धान खरीदी से पहले साय सरकार का बड़ा फैसला, कम धान बेचने पर भी मिलेगा पूरा बोनस

21 क्विंटल प्रति एकड़ बेचने की अनिवार्यता समाप्त, प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों को मिलेगी राहत; मंडल अध्यक्ष किशन साव ने मुख्यमंत्री के निर्णय का किया स्वागत

त्रिनेत्र टाइम्स कोरबा **//**// कोरबा। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 की धान खरीदी शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब किसानों के लिए प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान बेचने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। नई व्यवस्था के तहत कम धान बेचने पर भी पंजीकृत रकबे के अनुसार निर्धारित शर्तों के अधीन बोनस का लाभ मिलेगा।

इस निर्णय का स्वागत करते हुए मंडल अध्यक्ष किशन साव ने कहा कि सरकार का यह फैसला उन किसानों के लिए बड़ी राहत है, जिनकी फसल बेमौसम बारिश, प्राकृतिक आपदा और कम उत्पादन के कारण प्रभावित हुई है। अब कम उत्पादन होने के बावजूद किसानों को निर्धारित बोनस का लाभ मिल सकेगा।

उन्होंने बताया कि एक एकड़ पंजीकृत रकबे वाले किसान द्वारा एक क्विंटल धान बेचने पर 2,441 रुपये समर्थन मूल्य और निर्धारित 13,839 रुपये बोनस मिलाकर कुल 16,280 रुपये प्राप्त होने का उदाहरण दिया गया है। इससे किसानों को आर्थिक संबल मिलेगा।

किशन साव ने कहा कि सरकार का यह निर्णय किसानों की वास्तविक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर लिया गया है। इसका लाभ पात्र पंजीकृत किसानों को धान खरीदी समितियों, लैम्प्स और बीज निगम के माध्यम से भी मिलेगा।

उन्होंने कोरबा जिले के किसानों से अपील की कि 15 नवंबर से शुरू होने वाली धान खरीदी से पहले अपना एग्रीस्टैक पंजीयन और रकबा सत्यापन समय पर पूरा करा लें, ताकि खरीदी एवं शासन की योजनाओं का लाभ लेने में किसी प्रकार की परेशानी न हो।