जनजातीय समाज को दशकों तक वोट बैंक बनाकर रखा, अब कांग्रेस दे 55-60 साल के शासन का हिसाब! : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

राष्ट्रपति के बस्तर प्रवास पर प्रशासनिक तैयारियों को लेकर कांग्रेस के बयान पर मुख्यमंत्री का पलटवार, बोले—जनजातीय समाज के सम्मान, सुरक्षा, अधिकार और विकास को हमारी सरकार ने दी प्राथमिकता

त्रिनेत्र टाइम्स कोरबा **//**//**//  रायपुर, 23 अक्टूबर 2026। जनजातीय समाज के सम्मान और विकास को लेकर छत्तीसगढ़ की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए सवाल किया है कि दशकों तक देश की सत्ता में रहने के बावजूद कांग्रेस ने जनजातीय समाज के जीवन में वास्तविक बदलाव लाने के लिए क्या किया? मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने लंबे समय तक जनजातीय समाज को केवल वोट बैंक के रूप में देखा, जबकि वर्तमान सरकार उसके सम्मान, अधिकार, सुरक्षा और सर्वांगीण विकास को प्राथमिकता देकर काम कर रही है।

बस्तर दशहरा के मुरिया दरबार में शामिल होने पहुंचीं राष्ट्रपति के प्रवास के दौरान प्रशासनिक तैयारियों को कांग्रेस द्वारा ‘प्रशासनिक दखलंदाजी’ बताए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री साय ने यह बात कही। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कांग्रेस के लंबे शासनकाल और जनजातीय समाज के कल्याण को लेकर उसकी भूमिका पर सवाल उठाए।

सिर्फ राजनीति नहीं, जनजातीय समाज के विकास का हिसाब दे कांग्रेस : साय

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि कांग्रेस ने लगभग 55 से 60 वर्षों तक देश में शासन किया है। ऐसे में उसे यह बताना चाहिए कि इस लंबे कार्यकाल में जनजातीय समाज की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा और जीवन स्तर में सुधार के लिए उसने कौन-से ठोस कदम उठाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज जनजातीय समाज जागरूक है और वह अपने हितों को लेकर पहले से अधिक सजग है।

उन्होंने कहा कि जनजातीय समाज को केवल राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करने के बजाय उसे सम्मान, अधिकार और विकास के वास्तविक अवसर उपलब्ध कराना जरूरी है। मुख्यमंत्री के अनुसार, वर्तमान सरकार इसी उद्देश्य के साथ जनजातीय अंचलों में विकास कार्यों को आगे बढ़ा रही है।

मोदी सरकार में जनजातीय कल्याण राष्ट्रीय प्राथमिकता : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने जनजातीय समाज के कल्याण और सशक्तीकरण को राष्ट्रीय प्राथमिकता में रखा है। जनजातीय कार्य मंत्रालय के माध्यम से शिक्षा, आजीविका, बुनियादी सुविधाओं और सामाजिक सशक्तीकरण के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में भी विभिन्न विकास प्राधिकरणों और सरकारी योजनाओं के माध्यम से जनजातीय क्षेत्रों की आवश्यकताओं के अनुरूप विकास कार्यों को गति दी जा रही है। सरकार का प्रयास है कि दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों तक भी विकास योजनाओं का लाभ पहुंचे और उन्हें बेहतर सुविधाएं मिलें।

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सड़क, बिजली, शिक्षा और रोजगार पर जोर

मुख्यमंत्री ने बस्तर का उल्लेख करते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के समन्वित प्रयासों तथा सुरक्षा बलों के साहस से नक्सलवाद के विरुद्ध महत्वपूर्ण सफलता मिली है। उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में पहले भय और हिंसा का माहौल था, वहां अब सड़क, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार और रोजगार के अवसरों का विस्तार हो रहा है।

साय के मुताबिक, दूरस्थ गांवों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। बस्तर में शांति, विश्वास और विकास का वातावरण मजबूत करना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने कहा कि जनजातीय समाज को सुरक्षित वातावरण और विकास के समान अवसर उपलब्ध कराना आवश्यक है।

राष्ट्रपति के प्रवास पर विवाद के बीच कांग्रेस पर सीधा निशाना

बस्तर दशहरा और मुरिया दरबार जनजातीय परंपराओं तथा सांस्कृतिक विरासत से जुड़े महत्वपूर्ण आयोजन हैं। राष्ट्रपति के प्रवास के दौरान प्रशासनिक व्यवस्थाओं को लेकर कांग्रेस की टिप्पणी पर मुख्यमंत्री ने सवाल उठाते हुए कहा कि किसी भी आरोप से पहले कांग्रेस को अपने लंबे शासनकाल के दौरान जनजातीय समाज के लिए किए गए कार्यों का हिसाब देना चाहिए।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि जनजातीय समाज अब यह समझ रहा है कि उसके नाम पर राजनीति करने और उसके सम्मान, सुरक्षा तथा विकास के लिए ठोस कदम उठाने के बीच क्या अंतर है। उन्होंने दोहराया कि उनकी सरकार जनजातीय समाज के अधिकारों की रक्षा, सामाजिक सम्मान और विकास के लिए प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री के इस बयान से जनजातीय समाज के विकास, कांग्रेस के पुराने शासनकाल और बस्तर में प्रशासनिक व्यवस्थाओं को लेकर राजनीतिक बहस और तेज होने के संकेत हैं।