प्रधानमंत्री आवास पर सियासी घमासान: भूपेश बघेल के आरोपों पर विजय शर्मा का पलटवार

“केंद्र सरकार ने संसद में फिर खोल दी सच्चाई की किताब, आंकड़ों का भ्रम फैलाकर गरीबों को गुमराह कर रहे भूपेश बघेल” — उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा
त्रिनेत्र टाइम्स कोरबा **//**//** रायपुर, 23 अगस्त 2026। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण को लेकर सियासत एक बार फिर गरमा गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आरोपों पर उपमुख्यमंत्री एवं पंचायती राज तथा ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा ने तीखा पलटवार करते हुए कहा है कि केंद्र सरकार के आंकड़ों ने एक बार फिर भाजपा सरकार के दावों पर मुहर लगा दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व मुख्यमंत्री तथ्यों की जगह आंकड़ों का भ्रम खड़ा कर जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं।
उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार का सबसे बड़ा लक्ष्य गरीब परिवारों को पक्की छत उपलब्ध कराना है। सरकार बनने के बाद से प्रधानमंत्री आवास निर्माण की रफ्तार को अभूतपूर्व गति दी गई है और अब तक 11 लाख से अधिक प्रधानमंत्री आवास पूर्ण किए जा चुके हैं।
उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने सत्ता संभालते ही गरीबों के आवास को प्राथमिकता दी। प्रथम कैबिनेट बैठक में ही 18 लाख से अधिक प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत करने और निर्माण का संकल्प लिया गया था। सरकार अब इस संकल्प को पूरा करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है।
पांच साल के सवाल पर केंद्र के आंकड़ों ने खोला पूरा हिसाब
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि संसद में छत्तीसगढ़ से सांसद बृजमोहन अग्रवाल द्वारा प्रधानमंत्री आवास निर्माण से जुड़े सवाल पर केंद्र सरकार की ओर से दिए गए आंकड़ों ने स्थिति को स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप से अलग वास्तविकता यह है कि भाजपा सरकार ने गरीबों के आवास निर्माण को प्राथमिकता देते हुए लंबित आवासों को भी पूरा कराने का अभियान चलाया है।

विजय शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर निशाना साधते हुए कहा कि “अगर उनके कार्यकाल में गरीबों के आवास की चिंता होती और आरोप-प्रत्यारोप की जगह काम हुआ होता, तो हजारों-लाखों गरीब परिवारों को पक्के मकान के लिए इंतजार नहीं करना पड़ता।”
उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के मुद्दे पर सरकार किसी भी मंच पर चर्चा के लिए तैयार है। आंकड़ों और तथ्यों के साथ चर्चा होगी तो भ्रम की राजनीति अपने आप बेनकाब हो जाएगी।
एक वित्तीय वर्ष में 5.92 लाख से ज्यादा आवास पूरे
विजय शर्मा ने बताया कि पिछले वित्तीय वर्ष में छत्तीसगढ़ में 5 लाख 92 हजार से अधिक प्रधानमंत्री आवास पूर्ण किए गए। उनके अनुसार यह उपलब्धि देश में सर्वाधिक रही है। सरकार का दावा है कि आवास निर्माण की लगातार मॉनिटरिंग के कारण निर्माणाधीन मकानों को तेजी से पूरा कराया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि सरकार केवल आवास स्वीकृत करने तक सीमित नहीं है, बल्कि हितग्राही के सिर पर पक्की छत पहुंचने तक पूरी प्रक्रिया की निगरानी की जा रही है।
20.40 लाख मकान पूरे, करीब 4 लाख निर्माणाधीन
उपमुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2011 और 2018 की पात्रता सूची में पात्र पाए गए सभी आवासों को स्वीकृति दी जा चुकी है। कुल स्वीकृत आवासों में से अब तक 20 लाख 40 हजार मकानों का निर्माण पूर्ण हो चुका है, जबकि करीब 4 लाख आवास अभी निर्माणाधीन हैं।
उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य केवल आंकड़े बढ़ाना नहीं, बल्कि पात्र परिवारों को जल्द से जल्द उनके अपने पक्के मकान में पहुंचाना है। निर्माणाधीन आवासों को शीघ्र पूरा कराने के लिए विभागीय स्तर पर लगातार निगरानी और समीक्षा की जा रही है।
पुराने लंबित आवासों को भी भाजपा सरकार ने कराया पूरा
विजय शर्मा ने स्पष्ट किया कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में पूर्ण हुए 11 लाख से अधिक आवासों में केवल नए स्वीकृत आवास ही शामिल नहीं हैं। पिछले वित्तीय वर्षों में स्वीकृत लेकिन विभिन्न कारणों से अधूरे रह गए आवासों को भी आवश्यक राशि उपलब्ध कराकर पूरा कराया गया है।
उन्होंने कहा कि पुरानी सरकारों की लंबित परियोजनाओं का बोझ उठाकर उन्हें पूरा करना भी मौजूदा सरकार की जिम्मेदारी थी और सरकार ने उससे पीछे हटने के बजाय गरीबों के हित में काम किया।
मुख्यमंत्री आवास योजना और जनमन के आवास भी रफ्तार में
वर्तमान सरकार की आवास उपलब्धियों में मुख्यमंत्री आवास योजना और प्रधानमंत्री जनमन योजना के आवास भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत करीब 48 हजार आवासों में लगभग 20 हजार आवास पूर्ण किए जा चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत लगभग 23 हजार आवास भी शामिल हैं।
विशेष परियोजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत आवासों को भी पूरा कराया जा रहा है। सरकार का जोर विशेष रूप से गरीब, वंचित और जरूरतमंद परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराने पर है।
“गरीब की छत पर राजनीति नहीं, काम चाहिए”
उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का कोई भी पात्र गरीब परिवार पक्के मकान से वंचित न रहे। छत्तीसगढ़ सरकार इसी संकल्प को जमीन पर उतारने में जुटी है।
उन्होंने कहा कि “गरीब की छत राजनीति का विषय नहीं, उसके सम्मान और सुरक्षित भविष्य का सवाल है। भाजपा सरकार ने आवास निर्माण को प्राथमिकता दी है और आने वाले समय में भी निर्माणाधीन आवासों को तेजी से पूरा कराया जाएगा।”
उन्होंने कहा कि प्रदेश में वर्तमान में करीब 4 लाख आवास निर्माणाधीन हैं और इन्हें भी शीघ्र पूरा करने के लिए विभाग लगातार काम कर रहा है। सरकार का स्पष्ट लक्ष्य है कि कोई भी पात्र गरीब परिवार पक्के आवास के लाभ से वंचित न रहे।
उपमुख्यमंत्री ने अंत में कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना केवल ईंट और सीमेंट से बने मकानों की योजना नहीं है, बल्कि यह गरीब परिवारों के सम्मान, सुरक्षा और बेहतर भविष्य की नींव है। सरकार पुराने लंबित आवासों को पूरा कराने के साथ नए स्वीकृत आवासों का निर्माण भी तेज गति से जारी रखेगी।