छत्तीसगढ़ राज्य बजट 2025-26: समावेशी विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम अशोक मोदी 

त्रिनेत्र टाइम्स कोरबा ****/ छत्तीसगढ़ सरकार ने आज वित्त मंत्री श्री ओ. पी. चौधरी के नेतृत्व में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ₹1,65,000 करोड़ का बजट प्रस्तुत किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 12% अधिक है। यह बजट राज्य के समग्र विकास को गति देने के उद्देश्य से ‘GATI’ (गुड गवर्नेंस, अधोसंरचना, टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल ग्रोथ) पर केंद्रित है। इस बजट पर अर्थशास्त्री अशोक मोदी ने सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार का यह प्रयास राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने और नागरिकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में सहायक होगा।

बजट की मुख्य विशेषताएं:

1. राज्य कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता वृद्धि
   • कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 53% की वृद्धि की गई, जो अप्रैल 2025 से लागू होगी।
   • अशोक मोदी का मानना है कि यह सरकारी कर्मचारियों की क्रय शक्ति बढ़ाएगा, जिससे बाजार में मांग भी बढ़ेगी।

2. पेट्रोल की कीमत में कमी

   • प्रदेश में पेट्रोल की कीमत ₹1 प्रति लीटर कम की गई, जिससे आम जनता को राहत मिलेगी।
   • अर्थशास्त्रियों के अनुसार, इससे ट्रांसपोर्टेशन लागत कम होगी, जिससे महंगाई पर नियंत्रण में मदद मिलेगी।
3. आधारभूत संरचना विकास
   • मुख्यमंत्री रिंग रोड योजना के तहत सड़कों के निर्माण के लिए ₹100 करोड़ का प्रावधान।
   • अशोक मोदी ने कहा कि बेहतर अधोसंरचना से लॉजिस्टिक्स और व्यापार में तेजी आएगी।
4. स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार
   • दंतेवाड़ा में ₹250 करोड़ की लागत से नया मेडिकल कॉलेज स्थापित किया जाएगा, जिससे राज्य में मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर 14 हो जाएगी।
   • स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाएं सुलभ होंगी।
5. परिवहन सुविधा
   • रायपुर-दुर्ग के बीच मेट्रो निर्माण के लिए सर्वेक्षण हेतु ₹5 करोड़ का प्रावधान किया गया।
   • विशेषज्ञों के अनुसार, मेट्रो परियोजना से शहरीकरण और कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा।
6. सांस्कृतिक संरक्षण
   • ऐतिहासिक धरोहरों को संरक्षित करने हेतु दो विशेष संग्रहालयों के निर्माण के लिए ₹11 करोड़ का प्रावधान।
7. महिला सशक्तिकरण
   • महिला एवं बाल विकास के लिए ₹5,500 करोड़ का प्रावधान, जिसमें नए आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए ₹42 करोड़ शामिल हैं।
8. कृषि क्षेत्र में समर्थन
   • कृषक उन्नति योजना के लिए ₹10,000 करोड़ का प्रावधान, जिससे किसानों की आय में वृद्धि होगी।
   • अशोक मोदी का कहना है कि यह कदम कृषि क्षेत्र में आर्थिक मजबूती लाएगा और किसानों के जीवन स्तर को सुधारने में मदद करेगा।

कृष्ण हुंडई के डायरेक्टर  अशोक मोदी और अन्य विशेषज्ञों का मानना है कि यह बजट छत्तीसगढ़ के समावेशी विकास, आर्थिक सुदृढ़ता और सामाजिक कल्याण को मजबूत करने वाला है। सरकार के ये प्रयास राज्य को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में सहायक साबित होंगे।