कोरबा में मादक पदार्थों पर सख्ती और नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन पर समीक्षा, कलेक्टर-एसपी ने दिए सख्त निर्देश
त्रिनेत्र टाइम्स कोरबा ****/ कोरबा, 04 जुलाई 2025। जिले में अवैध मादक पदार्थों की बिक्री और नशे की बढ़ती प्रवृत्ति पर नकेल कसने के लिए प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। कलेक्टर अजीत वसंत और पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी की अध्यक्षता में नारकोटिक्स को-ऑर्डिनेशन समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें संबंधित विभागों को आपसी समन्वय से सघन अभियान चलाने और दोषियों पर कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
कलेक्टर श्री वसंत ने कहा कि शैक्षणिक संस्थानों और प्रतिबंधित क्षेत्रों के 100 गज के दायरे में किसी भी प्रकार के मादक और तंबाकू उत्पादों की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित की जाए। उन्होंने सभी एसडीएम, पुलिस अधिकारियों और नगर निगम के अमले को निर्देशित किया कि संयुक्त छापेमारी कर नशीली वस्तुओं की बिक्री पर प्रभावी रोक लगाई जाए।
उन्होंने कहा कि सभी मेडिकल दुकानों के भीतर और बाहर सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य किया जाए ताकि संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। यदि किसी दुकान में अवैध मादक पदार्थों की खरीद-फरोख्त पाई जाती है, तो उसका गुमास्ता लाइसेंस निरस्त कर दुकान को सील किया जाए। ड्रग इंस्पेक्टर को इस दिशा में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए।
पुलिस अधीक्षक श्री सिद्धार्थ तिवारी ने कहा कि जिले में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी और नशीली दवाओं की बिक्री पर सतत निगरानी रखी जाए और दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित हो। बैठक में सहायक कलेक्टर क्षितिज गुरभेले, नगर निगम आयुक्त आशुतोष पांडेय, अपर कलेक्टर मनोज बंजारे, एडिशनल एसपी, सभी एसडीएम, एसडीओपी, तहसीलदार, थाना प्रभारी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
नवीन आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन पर समीक्षा बैठक
इसी दिन कलेक्टर श्री अजीत वसंत की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट के नवीन सभा कक्ष में नवीन आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी, अपर कलेक्टर, जेल अधीक्षक और लीड बैंक मैनेजर सहित अन्य अधिकारी शामिल हुए।
कलेक्टर श्री वसंत ने निर्देश दिए कि डॉक्टर्स, बैंकर्स और स्वास्थ्य कर्मचारियों को न्यायालय की अनुमति से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से साक्ष्य देने के लिए तैयार किया जाए। इस हेतु सभी डॉक्टरों को सूचना पत्र जारी करने के निर्देश दिए गए। स्वास्थ्य विभाग और लीड बैंक अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष स्थापित करने के लिए भी कहा गया ताकि ऑनलाइन पेशी की जा सके।
