कोरबा सुराकछार उपक्षेत्र के कामगारों को जबरन स्थांतरित करने की तैयारी का आरोप लगा श्रमिक संगठन एटक ने जताया विरोध
त्रिनेत्र टाइम्स कोरबा सार्वजनिक क्षेत्र के वृहद उपक्रम कोल् इंडिया के अधीन संचालित एसईसीएल बिलासपुर की कोरबा-पश्चिम क्षेत्र में स्थापित खुले मुहाने की गेवरा कोयला परियोजना अंतर्गत सुराकछार उपक्षेत्र के मेन माइन एवं 3-4 खदान से कर्मचारियों को दीगर इकाइयों में स्थानांतरण की योजना बनाये जाने का आरोप लगा हैं, बताया जा रहा हैं की जिसका एटक श्रम संगठन विरोध कर रही है।
इस संबंध में एटक के दीपेश मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि “पर्यावरण मंजूरी न मिलने के कारणों के चलते दोनों खदान में खनन गतिविधियों को रोक दिया गया है। इसमें सबसे मजेदार बात यह है कि केंद्रीय पर्यावरण विभाग ने 2015 में ही सुराकछार प्रबंधन को खनन गतिविधियों को जारी रखने के लिए पर्यावरण मंजूरी लेने को कहा था, परंतु प्रबंधन ने केंद्रीय पर्यावरण विभाग से जारी किए गए नोटिस को नजर अंदाज करते हुए खनन गतिविधियों को जारी रखने के लिए राज्य पर्यावरण विभाग से संचालित सहमति ले ली और कोयला उत्पादन जारी रखा। जबकि केंद्रीय पर्यावरण विभाग से जारी नोटिस को गंभीरता से नहीं लिया। अब राज्य पर्यावरण विभाग ने भी पर्यावरण मंजूरी के अभाव में दोनों खदानों में कोयला उत्पादन रोक दिया है।”
इस मसले पर दीपेश मिश्रा ने आगे कहा कि “पर्यावरण मंजूरी एक लंबी प्रक्रिया है, जो निश्चित आकार से बड़ी परियोजनाओं के लिए अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि सुराकछार उपक्षेत्र के बलगी खदान में फरवरी 2024 तक कोयला उत्पादन जारी रखने की अनुमति है यानी कि बलगी खदान का भविष्य भी खतरे में है।” इस मसले पर मिश्रा ने कहा कि पर्यावरण मंजूरी के अभाव में जिस प्रकार कोयला उत्पादन को रोक दिया गया है उसका हल निकाला जाए। किसी भी मजदूर का स्थानांतरण न किया जाए, बल्कि जो मजदूर स्वेच्छा से दीगर इकाइयों में जाना चाहता है उसे ही स्थानांतरित किया जाए।
