September 5, 2026

त्रिनेत्र टाईम्स

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ऊर्जा नगर के B1/77 क्वार्टर पर SECL की सख्ती, नोटिस से मचा हड़कंप; जवाब नहीं दिया तो बेदखली के साथ अनधिकृत कब्जे का हर्जाना भी वसूलेगा प्रबंधन
त्रिनेत्र टाइम्स कोरबा **//**//**  गेवरा/कोरबा। SECL गेवरा क्षेत्र की आवासीय कॉलोनियों में कंपनी के क्वार्टरों पर अनधिकृत कब्जे को लेकर अब प्रबंधन ने सख्त रुख अपना लिया है। कंपनी की संपत्तियों पर बिना वैध आवंटन या अनुमति के रहने वालों के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला तेज करते हुए कार्मिक एवं मानव संसाधन विभाग ने ऊर्जा नगर स्थित क्वार्टर नंबर B1/77 को लेकर कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
मामले में महेंद्र सिंह नामक व्यक्ति को जारी नोटिस में प्रबंधन ने कहा है कि वह SECL का कर्मचारी नहीं है और बिना वैध आवंटन अथवा सक्षम अधिकारी की अनुमति के कंपनी के आवासीय क्वार्टर में निवास कर रहा है। प्रबंधन ने इसे गृह आवंटन नियमों के विपरीत माना है।
तीन दिन में जवाब दो, वरना क्वार्टर खाली करो!
SECL गेवरा क्षेत्र के कार्मिक विभाग द्वारा जारी पत्र क्रमांक SECL/MP/GEVRA क्षेत्र/कार्मिक/2026/1340 में संबंधित व्यक्ति को नोटिस प्राप्त होने के तीन दिनों के भीतर लिखित स्पष्टीकरण एवं वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया है।
यानी प्रबंधन ने साफ कर दिया है कि अब केवल कब्जा बनाए रखना पर्याप्त नहीं होगा—कब्जे के पीछे वैध अधिकार है तो उसके दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।
जवाब संतोषजनक नहीं तो सीधे बेदखली की कार्रवाई
नोटिस में चेतावनी दी गई है कि निर्धारित समय-सीमा में जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया अथवा दिया गया स्पष्टीकरण प्रबंधन को संतोषजनक नहीं लगा तो क्वार्टर खाली कराने की बेदखली कार्रवाई की जा सकती है।
इस कार्रवाई को लेकर प्रबंधन का रुख स्पष्ट है—कंपनी के आवासीय संसाधनों का उपयोग नियमों के मुताबिक ही होगा और अनधिकृत कब्जे को किसी भी स्थिति में नजरअंदाज नहीं किया जाएगा।
सिर्फ क्वार्टर खाली नहीं, हर्जाने की भी मार!
मामले का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि नोटिस में अनधिकृत कब्जे की अवधि के लिए नियमानुसार दंडात्मक शुल्क एवं हर्जाना वसूली की चेतावनी भी दी गई है। इससे स्पष्ट है कि कार्रवाई केवल आवास खाली कराने तक सीमित नहीं रह सकती, बल्कि नियमों के अनुसार आर्थिक वसूली भी की जा सकती है।
कॉलोनियों में अवैध कब्जाधारियों को सीधा संदेश
SECL गेवरा प्रबंधन की इस कार्रवाई को कंपनी आवासों में अनुशासन कायम करने की दिशा में सख्त कदम के तौर पर देखा जा रहा है। कंपनी की ओर से यह स्पष्ट किया गया है कि आवासीय क्वार्टरों पर अनधिकृत कब्जे को लेकर आगे भी प्रशासनिक एवं नियमानुसार कार्रवाई जारी रहेगी।
अब देखना यह है कि तीन दिन की समय-सीमा में संबंधित व्यक्ति की ओर से क्या स्पष्टीकरण और दस्तावेज प्रस्तुत किए जाते हैं। फिलहाल SECL की कार्रवाई ने गेवरा क्षेत्र की आवासीय कॉलोनियों में बिना आवंटन क्वार्टरों में रहने वालों के लिए साफ संदेश दे दिया है—कंपनी की संपत्ति पर कब्जा नियमों से ऊपर नहीं।

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