🛑 पत्रकार पर हमले और झूठी FIR से मचा बवाल — संवाद कार्यालय के अधिकारी पर गंभीर आरोप, प्रधानमंत्री को भेजी गई शिकायत 🛑

त्रिनेत्र टाइम्स कोरबा ****/  रायपुर/कोरिया। छत्तीसगढ़ के जनसंपर्क संचालनालय में बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। संवाद कार्यालय रायपुर के अपर संचालक श्री संजीव तिवारी पर एक पत्रकार से मारपीट, अपमानजनक व्यवहार, झूठी FIR दर्ज करवाने और पुलिस बल का दुरुपयोग कर रात में पत्रकार के घर पर बर्बरता करने के गंभीर आरोप लगे हैं।
इस पूरे मामले को लेकर स्वरांजली न्यूज़ के प्रधान संपादक एवं मीडिया सम्मान परिवार के सक्रिय सदस्य प्रिंसु पाण्डेय ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को विस्तृत शिकायत पत्र भेजा है। उन्होंने मामले की उच्चस्तरीय जांच और दोषियों पर दंडात्मक कार्रवाई की मांग की है। शिकायत की प्रति गृह मंत्री, मुख्यमंत्री और पुलिस महानिदेशक को भी भेजी गई है।
⚡ मामला क्या है?
पूरा विवाद 7 अक्टूबर 2025 से जुड़ा है, जब दैनिक समाचार पत्र “बुलंद छत्तीसगढ़” (RNI No. CHHHIN/2008/26943) में “जनसंपर्क विभाग का अमर सपूत” शीर्षक से एक खबर प्रकाशित हुई।
समाचार में रायपुर संवाद कार्यालय के अपर संचालक संजीव तिवारी के दो दशकों से अधिक समय तक एक ही पद पर पदस्थ रहने और विभागीय प्रभाव के उपयोग का उल्लेख किया गया था।
अगले दिन (8 अक्टूबर) संवाददाता अभय शाह जब संवाद कार्यालय पहुँचे, तो श्री तिवारी ने कथित रूप से उनसे बदसलूकी की और अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया।
9 अक्टूबर को जब अभय शाह अपने साथियों के साथ फिर कार्यालय पहुँचे, तो वायरल हुए वीडियो में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि संजीव तिवारी ने पहले पत्रकार का कॉलर पकड़कर धक्का दिया और फिर गला दबाने की कोशिश की।
वीडियो की फॉरेंसिक जांच में इसे “प्रमाणिक और अप्रभावित (forensically intact)” बताया गया है।
⚖️ पद का दुरुपयोग और पुलिस का प्रयोग
घटना के बाद श्री तिवारी ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए पुलिस में चार अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ झूठी एफआईआर (अपराध क्रमांक 0165/2025) दर्ज करवाई।
एफआईआर में सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, 1984 की धारा 3(2) और भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धाराएँ — 132, 221, 296, 3(5), 324(4), 351(2) लगाई गईं।
पत्रकारों ने इस कार्रवाई को शक्ति का दुरुपयोग बताया है। उनका कहना है कि ये सभी अपराध 7 वर्ष से कम सजा योग्य हैं, इसलिए गिरफ्तारी अपवाद मानी जाती है — जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के प्रसिद्ध फैसलों Arnesh Kumar vs State of Bihar (2014) और D.K. Basu vs State of West Bengal (1997) में कहा गया है।
🚨 रात में पुलिस की बर्बरता पर सवाल
शिकायत के अनुसार, 9 अक्टूबर की रात करीब 1:37 बजे पुलिस ने पत्रकार मनोज पांडे के घर पर दबिश दी, गेट तोड़ा और महिला पुलिसकर्मी की अनुपस्थिति में तलाशी ली।
इस दौरान कैमरा और डीवीआर जब्त किए गए। मीडिया संगठनों ने इसे संविधान के अनुच्छेद 21 और सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का खुला उल्लंघन बताया है।
🗣️ मीडिया सम्मान परिवार की पाँच प्रमुख माँगें
प्रधानमंत्री को भेजे गए पत्र में मीडिया सम्मान परिवार ने निम्न पाँच माँगें रखी हैं —
1️⃣ संजीव तिवारी पर धारा 352, 166, 166A, 307 के तहत आपराधिक केस दर्ज किया जाए।
2️⃣ उन्हें तत्काल निलंबित कर विभागीय जांच प्रारंभ की जाए।
3️⃣ पत्रकार मनोज पांडे के घर पर बर्बरता करने वाले पुलिसकर्मियों पर धारा 324, 452, 354 के तहत केस दर्ज हो।
4️⃣ इसे सुप्रीम कोर्ट निर्देशों की अवमानना (Contempt of Court) माना जाए।
5️⃣ जनसंपर्क विभाग की विज्ञापन वितरण नीति की स्वतंत्र जांच समिति गठित की जाए।
💬 प्रिंसु पाण्डेय (प्रधान संपादक, स्वरांजली न्यूज़ / सदस्य, मीडिया सम्मान परिवार)
“यह मामला सिर्फ एक पत्रकार पर हमले का नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की परीक्षा है।
अगर शासन निष्पक्ष कार्रवाई नहीं करता, तो यह संदेश जाएगा कि ‘कानून से ऊपर शक्ति है।’”
🗨️ विवेकानंद पाण्डेय (मैनेजिंग डायरेक्टर, स्वरांजली न्यूज़ चैनल)
“पत्रकारों पर हमला लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर सीधा प्रहार है।
एक अधिकारी द्वारा इस तरह का कृत्य प्रशासनिक मर्यादा के खिलाफ है।
शासन को चाहिए कि निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदारों को दंडित करे। हम सब पत्रकार सुरक्षा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए एकजुट हैं।”
✊ मीडिया सम्मान परिवार का वक्तव्य
“पत्रकारिता लोकतंत्र की आत्मा है।
अगर अधिकारी और पुलिसकर्मी इस तरह की बर्बरता करेंगे, तो आम नागरिक की आवाज़ कौन सुनेगा?
हम दोषियों पर तत्काल कार्रवाई और पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग करते हैं।”
— मीडिया सम्मान परिवार (छत्तीसगढ़ इकाई)
🔥 मीडिया जगत में आक्रोश
इस घटना ने प्रदेशभर के पत्रकार संगठनों में तीव्र आक्रोश पैदा कर दिया है।
कई मीडिया संस्थानों और प्रेस संगठनों ने इसे “प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला” करार देते हुए न्यायिक जांच, दोषियों की गिरफ्तारी और पत्रकार सुरक्षा कानून के प्रभावी क्रियान्वयन की मांग की है।