राज्य में औद्योगिक और श्रमिक विकास को बढ़ावा – 965 करोड़ रुपये की अनुदान मांगें पारित

 त्रिनेत्र टाइम्स कोरबा  रायपुर ****/, 11 मार्च 2025। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन के विभागों के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 की 965 करोड़ 18 लाख रुपये की अनुदान मांगें पारित की गईं। इसमें वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के लिए 709 करोड़ 87 लाख रुपये और श्रम विभाग के लिए 255 करोड़ 31 लाख 9 हजार रुपये स्वीकृत किए गए।

औद्योगिक नीति 2024-30 के तहत निवेश को बढ़ावा

विधानसभा में चर्चा के दौरान मंत्री लखनलाल देवांगन ने बताया कि राज्य के समग्र विकास के लिए 1 नवंबर 2024 से नई औद्योगिक नीति 2024-30 लागू की गई है। इस नीति का मुख्य लक्ष्य “अमृत काल छत्तीसगढ़ विजन-2047” के तहत औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है।

उन्होंने कहा कि औद्योगिक नीति में श्रम-प्रधान उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन दिया गया है, जिससे 1000 से अधिक रोजगार देने वाली इकाइयों को विशेष अनुदान मिलेगा। दिव्यांगजन, सेवानिवृत्त अग्निवीर और आत्मसमर्पित नक्सलियों को रोजगार देने वाले उद्योगों को अतिरिक्त अनुदान प्रदान किया जाएगा।

राज्य सरकार ने औद्योगिक इकाइयों के लिए ब्याज अनुदान, स्थायी पूंजी निवेश अनुदान, मार्जिन मनी अनुदान और गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान जैसी विभिन्न सहायता योजनाएँ बनाई हैं। नई औद्योगिक नीति में भूमि, भवन और बैंक ऋण पर स्टांप शुल्क की पूर्ण छूट और 6 से 10 वर्षों तक विद्युत शुल्क माफी का भी प्रावधान किया गया है।

125 दिनों में 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव

मंत्री देवांगन ने बताया कि नई औद्योगिक नीति लागू होने के मात्र 125 दिनों में राज्य को 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक के कुल 31 निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। प्रमुख निवेशकों में शामिल हैं:

• पोलीमेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड – 1143 करोड़ रुपये का निवेश (नवा रायपुर में प्लांट)
• यस फैन एंड अप्लायंसेस और रेक बैंक डेटा सेंटर – नवा रायपुर में उद्योग स्थापना
• अब्रेल ग्रीन एनर्जी – मुंगेली में सोलर पावर प्लांट

राज्य में औद्योगिक विस्तार के तहत 4 नए औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना प्रस्तावित है, जिनमें शामिल हैं:

• फूड पार्क (विभिन्न जिलों में)
• जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क और प्लास्टिक पार्क (रायपुर जिले में)
• फार्मास्युटिकल पार्क (नवा रायपुर में)
• स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क (जांजगीर-चांपा जिले में)

इसके अलावा, राज्य सरकार छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना के तहत युवाओं को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करेगी, जिससे वे अपना स्वयं का व्यवसाय शुरू कर सकें।

श्रमिकों के कल्याण के लिए श्रम विभाग की पहल

श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने बताया कि राज्य सरकार शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना को प्रदेश के सभी जिलों में विस्तार करेगी। वर्तमान में, यह योजना 06 जिलों में 16 भोजन केंद्रों और 13 जिलों में 31 भोजन केंद्रों के माध्यम से संचालित हो रही है। वर्ष 2025-26 में इसे राज्य के सभी जिलों में लागू किया जाएगा।

इसके अलावा, श्रम विभाग ने निर्माण क्षेत्र, संगठित और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए विभिन्न सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा योजनाएँ बनाई हैं। सरकार ने श्रमायुक्त संगठन, श्रम कल्याण मंडल, औद्योगिक स्वास्थ्य और सुरक्षा, कर्मचारी राज्य बीमा सेवाओं और औद्योगिक न्यायालयों के लिए विशेष बजट प्रावधान किए हैं।

अनुदान मांगों पर चर्चा में कई विधायकों ने भाग लिया, जिनमें दलेश्वर साहू, राजेश मूणत, कुंवर सिंह निषाद, प्रबोध मिंज, सुशांत शुक्ला, देवेंद्र यादव, अजय चंद्राकर, व्यास कश्यप और राघवेंद्र कुमार सिंह शामिल रहे।

निष्कर्ष:

विधानसभा में पारित 965 करोड़ रुपये से अधिक की अनुदान मांगों से राज्य में औद्योगिक और श्रमिक विकास को नया आयाम मिलेगा। औद्योगिक नीति 2024-30 के तहत किए जा रहे प्रयासों से निवेश को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के अवसर सृजित होंगे और स्थानीय श्रमिकों को अधिक अवसर प्राप्त होंगे। श्रम विभाग की योजनाओं से श्रमिकों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, जिससे राज्य के औद्योगिक और श्रमिक कल्याण के प्रयासों को मजबूती मिलेगी।