कोरबा में सरकारी जमीन पर प्लॉटिंग की तैयारी से मचा हड़कंप! पंप हाउस में डेढ़ एकड़ भूमि को लेकर विवाद की आशंका, आखिर किसके संरक्षण में हो रही गतिविधियां?
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**बाल विहार स्कूल के सामने अटल आवास के पीछे आंगनबाड़ी भवन से लगी जमीन पर कब्जे की शिकायत • स्थानीय रहवासियों ने जताई आपत्ति, प्रशासन से तत्काल जांच और सीमांकन की मांग • सरकारी भूमि पर निजी प्लॉट तैयार किए जाने की आशंका ने खड़े किए कई सवाल**
त्रिनेत्र टाइम्स कोरबा **//**//**कोरबा।** शहर में शासकीय भूमि की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। वार्ड क्रमांक 15 के पंप हाउस क्षेत्र में स्थित बाल विहार स्कूल के सामने अटल आवास के पीछे नवनिर्मित आंगनबाड़ी भवन से लगी लगभग एक से डेढ़ एकड़ जमीन को लेकर विवाद की स्थिति बनती नजर आ रही है। स्थानीय स्तर पर इस भूमि पर कब्जे और प्लॉटिंग की तैयारी किए जाने की आशंका जताई जा रही है। मामले की जानकारी सामने आने के बाद क्षेत्र के रहवासियों में चिंता और नाराजगी देखी जा रही है।
स्थानीय लोगों के अनुसार, संबंधित भूमि पर कुछ गतिविधियां ऐसी दिखाई दे रही हैं, जिससे आने वाले समय में जमीन को छोटे-छोटे प्लॉट के रूप में विकसित किए जाने की आशंका है। रहवासियों का कहना है कि उन्होंने इस संबंध में संबंधित व्यक्ति को कई बार समझाइश दी और आपत्ति भी जताई, लेकिन उनकी चिंताओं का अपेक्षित समाधान नहीं हो सका। ऐसे में अब लोगों ने प्रशासन का ध्यान इस पूरे मामले की ओर आकर्षित किया है।

इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जिस भूमि को स्थानीय लोग शासकीय बता रहे हैं, उसकी वास्तविक स्थिति राजस्व अभिलेखों में क्या दर्ज है? क्या जमीन का सीमांकन कराया गया है? यदि भूमि सरकारी है तो वहां किसकी अनुमति से गतिविधियां संचालित हो रही हैं? और यदि संबंधित व्यक्ति के पास भूमि से जुड़े कोई वैध दस्तावेज हैं तो उनकी भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।
मामले को लेकर किसी भी व्यक्ति को बिना जांच दोषी ठहराना उचित नहीं होगा, लेकिन शासकीय भूमि पर अतिक्रमण की आशंका को नजरअंदाज करना भी प्रशासन के लिए गंभीर लापरवाही साबित हो सकता है। इसलिए नगर निगम, राजस्व विभाग और जिला प्रशासन को संयुक्त रूप से मौके पर पहुंचकर वास्तविक स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।
स्थानीय रहवासियों का कहना है कि यदि समय रहते जमीन की पहचान, सीमांकन और दस्तावेजों की जांच नहीं हुई तो भविष्य में विवाद और गहरा सकता है। सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार की अवैध प्लॉटिंग या कब्जे की पुष्टि होने पर नियमानुसार तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए। वहीं, यदि संबंधित पक्ष के पास वैध स्वामित्व या आवंटन से जुड़े दस्तावेज हैं तो उन्हें भी सार्वजनिक जांच के दायरे में लाकर स्थिति स्पष्ट की जानी चाहिए।
**अब निगाहें प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी हैं।** क्या नगर निगम आयुक्त और राजस्व विभाग इस मामले में तत्काल संज्ञान लेकर मौके का निरीक्षण करेंगे? क्या लगभग डेढ़ एकड़ भूमि का सीमांकन कराकर यह स्पष्ट किया जाएगा कि जमीन शासकीय है या निजी? और यदि अतिक्रमण की पुष्टि होती है तो क्या सरकारी संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे?
पंप हाउस क्षेत्र का यह मामला अब केवल स्थानीय रहवासियों की आपत्ति तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि सरकारी जमीन की सुरक्षा और प्रशासनिक जवाबदेही से जुड़ा विषय बन गया है। जरूरत है कि किसी भी पक्ष के साथ अन्याय किए बिना निष्पक्ष जांच हो और सरकारी भूमि होने की पुष्टि पर उसे अतिक्रमण से मुक्त रखा जाए। **सरकारी जमीन पर कब्जे की कोशिश हो या निजी भूमि को लेकर विवाद, सच सामने आना चाहिए और कार्रवाई तथ्यों एवं कानून के आधार पर होनी चाहिए।**




