गरीबों के राशन पर संकट! कोरबा के सरकारी गोदाम खाली होने की कगार पर, चावल का अतिरिक्त आवंटन बंद; चना-शक्कर भी गायब, आखिर पुराने गड़बड़ीबाजों से वसूली करने में किसका हाथ कांप रहा है?
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125 राइस मिलरों पर चावल जमा करने की जिम्मेदारी, फिर भी गोदामों में स्टॉक का संकट! पुराने संचालकों की कथित गड़बड़ियों का बोझ वर्तमान राशन विक्रेताओं पर क्यों? सरकारी खरीदी और टेंडर की सुस्ती ने गरीबों की थाली पर बढ़ाया आर्थिक बोझ, खाद्य विभाग की कार्यप्रणाली पर उठने लगे गंभीर सवाल।
त्रिनेत्र टाइम्स कोरबा **//**// कोरबा। गरीब परिवारों को दो वक्त का भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संचालित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) की व्यवस्था पर कोरबा जिले में गंभीर सवाल खड़े होने लगे हैं। जिस राशन व्यवस्था के भरोसे लाखों परिवारों की रसोई चलती है, उसी व्यवस्था में अब चावल, चना और शक्कर की उपलब्धता को लेकर संकट गहराता दिखाई दे रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के गोदामों में चावल के पर्याप्त स्टॉक की कमी बताकर उचित मूल्य की दुकानों को मिलने वाले अतिरिक्त चावल आवंटन पर रोक लगा दी गई है। दूसरी ओर, सरकारी खरीदी और टेंडर प्रक्रिया में देरी के चलते चना और शक्कर की आपूर्ति भी प्रभावित बताई जा रही है। सवाल यह है कि आखिर सरकारी राशन व्यवस्था की ऐसी दुर्दशा क्यों हो रही है और इसकी कीमत गरीब हितग्राही कब तक चुकाते रहेंगे?
गोदामों में चावल की कमी, अतिरिक्त आवंटन पर रोक से बढ़ी मुश्किल
राशन वितरण व्यवस्था से जुड़े सूत्रों के अनुसार, जिले के नागरिक आपूर्ति निगम के गोदामों में चावल का स्टॉक अपेक्षित स्तर पर नहीं पहुंच पा रहा है। इसका सीधा असर उचित मूल्य की दुकानों पर पड़ रहा है। जिन राशन दुकानों को नियमित आवंटन के अतिरिक्त चावल की आवश्यकता होती है, उन्हें फिलहाल अतिरिक्त आवंटन नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में वर्तमान राशन विक्रेताओं के सामने सभी पात्र कार्डधारियों को निर्धारित मात्रा में राशन उपलब्ध कराने की चुनौती खड़ी हो गई है।
सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब सार्वजनिक वितरण प्रणाली में हितग्राहियों की संख्या और उनकी वास्तविक जरूरत पहले से निर्धारित है, तो फिर चावल का पर्याप्त भंडारण और समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी किसकी है? क्या खाद्य विभाग और नागरिक आपूर्ति निगम ने पहले से संभावित कमी का आकलन नहीं किया था? यदि किया था तो समय रहते व्यवस्था क्यों नहीं सुधारी गई?
चना और शक्कर गायब, गरीब परिवारों की जेब पर दोहरी मार
चावल के संकट के बीच राशन दुकानों से चना और शक्कर की उपलब्धता भी प्रभावित होने की जानकारी सामने आ रही है। सरकारी खरीदी में देरी और टेंडर प्रक्रिया में बाधा को इसकी प्रमुख वजह बताया जा रहा है। बाजार में शक्कर का भाव लगभग 54 से 55 रुपये प्रति किलो तक पहुंचने के कारण पुराने निर्धारित दरों पर आपूर्ति को लेकर सप्लायर्स की अनिच्छा और दरों में संशोधन की जरूरत भी सामने आई है।
नतीजा यह है कि जिन परिवारों को उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से राहत मिलनी चाहिए, उन्हें बाजार से महंगे दामों पर खाद्य सामग्री खरीदने की मजबूरी का सामना करना पड़ रहा है। महंगाई से पहले ही जूझ रहे गरीब और निम्न आय वर्ग के परिवारों के लिए यह स्थिति किसी अतिरिक्त आर्थिक बोझ से कम नहीं है।
पुराने संचालकों की गड़बड़ी का हिसाब वर्तमान विक्रेता क्यों चुकाएं?
इस पूरे मामले का सबसे गंभीर और चौंकाने वाला पहलू राशन दुकानों के पुराने स्टॉक की कमी और कथित अनियमितताओं से जुड़ा है। वितरण व्यवस्था से जुड़े सूत्रों का दावा है कि पूर्व में कुछ राशन दुकानों का संचालन करने वाले संचालकों के कार्यकाल में चावल की कमी अथवा स्टॉक में गड़बड़ी सामने आई थी। बताया जाता है कि इस कमी की भरपाई और बकाया वसूली का मामला अब तक पूरी तरह सुलझ नहीं पाया है।
ऐसे में सवाल उठता है कि जिन संचालकों के कार्यकाल में स्टॉक की कमी पाई गई, उनसे नियमानुसार वसूली करने के बजाय वर्तमान में दुकान संचालित कर रहे विक्रेताओं के आवंटन से कटौती क्यों की जा रही है? यदि किसी पुराने संचालक के कार्यकाल में सरकारी खाद्यान्न की कमी हुई थी, तो उसकी जिम्मेदारी संबंधित व्यक्ति पर तय होनी चाहिए। वर्तमान संचालक और निर्दोष हितग्राही पुराने हिसाब का बोझ क्यों उठाएं?
पुराने दोषियों से वसूली में देरी, आखिर जिम्मेदारों पर कार्रवाई कब?
यहां सबसे बड़ा सवाल प्रशासनिक जवाबदेही का है। यदि पूर्व संचालकों के विरुद्ध खाद्यान्न की कमी अथवा अनियमितता के मामले दर्ज हैं, तो अब तक कितनी वसूली हुई? कितनी राशि या कितनी मात्रा में चावल बकाया है? कितने मामलों में जांच पूरी हुई और कितनों में कार्रवाई लंबित है? क्या संबंधित व्यक्तियों को नोटिस जारी किए गए? यदि वसूली नहीं हुई तो इसके पीछे वास्तविक कारण क्या हैं?
कहीं जांच और वसूली की प्रक्रिया में विभागीय लापरवाही तो नहीं बरती जा रही? क्या पुराने मामलों की फाइलें लंबित पड़ी हैं? क्या जिम्मेदारी तय करने में ढिलाई बरती जा रही है? अथवा कोई अन्य प्रशासनिक अड़चन है? इन सवालों का जवाब खाद्य विभाग और संबंधित अधिकारियों को सार्वजनिक रूप से देना चाहिए। हालांकि, किसी अधिकारी या पूर्व संचालक की मिलीभगत का निष्कर्ष बिना जांच और प्रमाण के नहीं निकाला जा सकता, लेकिन वसूली में देरी का पूरा हिसाब सामने आना जरूरी है।
125 राइस मिलर पंजीकृत, फिर भी गोदामों में चावल का संकट क्यों?
चावल की कमी का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू कस्टम मिलिंग से जुड़ा हुआ है। जानकारी के अनुसार, जिले में लगभग 125 राइस मिलर पंजीकृत हैं, जिनके माध्यम से सरकारी धान की मिलिंग के बाद नागरिक आपूर्ति निगम के गोदामों में चावल जमा कराया जाना है। इसके बावजूद चावल जमा करने की रफ्तार अपेक्षित नहीं होने की बात सामने आ रही है।
यदि जिले में इतनी बड़ी संख्या में मिलर पंजीकृत हैं, तो फिर गोदामों में पर्याप्त चावल क्यों नहीं पहुंच रहा? कितने मिलरों ने निर्धारित मात्रा में चावल जमा किया है? कितनों पर चावल जमा करने की समय-सीमा लंबित है? किन मिलरों के विरुद्ध कार्रवाई की गई और कितनों को नोटिस जारी हुए? क्या चावल जमा कराने की नियमित निगरानी की जा रही है? इन तमाम सवालों पर विभागीय स्थिति स्पष्ट होना आवश्यक है।
गरीबों के राशन पर संकट, जिम्मेदारी तय करने का समय
यह पूरा मामला केवल गोदामों में चावल की कमी या राशन दुकानों के आवंटन तक सीमित नहीं है। यह उन परिवारों के भोजन और आर्थिक सुरक्षा से जुड़ा विषय है, जिनकी उम्मीद सरकारी राशन व्यवस्था पर टिकी हुई है। एक तरफ पुराने स्टॉक की कमी का हिसाब अधूरा होने की बात सामने आ रही है, दूसरी तरफ मिलिंग के बाद चावल जमा करने की रफ्तार पर सवाल हैं और तीसरी तरफ चना-शक्कर की खरीदी तथा टेंडर प्रक्रिया प्रभावित बताई जा रही है।
अब जरूरत केवल आश्वासन देने की नहीं, बल्कि जवाबदेही तय करने की है। खाद्य विभाग और नागरिक आपूर्ति निगम को जिले के सभी गोदामों का वास्तविक स्टॉक सार्वजनिक करना चाहिए। पुराने संचालकों से लंबित वसूली का विवरण सामने लाना चाहिए। राइस मिलरों द्वारा चावल जमा करने की स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए और चना-शक्कर की आपूर्ति बहाल करने के लिए समयबद्ध कदम उठाने चाहिए।
सबसे बड़ा सवाल यही है कि सरकारी राशन व्यवस्था में हुई पुरानी गड़बड़ियों, खरीदी में देरी और आपूर्ति की सुस्ती का खामियाजा आखिर गरीब परिवार ही क्यों भुगतें? सरकारी व्यवस्था की जवाबदेही तय होगी या गरीबों की थाली इसी तरह सरकारी फाइलों और लंबित प्रक्रियाओं के बीच उलझी रहेगी?




