March 14, 2026

त्रिनेत्र टाईम्स

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डीएमएफ से जिले में होंगे शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी विकास कार्य: कलेक्टर

 

त्रिनेत्र टाइम्स कोरबा ।****/ कलेक्टर अजीत वसंत ने समय-सीमा की बैठक में विभिन्न विभागीय कार्यों की समीक्षा करते हुए डीएमएफ (जिला खनिज संस्थान न्यास) से शिक्षा, स्वास्थ्य और आम नागरिकों से जुड़ी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सभी विभागों को एक सप्ताह के भीतर प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने जनदर्शन और टीएल के चिन्हांकित पत्रों का समय-सीमा में निराकरण करने के लिए सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया।

प्रमुख निर्देश:

  • पटवारी, सचिव एवं मैदानी कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश।
  • आधार अपडेट और जाति प्रमाणपत्र निर्माण के लिए शिविर लगाने के आदेश।
  • पेंशन, मनरेगा भुगतान, सीमांकन, नामांतरण और त्रुटि सुधार की प्राथमिकता से समीक्षा।
  • राजस्व संबंधी समस्याओं के शीघ्र समाधान हेतु विशेष निर्देश।

कलेक्टर ने टीएल के चिन्हांकित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए आयुष्मान, वय वंदना योजना और विद्यार्थियों के जाति प्रमाणपत्रों की स्थिति की भी जानकारी ली। उन्होंने 100 ऐसे ग्राम पंचायतों का चयन करने को कहा जहां बीते तीन वर्षों में डीएमएफ से कोई विकास कार्य नहीं हुआ है।

ई-ऑफिस और कार्यालयीय व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश

कलेक्टर ने सभी विभागों को राज्य शासन के निर्देशानुसार ई-ऑफिस संचालन की तैयारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिला सूचना अधिकारी को इस संबंध में एक कार्यशाला आयोजित करने के लिए कहा। साथ ही, सभी कार्यालयों में अधिकारियों-कर्मचारियों की नेम प्लेट लगाने, फाइल अपडेट रखने और उपस्थिति सुनिश्चित कराने के भी निर्देश दिए।

15 मई तक पीएम आवास के सभी निर्माण कार्य पूरे करने के निर्देश

बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएम आवास) की प्रगति की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने जनपद सीईओ को 15 मई से पहले सभी आवास पूर्ण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने फील्ड विजिट कर हितग्राहियों और आवास मित्रों से चर्चा कर कार्यों की प्रगति सुनिश्चित करने को कहा।

बैठक में डीएफओ अरविंद पीएम, निगम आयुक्त आशुतोष पांडेय, जिला पंचायत सीईओ दिनेश कुमार नाग, अपर कलेक्टर मनोज कुमार बंजारे सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। कलेक्टर ने अंत्यावसायी योजना, सड़क निर्माण, वृद्धाश्रम, दुर्घटना मुआवजा, अनुपस्थित शिक्षकों पर कार्यवाही सहित अन्य विषयों पर भी समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

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