August 15, 2026

त्रिनेत्र टाईम्स

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बिन अनुमति सर्वे करने पर भड़के ग्रामीण, एसईसीएल टीम को मजबूरन लौटना पड़ा – प्रशासन और प्रबंधन पर लोगों ने साधा निशाना

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त्रिनेत्र टाइम्स हरदीबाजार। प्रशासन और एसईसीएल दीपका प्रबंधन की मिलीभगत का खुलासा तब हुआ जब बिना ग्राम पंचायत की सहमति व पूर्व अनुमति के एसईसीएल की टीम हरदीबाजार के हॉस्पिटल मोहल्ला में मकान सर्वे एवं नापी कार्य करने पहुँच गई। सुरक्षा के नाम पर साथ लाई गई भारी पुलिस फोर्स के बावजूद ग्रामीणों का गुस्सा थम नहीं सका।

सरपंच लोकेश्वर कंवर, उप सरपंच, पंचगण और सैकड़ों ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए एसईसीएल टीम को धरती में मिलाने की धमकी दी।


पूर्व विधायक पुरुषोत्तम कंवर, भाजपा जिला मंत्री अजय दुबे, जनप्रतिनिधि नरेश टंडन, विजय जायसवाल सहित दर्जनों अन्य नेता भी विरोध प्रदर्शन में कूद पड़े और एसईसीएल की कार्यशैली की जमकर निंदा की। उन्होंने आरोप लगाया कि यह पूरा काण्ड प्रशासन व प्रबंधन की मिलीभगत से अंजाम दिया जा रहा है। ग्रामीणों ने नारेबाजी कर कहा कि जब तक उनकी 7 सूत्री मांगें पूरी नहीं होतीं, तब तक किसी भी प्रकार का सर्वे या नापी कार्य कराना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
बढ़ते विरोध और जनसैलाब के दबाव में एसईसीएल टीम को अपना पैंतरा बदलकर खाली हाथ लौटना पड़ा। विरोध प्रदर्शन ने पूरे क्षेत्र में भारी हलचल मचा दी है। ग्रामीणों ने स्पष्ट कर दिया कि उनका आंदोलन एक काल्पनिक संघर्ष नहीं बल्कि अपने हक की लड़ाई है।
गुस्साए ग्रामीणों ने थाना प्रभारी को एक कड़ा विरोध पत्र सौंपा। पत्र में उन्होंने लिखा कि 15 सितंबर को एसईसीएल दीपका परियोजना ने बिना ग्राम पंचायत की अनुमति व सहमति के बलपूर्वक सर्वे कार्य कराने का प्रयास किया, जबकि 12 सितंबर को एसडीएम की मौजूदगी में त्रिपक्षीय वार्ता में 7 बिंदुओं पर सहमति बनी थी। बावजूद इसके प्रबंधन ने अनुशासन की धज्जियां उड़ाते हुए बिना सरपंच की सहमति सर्वे कराने की ठान ली।
ग्रामीणों ने साफ चेतावनी दी है कि यदि उनके साथ किसी भी प्रकार की ताकत-प्रदर्शन या अनाचार हुआ तो इसकी पूरी जिम्मेदारी एसईसीएल प्रबंधन व पुलिस प्रशासन की होगी।
यह आक्रोश अब केवल विरोध प्रदर्शन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह एक संगठित आंदोलन में तब्दील होने को है। ग्रामीणों ने एकजुट होकर आवाज़ उठाई है कि अब और नहीं सहेंगे अत्याचार और मनमानी। प्रशासन व प्रबंधन की नीयत पर सवाल उठने लगे हैं। जनता मांग रही है – निष्पक्ष जांच और तुरंत समाधान।

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