🔥 हरदीबाजार में फूटा जनविस्फोट — “कोयला चाहिए तो इंसानियत भी रखो!” एसईसीएल दीपका के खिलाफ ग्रामीणों का महा-हंगामा, सर्वे बना टकराव की जंग 🔥

त्रिनेत्र टाइम्स कोरबा ***/हरदीबाजार/कोरबा, 15 अक्टूबर 2025।
हरदीबाजार में बुधवार का दिन प्रशासन और एसईसीएल दीपका प्रबंधन के लिए जनविरोध के विस्फोट का दिन साबित हुआ।

जमीन और घरों का सर्वे करने पहुंचे अफसरों को ग्रामीणों के तीव्र आक्रोश का सामना करना पड़ा।
पूरा गांव “वादे पूरे करो, फिर सर्वे करो” और “विस्थापन नहीं, न्याय चाहिए” के नारों से गूंज उठा।
हालात बिगड़ते देख भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा, लेकिन ग्रामीणों का गुस्सा सैलाब की तरह फट पड़ा।
🔥 ग्रामीणों का सीधा आरोप — ‘विकास के नाम पर विस्थापन की साजिश’
ग्रामीणों ने साफ कहा कि एसईसीएल दीपका प्रबंधन “विकास” की आड़ में विस्थापन का षड्यंत्र चला रहा है।
बिना ग्रामसभा, बिना सहमति, और बिना सूचना के सर्वे कार्य शुरू करना ग्रामीणों के अनुसार कानूनी प्रक्रिया की धज्जियां उड़ाना है।

एक आक्रोशित ग्रामीण नेता ने कहा —
“एसईसीएल को बस कोयला चाहिए, इंसान नहीं!
जब तक पुनर्वास और मुआवजा तय नहीं होता, तब तक कोई सर्वे नहीं होने देंगे!”
गांव के युवाओं ने प्रशासन को साफ चेतावनी दी —
“यह धरती हमारी है, कोई भी बिना संवाद के कब्जा नहीं करेगा।”
⚡ एसडीएम पहुंचे, लेकिन जनता नहीं मानी — प्रशासन बैकफुट पर
स्थिति विस्फोटक होती देख एसडीएम रोहित सिंह खुद मौके पर पहुंचे।
उन्होंने ग्रामीणों से लंबी बातचीत की, लेकिन घंटों की चर्चा भी निष्फल रही।
ग्रामीणों का कहना था कि हर बार वादे और सर्वे की दोहराव वाली नीति अब उन्हें बर्दाश्त नहीं।
प्रशासनिक अमले और जनता के बीच का भरोसा इतना टूट चुका है कि कोई समझौता संभव नहीं दिखा।
मौके पर मौजूद पुलिस ने हालात को नियंत्रित रखा, लेकिन माहौल में तनाव और अविश्वास की गर्माहट स्पष्ट झलक रही थी।

🚨 हरदीबाजार बना छावनी — महिलाओं और बुजुर्गों ने किया मोर्चा
गांव की गलियां पुलिस की मौजूदगी से छावनी में तब्दील रहीं।
एसईसीएल के वाहनों का काफिला और हर गली में विरोध के स्वर — दृश्य किसी बड़े आंदोलन से कम नहीं था।
महिलाओं और बुजुर्गों ने प्रशासन की नीति को “दबाव की राजनीति” बताते हुए कहा —
“अगर सरकार जनता की सुनती, तो पुलिस नहीं, पंचायत भेजती।”
💣 एसईसीएल दीपका की कार्यशैली पर गंभीर सवाल
विस्थापन, मुआवजा और पुनर्वास की फाइलें सालों से धूल खा रही हैं।
डीएमएफ और सीएसआर के करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद
ग्रामीणों को न तो स्थायी मकान मिले, न रोज़गार, न भरोसे की कोई गारंटी।
स्थानीय लोगों का तीखा आरोप —
“एसईसीएल ने संवाद की जगह सायरन और सर्वे का रास्ता चुना है।
ये अब जनता को डराने की नीति नहीं चलेगी।”
⚠️ तनाव बरकरार — हरदीबाजार बन सकता है अगला बड़ा आंदोलन
समाचार लिखे जाने तक गांव में तनावपूर्ण शांति बनी हुई थी।
प्रशासनिक अधिकारी मौके पर डटे हैं,
लेकिन ग्रामीणों का गुस्सा इस ओर इशारा कर रहा है कि
अगर संवाद और न्याय की दिशा नहीं खोली गई,
तो हरदीबाजार छत्तीसगढ़ का अगला बड़ा जनआंदोलन बन सकता है।
📰  दृष्टिकोण :
हरदीबाजार की घटना सिर्फ एक सर्वे का विरोध नहीं,
बल्कि जनता और व्यवस्था के बीच टूटते भरोसे का विस्फोट है।
एसईसीएल दीपका प्रबंधन को यह समझना होगा कि
“कोयला निकले या न निकले, इंसानियत ज़रूर बचनी चाहिए।”
जनसंवाद से भागना अब किसी भी कंपनी के लिए सुरक्षित विकल्प नहीं रहा।