“समाधान शिविरों से पहले सुशासन तिहार के आवेदनों का गुणवत्तापूर्ण निराकरण करें : कलेक्टर अजीत वसंत”

त्रिनेत्र टाइम्स कोरबा ****/  कलेक्टर अजीत वसंत ने समय-सीमा बैठक में अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि आगामी 5 मई से शुरू हो रहे समाधान शिविरों से पूर्व सुशासन तिहार में प्राप्त सभी आवेदनों का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनसुविधा से जुड़े मामलों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

कलेक्टर ने कहा कि राजस्व, खाद्य, पेंशन, शौचालय जैसी योजनाओं से संबंधित आवेदनों का त्वरित निराकरण प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। विशेष रूप से सीमांकन, नामांतरण, अविवादित नामांतरण, अविवादित बंटवारा, राशन कार्ड निर्माण, पेंशन स्वीकृति आदि मामलों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने यह भी कहा कि शिविर स्थल पर आवेदन जमा करने वालों के समक्ष उनकी समस्या पर की गई कार्रवाई का वाचन भी किया जाए।

बैठक में कलेक्टर ने सभी विभागों को ऑनलाइन एंट्री सुनिश्चित करने और लंबित आवेदनों का शीघ्र समाधान करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी नोडल अधिकारियों को क्लस्टर अनुसार ग्राम पंचायत स्तर पर प्राप्त आवेदनों की निगरानी करने को कहा तथा यह भी निर्देशित किया कि यदि गुणवत्तापूर्ण निराकरण नहीं होता है, तो संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी।

शिक्षा और आधार से जुड़ी समस्याओं पर विशेष फोकस
कलेक्टर ने आयुष्मान और व्यवंदन कार्ड से संबंधित प्रगति की जानकारी ली और आधार संबंधी तकनीकी समस्याओं के निराकरण के निर्देश दिए। स्कूली बच्चों के जाति प्रमाणपत्र की समीक्षा करते हुए उन्होंने एसडीएम को निर्देशित किया कि आंगनबाड़ी से स्कूल जाने वाले बच्चों का डाटा महिला एवं बाल विकास विभाग से लेकर उनका दस्तावेज़ीय वर्गीकरण कर प्रस्तुत करें।

निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश
नगर निगम क्षेत्र में उपलब्ध भूमि पर कीचन शेड, शौचालय आदि के निर्माण हेतु डीएमएफ से प्रशासनिक स्वीकृति जारी करने के निर्देश दिए गए। दिव्यांग विद्यालयों में ज़रूरतमंद विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाने के भी निर्देश दिए गए।

इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं सड़क परियोजनाओं की समीक्षा
संजय नगर अंडरब्रिज, चिर्रा-श्यांग मार्ग, मॉडल रिकॉर्ड रूम और सखी वन स्टॉप केंद्र की प्रगति की समीक्षा की गई। जिले के दूरस्थ क्षेत्रों में शिक्षकों और चिकित्सकों के लिए स्वीकृत आवास निर्माण हेतु भूमि की कमी को 7 से 10 दिन में दूर करने के निर्देश संबंधित विभागों को दिए गए।

वेतन रोकने की चेतावनी
कलेक्टर ने स्पष्ट रूप से कहा कि लोक सेवा केंद्रों पर प्राप्त आय, जाति, निवास प्रमाणपत्र जैसे मामलों का समाधान निर्धारित समय सीमा के भीतर किया जाए। उन्होंने प्रगति नहीं दिखाने वाले तहसीलदारों के वेतन रोकने की चेतावनी दी और सभी एसडीएम को मॉनिटरिंग सख्ती से करने के निर्देश दिए।

अन्य निर्देश:

• मुआवजा एवं मजदूरी भुगतान लंबित न रखें
• अंत्यावसायी अंतर्गत वसूली के प्रकरणों में प्रगति लाएं
• विभागीय जांच प्रकरणों को समयबद्ध पुटअप करें

बैठक में नगर निगम आयुक्त आशुतोष पांडेय, जिला पंचायत सीईओ दिनेश कुमार नाग, अपर कलेक्टर, एसडीएम सहित सभी संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।