🌸 महिला सशक्तीकरण को बजट-2026 की बड़ी सौगात: ‘शी-मार्ट’ से ग्रामीण महिलाएं बनेंगी उद्यमी

अब महिलाएं केवल योजनाओं की लाभार्थी नहीं, देश की आर्थिक प्रगति की भागीदार बनेंगी: डॉ. किरण बघेल

त्रिनेत्र टाइम्स कोरबा ****//** रायपुर भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता डॉ. किरण बघेल ने केन्द्रीय बजट 2026-27 को महिला सशक्तीकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताते हुए कहा कि यह बजट ‘महिला विकास’ से आगे बढ़कर ‘महिला नेतृत्व वाले विकास’ की सोच को साकार करता है। उन्होंने कहा कि बजट का सबसे क्रांतिकारी प्रावधान ‘शी-मार्ट’ की घोषणा है, जो ग्रामीण महिला उद्यमियों को सशक्त कर उन्हें देश की आर्थिक मुख्यधारा से जोड़ने वाला है। अब केंद्र सरकार महिलाओं को केवल योजनाओं की लाभार्थी नहीं, बल्कि आर्थिक प्रगति की सहभागी के रूप में देख रही है।
डॉ. (श्रीमती) बघेल ने बताया कि शी-मार्ट (Self-Help Entrepreneur Mart) योजना ‘लखपति दीदी’ अभियान की अगली कड़ी है। इसका उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को सिर्फ ऋण लेने वाली नहीं, बल्कि स्वयं के व्यवसाय की मालिक बनाना है। इन मार्ट्स के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं द्वारा तैयार किए गए उत्पाद—हस्तशिल्प, कृषि उत्पाद और प्रसंस्कृत खाद्य सामग्री—सीधे बाजार और उपभोक्ताओं तक पहुंचेंगे, जिससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त होगी। इसके लिए क्रेडिट गारंटी, इनोवेटिव फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट्स जैसे आधुनिक वित्तीय साधनों का उपयोग किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि लखपति दीदी-2.0 के तहत सरकार ने वर्ष 2027 तक 3 करोड़ लखपति दीदियाँ बनाने का लक्ष्य तय किया है। वर्तमान में लगभग 2.5 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं, जिनकी वार्षिक आय एक लाख रुपये से अधिक है। अब इन महिलाओं को उन्नत तकनीकी प्रशिक्षण, डिजिटल वित्तीय साक्षरता और व्यवसाय विस्तार (Scaling Up) के लिए सहयोग प्रदान किया जाएगा, ताकि वे अपने उद्यमों को बड़े स्तर पर ले जा सकें।
डॉ. (श्रीमती) बघेल ने कहा कि बजट में महिलाओं की उच्च शिक्षा और कार्यबल में भागीदारी बढ़ाने पर भी विशेष जोर दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों की छात्राओं के लिए सुरक्षित आवास सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक जिले में गर्ल्स हॉस्टल बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (STEM) क्षेत्रों में लड़कियों के नामांकन को बढ़ावा देने के लिए विशेष बुनियादी ढांचे का विकास किया जाएगा। इसके अलावा, आर्थिक गलियारों के निकट 5 नई यूनिवर्सिटी टाउनशिप स्थापित की जाएंगी, जिससे शिक्षा और रोजगार के बीच की दूरी कम होगी।
उन्होंने बताया कि कृषि में आधुनिक तकनीक और महिलाओं के कौशल को जोड़ने वाली नमो ड्रोन दीदी योजना के लिए भी बजट में मजबूत प्रावधान किए गए हैं। इसके तहत 15 हजार चयनित स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन उपलब्ध कराकर महिलाओं को ड्रोन पायलट के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा। इससे महिलाएं खेती में कीटनाशक छिड़काव जैसे कार्यों के माध्यम से प्रतिमाह 10 से 15 हजार रुपये तक अतिरिक्त आय अर्जित कर सकेंगी।
डॉ. (श्रीमती) बघेल ने कहा कि इस वर्ष का जेंडर बजट कुल बजट का लगभग 9.37 प्रतिशत (करीब 5.01 लाख करोड़ रुपये) है। महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तीकरण के लिए मिशन शक्ति योजना के तहत 3,605 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में बताया कि लखपति दीदी वे महिला एसएचजी सदस्य हैं, जिनकी वार्षिक घरेलू आय कम-से-कम एक लाख रुपये है। अब तक 2 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं और लक्ष्य 2027 तक 3 करोड़ महिलाओं की वार्षिक आय एक लाख रुपये तक पहुंचाना है।
डॉ. (श्रीमती) बघेल ने कहा कि बजट 2026-27 में महिलाओं के लिए की गई ये पहलें उनके आर्थिक सशक्तीकरण, उद्यमिता को बढ़ावा देने और स्वयं का व्यवसाय चलाने की क्षमता को मजबूत करेंगी। यह बजट वास्तव में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाकर देश के विकास में उनकी निर्णायक भूमिका सुनिश्चित करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।