🔥 “कर्मचारी विरोधी तंत्र के मुंह पर तमाचा” होमगार्ड जवानों की ऐतिहासिक जीत – सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा समान काम-समान वेतन, 3 माह में भुगतान का कड़ा आदेश

त्रिनेत्र टाइम्स कोरबा ***//** रायपुर। छत्तीसगढ़ के हजारों नगर सेना (होमगार्ड) जवानों के लिए न्याय की ऐतिहासिक घड़ी आ गई है। वर्षों के संघर्ष, आंदोलन और लंबी कानूनी लड़ाई के बाद अब उन्हें पुलिसकर्मियों के समान समान काम-समान वेतन, बेसिक सैलरी, डीए, भत्ते और अन्य सुविधाएं देने का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है।
🔹 हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक—न्याय की निर्णायक लड़ाई
इस पूरे प्रकरण की शुरुआत वर्ष 2022 में हुई, जब छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने होमगार्ड जवानों के पक्ष में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए उन्हें पुलिसकर्मियों के समान वेतन और सुविधाएं देने का आदेश दिया।
लेकिन शासन और विभागीय अधिकारियों द्वारा आदेश का पालन नहीं किया गया। इसके विरोध में सैनिक डोमनलाल चंद्राकर और सुरेंद्र कुमार देशमुख ने अवमानना याचिका (क्र. 1036/2022) दायर कर न्याय की लड़ाई को और तेज कर दिया।
शासन ने फैसले को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट की खंडपीठ में रिट अपील दायर की, जिसे 10 जून 2025 को खारिज कर दिया गया। इसके बाद मामला पहुंचा देश की सर्वोच्च अदालत—सुप्रीम कोर्ट।
वहाँ भी शासन की SLP (सिविल) 13 फरवरी 2026 को खारिज कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2015 के पूर्व निर्णय को बरकरार रखते हुए स्पष्ट कर दिया कि होमगार्ड जवानों को समान काम-समान वेतन और सभी वैधानिक सुविधाएं देना अनिवार्य है।
🔹 3 महीने के भीतर भुगतान का कड़ा आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा है—
होमगार्ड जवानों को पुलिसकर्मियों के बराबर वेतन, डीए, भत्ते एवं अन्य सुविधाएं प्रदान की जाएं।
आदेश की तिथि से 3 माह के भीतर समस्त बकाया भुगतान सुनिश्चित किया जाए।
यह आदेश शासन और कर्मचारी विरोधी अधिकारियों के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।
🔹 “जवानों ने कोर्ट से लेकर दिखाया दम”
इस ऐतिहासिक निर्णय के बाद प्रदेशभर के होमगार्ड जवानों में जबरदस्त उत्साह है। जवानों का कहना है कि यह फैसला उन अधिकारियों के लिए करारा जवाब है, जिन्होंने वर्षों तक उनके अधिकारों को दबाने की कोशिश की।
जवानों ने कहा—“हमने संघर्ष किया, कानूनी लड़ाई लड़ी और अंततः न्यायपालिका ने हमारा हक दिलाया। यह सिर्फ वेतन की लड़ाई नहीं, बल्कि सम्मान की लड़ाई थी।”
🔹 सरकार के लिए सख्त संदेश
इस फैसले को कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ एक मजबूत संदेश माना जा रहा है। अब शासन के पास आदेश का पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।
होमगार्ड जवानों की यह जीत प्रदेश के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हो सकती है—जहाँ न्यायपालिका ने स्पष्ट कर दिया कि समान काम करने वालों को समान अधिकार और समान वेतन मिलना ही चाहिए।
🔥 संघर्ष रंग लाया—अब हक मिलेगा पूरा, सम्मान के साथ!