🔹 “पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय राशि गबन की कोशिश, जनपद सीईओ ने हड़बड़ी में जारी किए 77 लाख”

त्रिनेत्र टाइम्स कोरबा *****/  कोरबा/पाली: पाली जनपद पंचायत में भारी भ्रष्टाचार की सुगबुगाहट के बीच जनपद सीईओ भूपेंद्र सोनवानी पर पंचायत प्रतिनिधियों—सरपंचों व पंचों—के अप्रैल 2024 से फरवरी 2025 तक के कुल 77 लाख रुपए के मानदेय राशि गबन करने का गंभीर आरोप लगा है। मामला सार्वजनिक होते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया और आनन-फानन में उक्त राशि जिला सहकारी केंद्रीय बैंक, पाली शाखा के खाते में जमा करवा दी गई।

मानदेय राशि का हिसाब: प्रदेश सरकार द्वारा सरपंचों को प्रतिमाह 4,000, पंचों को 500 रुपए मानदेय निर्गत करने के निर्देश हैं। पाली जनपद के 93 ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधियों को अगस्त 2024 से फरवरी 2025 तक का कुल 77 लाख रूपये बँटवाए जाने थे।

प्रारंभिक जतन: जब सरपंचों ने़ देर से राशि न मिलने पर जनपद सीईओ से पूछा, तो उन्हें “बजट आवंटन नहीं हुआ” का जवाब मिला। इस बीच, जिले के अन्य चार जनपदों में समय से मानदेय जारी हो चुके थे।

शिकायत सुशासन तिहार में: एक सरपंच ने सुशासन तिहार कार्यक्रम में लिखित शिकायत दी कि सीईओ स्वयं धनराशि रोक रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई औपचारिक कार्रवाई नहीं हुई।

चैक बाउंस: अचानक हड़कंप से ग्रस्त सीईओ ने ** district co-op bank** को 77 लाख का चेक सौंपा, पर खाते में मात्र 3 लाख थे, जिससे चेक बाउंस हो गया।

शेष राशि की अदायगी: जागरूक सरपंचों द्वारा दबाव बनाए जाने पर सीईओ ने तुरंत शेष 74 लाख बैंक खाते में जमा करवाए।

सरपंचों का आरोप:
सरपंचों का कहना है कि यह ‘डकारने की नीति’ थी—प्राथमिकत: पैसे रोके रखने के बाद मनमाफिक मांग पर जारी करना। इससे न केवल अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठे हैं, बल्कि सरकार की पारदर्शिता एवं जिम्मेदारी भी चुनौती में आ गई है।

आगे की कार्रवाई:
ग्रामीण विकास विभाग एवं जिला पदाधिकारी से अब पारदर्शी जांच की मांग की जा रही है। मांग है कि:

1. निष्पक्ष पहचान: विधायक स्तरीय या त्रिस्तरीय समिति द्वारा जांच करा कर दोषियों पर कार्रवाई।

2. वापसी एवं जुर्माना: गबन पात्र राशि की वसूली व जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ अनुशासनात्मक दंड।

3. पारदर्शी प्रक्रियाएं: भविष्य में ग्राम पंचायतों को सीधे ई-पेमेंट एवं बजट ट्रैकिंग सिस्टम लागू करना।

इस प्रकरण से स्पष्ट होता है कि पंचायत स्तर पर भी पारदर्शिता बनाए रखने के लिए कड़े नियंत्रण एवं लोक शिकायत निवारण तंत्र की आवश्यकता है।