📰 “राष्ट्र के लिये मध्यस्थता” अभियान: प्रधान जिला न्यायाधीश एस. शर्मा की अध्यक्षता में न्यायाधीशों के साथ द्वितीय बैठक आयोजित

त्रिनेत्र टाइम्स कोरबा ****/    कोरबा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं मध्यस्थता एवं सुलह परियोजना समिति के संयुक्त तत्वावधान में चल रहे विशेष मध्यस्थता अभियान “राष्ट्र के लिये मध्यस्थता” (दिनांक 01 जुलाई 2025 से 30 सितम्बर 2025 तक) के अंतर्गत जिला न्यायालय, कोरबा में प्रधान जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष माननीय श्री एस. शर्मा की अध्यक्षता में न्यायाधीशों के साथ द्वितीय बैठक का आयोजन किया गया। यह बैठक दिनांक 10 जुलाई 2025 को जिला न्यायालय कोरबा के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष में सुबह 10:30 बजे संपन्न हुई।

बैठक में माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश श्री शर्मा ने कहा कि मध्यस्थता विवाद समाधान की सहज, त्वरित एवं विश्वासपूर्ण प्रक्रिया है, जिससे न्यायालयों में लंबित मामलों को कम करने में मदद मिलती है और पक्षकारों को संतोषजनक समाधान प्राप्त होता है। उन्होंने कहा कि मध्यस्थता प्रक्रिया से न केवल समय की बचत होती है बल्कि यह न्यायालय से बाहर समझौते की दिशा में भी एक सकारात्मक प्रयास है।

उन्होंने विशेष रूप से बताया कि इस अभियान के अंतर्गत वैवाहिक विवाद, दुर्घटना दावा, घरेलू हिंसा, चेक बाउंस मामले, वाणिज्यिक विवाद, सेवा विवाद, उपभोक्ता विवाद, ऋण वसूली, भूमि अधिग्रहण जैसे मामलों को मध्यस्थता के लिए चिन्हित किया जा सकता है। बैठक में उपस्थित समस्त न्यायाधीशों को निर्देशित किया गया कि वे अधिकाधिक मामलों को मध्यस्थता हेतु रिफर करें तथा इस अभियान का व्यापक प्रचार-प्रसार कर आम नागरिकों तक इसकी जानकारी पहुंचाएँ।

बैठक के दौरान मध्यस्थता केंद्रों की भूमिका, प्रक्रिया एवं मामलों की पहचान से जुड़े महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश भी दिए गए। बैठक में जिला न्यायालय कोरबा के समस्त माननीय न्यायाधीशगण एवं सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा उपस्थित रहे।