्वीकृत कराने के निर्देश दिए और लीड बैंक प्रबंधक को सभी बैंकों से समन्वय स्थापित कर लक्ष्य पूर्ति सुनिश्चित करने को कहा।
🔹 भूमि प्रकरणों में देरी पर नाराजगी
अविवादित नामांतरण, बंटवारा एवं सीमांकन प्रकरणों में विलंब पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने समयबद्ध निराकरण, भुइयाँ पोर्टल पर अभिलेख अद्यतन और ऋण पुस्तिका वितरण में तेजी लाने को कहा। चेतावनी दी गई कि देरी होने पर लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।
🔹 शिक्षा, स्वास्थ्य और जनकल्याण पर फोकस
महिला एवं बाल विकास विभाग को आंगनबाड़ी निर्माण की साप्ताहिक रिपोर्ट, मातृत्व वंदना योजना की प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। स्वास्थ्य विभाग को आभा आईडी, आयुष्मान भारत कार्ड निर्माण, सिकल सेल एवं एनसीडी स्क्रीनिंग के लंबित लक्ष्यों को शीघ्र पूर्ण करने पर जोर दिया गया।
🔹 जल संरक्षण और आधारभूत ढांचे पर सख्ती
पीएचई विभाग को जलशक्ति अभियान के तहत रेन वाटर हार्वेस्टिंग को बढ़ावा देने और नगरीय निकायों को भवन अनुमति के समय इसे अनिवार्य रूप से लागू कराने के निर्देश दिए गए। गर्मी को देखते हुए पेयजल आपूर्ति सुदृढ़ रखने तथा जल जीवन मिशन के कार्य समय पर पूर्ण करने पर भी बल दिया गया।
🔹 अवैध कब्जे पर तत्काल कार्रवाई
भैसमा तहसील के ग्राम डोंगदरहा में राइस मिल के नाम पर अवैध कब्जे की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर ने तत्काल जांच और संबंधित पटवारी को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। दुर्घटना में मृत व्यक्तियों के परिजनों को एक माह के भीतर राहत राशि भुगतान सुनिश्चित करने को भी कहा गया।
इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण एवं शहरी), पीएम सूर्यघर योजना, पीएम जनमन, धरती आबा योजना, वन अधिकार पत्र प्रकरणों सहित अन्य योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की गई।
बैठक में कटघोरा डीएफओ कुमार निशांत, कोरबा डीएफओ प्रेमलता यादव, निगमायुक्त आशुतोष पांडेय, जिपं सीईओ दिनेश कुमार नाग, अपर कलेक्टर देवेंद्र पटेल, एसडीएम कटघोरा तन्मय खन्ना सहित सभी विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
स्पष्ट संदेश—योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। प्रशासन अब परिणाम आधारित कार्यप्रणाली के साथ समयबद्ध उपलब्धि पर फोकस कर रहा है।