जनजातीय गौरव से विकसित भारत तक का संकल्प, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बोले– जनजातीय समाज देश की आत्मा, 2047 के भारत की सबसे बड़ी ताकत बनेगा

भगवान बिरसा मुंडा के संघर्ष और बलिदान को नमन कर मुख्यमंत्री ने गिनाईं केंद्र की उपलब्धियां, जनजातीय समाज के सम्मान, अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक सशक्तिकरण पर रखा सरकार का विजन; विपक्ष पर जनजातीय नायकों की उपेक्षा करने का लगाया आरोप

 त्रिनेत्र टाइम्स कोरबा **//**//  रायपुर। जनजातीय समाज केवल देश की आबादी का एक हिस्सा नहीं, बल्कि भारत की संस्कृति, परंपरा, स्वाभिमान और गौरवशाली इतिहास की जीवंत पहचान है। इसी समाज की शक्ति, प्रतिभा और योगदान के दम पर विकसित भारत 2047 का सपना साकार होगा। भाजपा के लिए जनजातीय समाज वोट बैंक नहीं, बल्कि भारत की आत्मा है। यह बात मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गुरुवार को रायपुर स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में आयोजित पत्रकार वार्ता में कही।

धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती के अवसर पर 11 से 18 नवंबर तक आयोजित जनजातीय गौरव सप्ताह के अंतर्गत हुई इस पत्रकार वार्ता में मुख्यमंत्री ने जनजातीय समाज के ऐतिहासिक संघर्ष, स्वतंत्रता संग्राम में उनके अतुलनीय योगदान, केंद्र सरकार की योजनाओं, सामाजिक उत्थान और विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर विस्तार से अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जनजातीय समाज को सम्मान, अधिकार और विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं।

भगवान बिरसा मुंडा का संघर्ष आज भी स्वाभिमान और अधिकारों की प्रेरणा

मुख्यमंत्री साय ने भगवान बिरसा मुंडा को नमन करते हुए कहा कि उनका जीवन अन्याय, शोषण और अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध संघर्ष का प्रतीक है। 15 नवंबर 1875 को झारखंड के उलिहातू में जन्मे बिरसा मुंडा ने जनजातीय समाज को अपनी जमीन, जंगल, संस्कृति और अधिकारों की रक्षा के लिए संगठित किया। उन्होंने सामाजिक कुरीतियों से दूर रहने, अपनी परंपराओं पर गर्व करने और विदेशी शासन के विरुद्ध संघर्ष का आह्वान किया।

‘उलगुलान’ यानी महाक्रांति के माध्यम से उन्होंने जनजातीय चेतना को नई दिशा दी और ‘अबुआ दिशुम, अबुआ राज’ का नारा बुलंद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मात्र 25 वर्ष की आयु में उनका बलिदान हो गया, लेकिन उनके संघर्ष ने जनजातीय अधिकारों की रक्षा के लिए ऐतिहासिक आधार तैयार किया। आज पूरा देश उन्हें श्रद्धा और सम्मान के साथ याद करता है।

आजादी की लड़ाई में जनजातीय वीरों का योगदान इतिहास का स्वर्णिम अध्याय

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत का स्वतंत्रता संग्राम केवल 1857 से शुरू नहीं हुआ था। इससे लगभग एक सदी पहले ही जनजातीय वीरों ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध संघर्ष का बिगुल फूंक दिया था। तिलका मांझी, सिद्धो-कान्हू, चांद-भैरव, फूलो-झानो, वीर नारायण सिंह, टंट्या भील, रानी दुर्गावती, अल्लूरी सीताराम राजू, कोमराम भीम और रानी गाइदिन्ल्यू जैसे महानायक भारतीय इतिहास के गौरव हैं।

उन्होंने मानगढ़ धाम के बलिदान और गोविंद गुरु के योगदान का उल्लेख करते हुए कहा कि जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष को लंबे समय तक अपेक्षित पहचान नहीं मिली। अब इन महानायकों के योगदान को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान और पहचान दिलाने का कार्य किया जा रहा है।

जनजातीय गौरव दिवस ने देश को अपनी विरासत से जोड़ने का काम किया

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर वर्ष 2021 में 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत हुई। इसके बाद भगवान बिरसा मुंडा की स्मृति में संग्रहालय, स्मारक और राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए।

उन्होंने रानी कमलापति के नाम पर हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नामकरण, बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान एवं संग्रहालय तथा प्रधानमंत्री जनमन अभियान जैसी पहलों का उल्लेख किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय नायकों को सम्मान देना केवल अतीत को याद करना नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को अपने गौरवशाली इतिहास से परिचित कराना भी है।

राष्ट्रपति से लेकर मुख्यमंत्री तक, जनजातीय समाज को मिला नेतृत्व का सम्मान

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि जनजातीय समाज को राजनीतिक और संवैधानिक नेतृत्व में भी नई पहचान मिली है। देश की पहली जनजातीय महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का सर्वोच्च संवैधानिक पद पर पहुंचना ऐतिहासिक उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने अलग जनजातीय कार्य मंत्रालय का गठन किया था और छत्तीसगढ़ एवं झारखंड जैसे राज्यों के गठन से जनजातीय क्षेत्रों को नई पहचान मिली।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय समाज के प्रतिनिधियों को नेतृत्व के अवसर देना सामाजिक न्याय और समावेशी विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

बजट में ऐतिहासिक वृद्धि, गांव-गांव तक पहुंच रहीं विकास योजनाएं

मुख्यमंत्री ने बताया कि जनजातीय कार्य मंत्रालय का बजट वर्ष 2014-15 के 4,497.96 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2025-26 में 14,926 करोड़ रुपये हो गया है। उन्होंने पीएम जनमन, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, वन अधिकार पट्टा वितरण, पेसा कानून और आजीविका से जुड़ी योजनाओं को जनजातीय विकास की महत्वपूर्ण पहल बताया।

उन्होंने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों में आवास, सड़क, बिजली, पेयजल, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। आदि कर्मयोगी अभियान के माध्यम से गांवों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए बड़ी संख्या में स्वयंसेवक सक्रिय हैं। वहीं आदि वाणी जैसे तकनीकी मंचों के माध्यम से जनजातीय भाषाओं और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं।

विपक्ष पर जनजातीय समाज की उपेक्षा का आरोप, 12 मुद्दों पर उठाए सवाल

मुख्यमंत्री ने कांग्रेस सहित विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि लंबे समय तक सत्ता में रहने के बावजूद जनजातीय समाज के नायकों और उनकी विरासत को वह सम्मान नहीं मिला, जिसके वे हकदार थे। उन्होंने जनजातीय गौरव दिवस, अलग मंत्रालय, जनजातीय बजट, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के निर्वाचन, आरक्षण, पेसा कानून, घुसपैठ, धर्मांतरण संबंधी चिंताओं, नक्सलवाद और विकास योजनाओं के क्रियान्वयन सहित 12 विषयों पर विपक्ष की नीतियों और भूमिका पर सवाल उठाए।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जनजातीय समाज के अधिकारों और सम्मान को प्राथमिकता दी जा रही है। नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा के साथ विकास की नई संभावनाएं तैयार हो रही हैं। मुख्यमंत्री ने 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद के विरुद्ध अभियान में मिली सफलता का उल्लेख करते हुए कहा कि अब प्रभावित क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और रोजगार के अवसरों का विस्तार करना सरकार की प्राथमिकता है।

विकसित भारत 2047 में जनजातीय समाज की होगी निर्णायक भूमिका

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के विकसित भारत 2047 के संकल्प को सामने रखते हुए कहा कि जनजातीय समाज को विकास की मुख्यधारा में भागीदार बनाना इस लक्ष्य की महत्वपूर्ण शर्त है। इसके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वरोजगार, वन उपज, कृषि, तकनीक और सांस्कृतिक संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

उन्होंने एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के विस्तार, सिकल सेल उन्मूलन अभियान, आयुष्मान भारत, वन धन केंद्रों, स्वयं सहायता समूहों, लखपति दीदी अभियान और वन अधिकारों को मजबूत बनाने की योजनाओं का उल्लेख किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय युवाओं को डॉक्टर, इंजीनियर, उद्यमी और प्रशासनिक अधिकारी बनने के अवसर उपलब्ध कराना तथा महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है।

15 नवंबर को पूरे प्रदेश में गूंजेगा जनजातीय गौरव का संदेश

मुख्यमंत्री ने बताया कि जनजातीय गौरव सप्ताह के दौरान देशभर के जनजातीय बहुल जिलों और विधानसभा क्षेत्रों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 14 नवंबर को स्मारकों एवं प्रतिमाओं की साफ-सफाई और दीपोत्सव होगा। 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी। इसके साथ ही 16, 17 और 18 नवंबर को युवा संवाद तथा जनजातीय छात्रावास संपर्क अभियान चलाया जाएगा।

सप्ताहभर स्वाभिमान सम्मेलन, शोभायात्रा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद, प्रदर्शनियां और जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों का सम्मान जैसे आयोजन होंगे। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से अपील की कि वे अपने गांव, मंडल और जिले में भगवान बिरसा मुंडा सहित क्षेत्र के जनजातीय महापुरुषों को श्रद्धांजलि अर्पित कर उनके आदर्शों को आत्मसात करें।

किसानों की आय बढ़ाने कृषक उन्नति योजना, फसल विविधीकरण को मिलेगा प्रोत्साहन

पत्रकार वार्ता में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कृषि क्षेत्र की योजनाओं और किसानों के हित में किए जा रहे प्रयासों की भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने, फसलों की उत्पादकता में वृद्धि करने और खेती की लागत कम करने के उद्देश्य से कृषक उन्नति योजना संचालित की जा रही है।

मुख्यमंत्री के अनुसार खरीफ 2023 से खरीफ 2025 तक लगभग 25 लाख 52 हजार किसानों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से 35 हजार 904 करोड़ 90 लाख रुपये की आदान सहायता प्रदान की गई है। उन्होंने बताया कि खरीफ 2026 में धान के स्थान पर अन्य फसलें लेने वाले किसानों को प्रति एकड़ 11 हजार रुपये के स्थान पर 15 हजार रुपये देने का प्रावधान किया गया है। सब्जी और फल उत्पादन करने वाले किसानों को भी निर्धारित पंजीयन एवं पात्रता के आधार पर योजना का लाभ दिया जाएगा।

खाद की कालाबाजारी और अनियमितताओं पर सरकार की सख्ती

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को गुणवत्तापूर्ण उर्वरक उचित शासकीय दरों पर उपलब्ध कराने के लिए लगातार निरीक्षण और निगरानी की जा रही है। उन्होंने बताया कि 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2026 तक कुल 6,398 निरीक्षण किए गए। इस दौरान विभिन्न अनियमितताओं पर 18 मामलों में एफआईआर, 89 प्रकरण कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत करने, 43 मामलों में लाइसेंस निरस्त करने, 148 मामलों में उर्वरक जब्ती, 131 मामलों में लाइसेंस निलंबन और 363 मामलों में विक्रय प्रतिबंध की कार्रवाई की गई।

दलहन-तिलहन की समर्थन मूल्य पर खरीदी से किसानों को आर्थिक सुरक्षा

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) का उल्लेख करते हुए कहा कि दलहन और तिलहन उत्पादक किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी की सुविधा दी जा रही है। वर्ष 2025-26 में प्रदेश के 29 जिलों के 273 उपार्जन केंद्रों के माध्यम से अरहर, सोयाबीन, चना, मसूर और सरसों की कुल 3 लाख 72 हजार 39 क्विंटल खरीदी की गई, जिसके एवज में किसानों को 219.08 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। उन्होंने कहा कि इस वर्ष भी दलहन और तिलहन उत्पादक किसानों को समर्थन मूल्य पर खरीदी का लाभ देकर उनकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी।

पत्रकार वार्ता में प्रदेश के कृषि मंत्री रामविचार नेताम तथा छत्तीसगढ़ आदिवासी, स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधि पादप बोर्ड के अध्यक्ष विकास मरकाम सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री ने अंत में कहा कि जनजातीय समाज का सम्मान, उसकी संस्कृति का संरक्षण, युवाओं को अवसर और किसानों को आर्थिक मजबूती देना विकसित छत्तीसगढ़ की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। सरकार का प्रयास है कि विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और जनजातीय अंचलों से लेकर कृषि प्रधान गांवों तक आत्मनिर्भरता एवं समृद्धि का नया अध्याय लिखा जाए।