नगरीय निकायों को 74.88 करोड़ का बड़ा वित्तीय सहारा उप मुख्यमंत्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद 158 नगरीय निकायों को विभिन्न मदों में राशि आबंटित

त्रिनेत्र टाइम्स कोरबा **//**//** रायपुर। छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों को वित्तीय रूप से सशक्त बनाने की दिशा में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। विभाग ने प्रदेश के 158 नगरीय निकायों के लिए विभिन्न मदों में कुल 74 करोड़ 88 लाख 17 हजार रुपए की राशि आबंटित की है। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद विभाग ने सभी संबंधित नगरीय निकायों को राशि आबंटन के आदेश जारी कर दिए हैं।
इस वित्तीय सहायता से नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों की आर्थिक स्थिति को मजबूती मिलने की उम्मीद है। राशि का उपयोग स्थानीय निकायों की आवश्यक वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के साथ-साथ नागरिक सुविधाओं से जुड़े कार्यों में किया जा सकेगा।
नगर निगमों को 45 करोड़ से अधिक की राशि
विभाग द्वारा जारी आबंटन के अनुसार प्रदेश के 10 नगर निगमों को कुल 45 करोड़ 7 लाख 90 हजार रुपए प्रदान किए गए हैं। वहीं 48 नगर पालिकाओं को 18 करोड़ 60 लाख 34 हजार रुपए तथा 100 नगर पंचायतों को 11 करोड़ 19 लाख 92 हजार रुपए की राशि आबंटित की गई है।
इस प्रकार प्रदेश के तीनों स्तरों के नगरीय निकायों को मिलाकर कुल 74 करोड़ 88 लाख 17 हजार रुपए की राशि उपलब्ध कराई गई है।
कई महत्वपूर्ण मदों में किया गया आबंटन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने यह राशि अनिवार्य निधि, राजस्व वसूली, चुंगी क्षतिपूर्ति, उत्पाद कर, बार लाइसेंस तथा मुद्रांक मद के अंतर्गत आबंटित की है। इन मदों से मिलने वाली राशि नगरीय निकायों की नियमित वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
वेतन से लेकर मरम्मत और आपदा प्रबंधन तक मिलेगी मदद
इस आबंटन का सीधा लाभ नगरीय निकायों के दैनिक प्रशासनिक एवं विकास कार्यों को मिल सकता है। राशि उपलब्ध होने से निकायों को वेतन भुगतान, सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान, विभिन्न मरम्मत एवं संधारण कार्यों सहित अन्य आवश्यक खर्चों के प्रबंधन में सहायता मिलेगी।
इसके अलावा अतिवृष्टि जैसी आपात परिस्थितियों में आवश्यक व्यवस्थाएं करने के लिए भी नगरीय निकायों को वित्तीय सहारा मिलेगा। ऐसे समय में नालियों की सफाई, जल निकासी, क्षतिग्रस्त अधोसंरचना की मरम्मत और अन्य तात्कालिक व्यवस्थाओं के लिए अतिरिक्त वित्तीय संसाधन महत्वपूर्ण साबित होते हैं।
स्थानीय निकायों की वित्तीय क्षमता मजबूत करने की दिशा में अहम पहल
नगरीय निकायों के सुचारु संचालन के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन बेहद आवश्यक हैं। राज्य सरकार द्वारा जारी यह राशि निकायों की वित्तीय क्षमता को मजबूत करने के साथ स्थानीय स्तर पर विकास एवं नागरिक सुविधाओं से जुड़े कार्यों को गति देने में सहायक होगी।
उप मुख्यमंत्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद जारी यह आबंटन प्रदेश के 158 नगरीय निकायों के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता के रूप में देखा जा रहा है। इससे निकायों को अपने नियमित दायित्वों के निर्वहन के साथ-साथ स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप कार्य करने में अधिक सुविधा मिलेगी।
कुल आबंटन: ₹74 करोड़ 88 लाख 17 हजार
नगर निगम: 10 — ₹45 करोड़ 7 लाख 90 हजार
नगर पालिका: 48 — ₹18 करोड़ 60 लाख 34 हजार
नगर पंचायत: 100 — ₹11 करोड़ 19 लाख 92 हजार