कोरबा नगर निगम नेता प्रतिपक्ष हितानंद अग्रवाल ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिख जिला खनिज न्यास मद से चिरमिरी में माइनिंग कॉलेज प्रारंभ करने किया अनुरोध
त्रिनेत्र टाइम्स कोरबा जिला नगर निगम नेता प्रतिपक्ष हितानंद अग्रवाल ने कोरबा लोकसभा अंतर्गत जिला खनिज न्यास मद से कोरबा और चिरमिरी में माइनिंग कॉलेज प्रारंभ करने के लिए पत्र लिखा है, साथ ही विगत 5 वर्षों के कांग्रेस कार्यकाल में डीएमएफ फंड के दुरूपयोग का आरोप लगाते हुए उसके संबंध में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को शिकायत कर जांच की मांग की है, उन्होंने इसकी प्रतिलिपि प्रधानमंत्री नरेन्द्र दामोदर दास मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री प्रहलाद जोशी, उपमुख्यमंत्री अरुण साव, उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष किरण सिंहदेव को भी भेजी है।
जिले के वरिष्ठ, कद्दावर, लोकप्रिय, जनहितेषी भाजपा नेता हितानंद अग्रवाल ने आरोप लगाते हुए कहा हैं कि “कोरबा सहित चिरमिरी जो कि माइनिंग स्त्रोत का बहुत बड़ा जिला है तथा कोरबा एवं चिरमिरी जिले से बहुत बड़े स्तर पर कोयले की माइनिंग की जाती है, जिससे जिला खनिज न्यास कोरबा को भी बहुत बड़ी मात्रा में राशि प्राप्त होती है, जिला खनिज न्यास कोरबा द्वारा विगत 05 वर्षो में अपने मद का खुले तौर पर दुरूपयोग किया गया है, जिला खनिज न्यास कोरबा के विगत 05 वर्षो के आडिट रिपोर्ट यह दर्शाता रहा है कि राशि को एजेंसीस को एडवांस के तौर पर हस्तांतरित कर दी गई है, परन्तु विगत 05 वर्षो में की गई करीब 1200 करोड़ रूपये की एडवांस राशि को किस कार्य में यूटिलाईज्ड किया गया है, इस संबंध में आज दिनांक तक जिला खनिज न्यास कोरबा द्वारा स्पष्ट नही किया गया है।”
उन्होंने आगे कहा की वर्तमान समय में भी जिला खनिज न्यास कोरबा के कोष में करीब 470 करोड़ रूपये से अधिक जमा है। डीएमएफ नियम 2015 के अनुसार जो कि केन्द्र सरकार द्वारा 2015 में बनाये गये थे, स्पष्ट प्रावधान दिये गये है कि 60 प्रतिशत राशि प्रभावित क्षेत्र के इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास में खर्च किया जाना है। यदि कोरबा एवं चिरमिरी जिले में डीएमएफ फण्ड से माइनिंग कालेज खोला जाता है तो एक ओर डीएमएफ फण्ड का उपयोग नियम 2015 के अंतर्गत सही खर्च के अंतर्गत माना जायेगा एवं दूसरी ओर माइनिंग कालेज खोले जाने से माइनिंग से प्रभावित जिनकी भूमि माइनिंग कार्य हेतु अधिग्रहित कर ली गई है, उनके परिवार के सदस्यो को माइनिंग कालेज में शिक्षा ग्रहण कर कुशल रोजगार प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होगा।
श्री अग्रवाल ने मुख्यमंत्री श्री साय से अनुरोध करते हुए लिखा है कि हमारी भाजपा सरकार अंत्योदय के लक्ष्य को लेकर कार्य करती है, सदैव समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचने का प्रयास करती है, हमेशा से नीचे तबके लोगो को ऊपर उठाने हेतु कार्य करते रही है, उसी को आगे बढ़ाते हुये कोरबा एवं चिरमिरी जिले में डीएमएफ फण्ड से माइनिंग कालेज की स्थापना किये जाने हेतु प्रस्ताव स्वीकृत कर कोरबा डीएमएफटी को निर्देश जारी करने की कृपा करें। आगे उन्होंने लिखा हैं की छत्तीसगढ़ राज्य में कोई भी माइनिंग कालेज अभी तक स्थापित नही किया गया है, जबकि कोल माइनिंग एक्ट 1957 के तहत सन् 1957 से कोयले की माइनिंग हेतु किसानों की भूमि का अधिग्रहण किया जाता रहा है एवं प्रभावित किसानों को केवल लेबर का रोजगार दिया जाता रहा है, यदि माइनिंग कालेज की स्थापना की जाती है तो प्रभावित किसानों को कुशल रोजगार प्राप्त हो सकेंगे।
