छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला: अब 10 लाख से अधिक के स्मार्ट विकास कार्यों की निविदाएं ई-टेंडरिंग से होंगी अनिवार्य
त्रिनेत्र टाइम्स कोरबा ****/ रायपुर, 28 मार्च 2025: छत्तीसगढ़ सरकार ने शहरी विकास परियोजनाओं में पारदर्शिता और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब राज्य में 10 लाख रुपये से अधिक लागत वाले सभी स्मार्ट विकास कार्यों की निविदाएं ई-टेंडरिंग प्रक्रिया के माध्यम से ही आमंत्रित की जाएंगी।
इससे पहले, 20 लाख रुपये से अधिक की लागत वाले कार्यों के लिए ई-टेंडरिंग अनिवार्य थी, लेकिन अब इस सीमा को घटाकर 10 लाख रुपये कर दिया गया है। यह नया नियम तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
ई-टेंडरिंग से बढ़ेगी पारदर्शिता और दक्षता
नगर प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, अब सभी निविदाएं e-Procurement पोर्टल पर प्रकाशित की जाएंगी। इसके तहत निम्नलिखित नियमों का पालन किया जाएगा:
- निविदा प्रक्रिया ऑनलाइन होगी, जिससे ठेकेदारों की निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित की जा सके।
- निविदा से जुड़ी सभी जानकारियां सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होंगी, जिसमें चयन प्रक्रिया, न्यूनतम बोली, और अनुबंध की रिपोर्ट शामिल होगी।
- ई-टेंडरिंग प्रक्रिया के माध्यम से भ्रष्टाचार पर नियंत्रण लगाया जाएगा और गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्यों को बढ़ावा मिलेगा।
नगर प्रशासन एवं विकास विभाग का आदेश तत्काल प्रभाव से लागू
इस आदेश को नगर प्रशासन एवं विकास विभाग, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा जारी किया गया है। इस पर छत्तीसगढ़ शासन के अवर सचिव आनंद कुमार पटेल के हस्ताक्षर हैं। आदेश के अनुसार, यह नियम तत्काल प्रभाव से लागू होगा और सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे इस प्रक्रिया का सख्ती से पालन करें।
किन अधिकारियों को दी गई सूचना?
ई-टेंडरिंग प्रक्रिया को सुचारू रूप से लागू करने के लिए सरकार ने निम्नलिखित अधिकारियों और विभागों को इस आदेश की जानकारी भेजी है:
- विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, माननीय उप मुख्यमंत्री, नगर प्रशासन एवं विकास विभाग
- संचालक, संचालनालय, नगर प्रशासन एवं विकास, नवा रायपुर
- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य शहरी विकास अभिकरण
- स्मार्ट आयुक्त, नगर पालिक निगमों के अधिकारी
- स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के क्षेत्रीय अधिकारी
- नगर पालिका परिषदों के मुख्य नगर पालिका अधिकारी
- डाटा सेंटर, संचालनालय, नगर प्रशासन एवं विकास
स्मार्ट सिटी परियोजनाओं को मिलेगी नई गति
छत्तीसगढ़ सरकार स्मार्ट सिटी परियोजनाओं और नगर विकास कार्यों को तेज गति से आगे बढ़ाने के लिए लगातार सुधार कर रही है। नए आदेश के तहत, नगर पालिक निगमों, नगर पालिका परिषदों और स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के तहत चल रहे सभी विकास कार्यों में 10 लाख रुपये से अधिक की सभी निविदाओं को ई-टेंडरिंग प्रक्रिया से ही पूरा किया जाएगा।
सरकार का यह कदम भ्रष्टाचार रोकने, पारदर्शिता बढ़ाने और छोटे ठेकेदारों को समान अवसर देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। आदेश जारी होते ही यह नियम प्रभावी हो गया है, और सरकार इसके कड़ाई से पालन को सुनिश्चित करेगी।
