गरीबों की थाली तक पहुंचा घटिया चावल तो किसने निभाई जिम्मेदारी? निकिता जायसवाल ने खोली पीडीएस व्यवस्था की पोल, धान से राशन दुकान तक पूरी सप्लाई चेन की जांच की मांग
त्रिनेत्र टाइम्स कोरबा **//**// कोरबा/पाली। गरीब परिवारों के हक का राशन यदि गुणवत्ता के मानकों पर खरा नहीं उतर रहा है, तो यह केवल लापरवाही नहीं, बल्कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली की पूरी व्यवस्था पर गंभीर सवाल है। पाली विकासखंड एवं आसपास के क्षेत्रों में पीडीएस के तहत वितरित चावल में कंकड़, कीड़े और नमी होने की शिकायतों ने खाद्य विभाग की निगरानी व्यवस्था को सवालों के घेरे में ला दिया है। जिला पंचायत उपाध्यक्ष निकिता मुकेश जायसवाल ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाते हुए शासन और प्रशासन से जवाबदेही तय करने की मांग की है।
उन्होंने सवाल उठाया है कि गरीब परिवारों को मिलने वाले सरकारी राशन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? यदि चावल खराब है तो उसकी जांच किस स्तर पर हुई और ऐसी खेप राशन दुकानों तक पहुंची कैसे? उन्होंने खराब पाए जाने वाले चावल का वितरण तत्काल रोकने, संबंधित स्टॉक की निष्पक्ष जांच कराने और हितग्राहियों को गुणवत्तापूर्ण चावल उपलब्ध कराने की मांग की है।
धान खरीदी से राशन दुकान तक, हर कड़ी की हो जांच
इस मामले में केवल उचित मूल्य दुकान संचालकों तक जांच सीमित रखना पर्याप्त नहीं होगा। धान खरीदी से लेकर कस्टम मिलिंग, चावल के भंडारण, परिवहन और राशन दुकानों तक आपूर्ति की पूरी प्रक्रिया की जांच जरूरी है। धान की खरीदी मार्कफेड की व्यवस्था के तहत होती है। पंजीकृत राइस मिलों में कस्टम मिलिंग के बाद चावल निर्धारित सरकारी भंडारण केंद्रों में जमा होता है। इसके बाद नागरिक आपूर्ति निगम और संबंधित आपूर्ति व्यवस्था के माध्यम से राशन दुकानों तक चावल पहुंचाया जाता है।
ऐसे में यह पता लगाना जरूरी है कि पाली क्षेत्र में वितरित चावल किस मिल में तैयार हुआ, किस गोदाम में जमा था, किस परिवहनकर्ता ने पहुंचाया और संबंधित खेप की गुणवत्ता जांच किस अधिकारी ने की।
रिकॉर्ड सार्वजनिक हो, तभी सामने आएगी सच्चाई
निकिता जायसवाल ने मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव को पत्र लिखकर इस मामले में हस्तक्षेप और जांच की मांग की है। अब प्रशासन के सामने कई अहम सवाल हैं। संबंधित चावल की खेप का मिलिंग रिकॉर्ड क्या है? गोदाम में जमा चावल की गुणवत्ता जांच कब हुई? किस वाहन से राशन दुकानों तक आपूर्ति की गई? क्या चावल के नमूने सुरक्षित रखे गए हैं और उनकी प्रयोगशाला में जांच कराई गई है?
इन सवालों का जवाब धान खरीदी रिकॉर्ड, राइस मिल के अनुबंध, चावल जमा करने की रसीद, गोदाम के स्टॉक रजिस्टर, परिवहन चालान और राशन दुकानों की प्राप्ति पावती के मिलान से सामने आ सकता है।
गरीबों के राशन से खिलवाड़ पर तय हो जवाबदेही
यह मामला किसी एक राशन दुकान का नहीं, बल्कि गरीब परिवारों के भोजन और उनके अधिकार से जुड़ा है। यदि जांच में चावल की गुणवत्ता खराब पाई जाती है तो संबंधित खेप का वितरण रोककर प्रभावित हितग्राहियों को तत्काल गुणवत्तापूर्ण चावल उपलब्ध कराया जाना चाहिए। साथ ही लापरवाही जहां भी सामने आए, संबंधित जिम्मेदारों पर नियमानुसार कार्रवाई होनी चाहिए।
अब देखना होगा कि जिला प्रशासन इस शिकायत को कितनी गंभीरता से लेता है और धान खरीदी केंद्र से लेकर राइस मिल, सरकारी गोदाम, परिवहनकर्ता तथा उचित मूल्य दुकान तक पूरी आपूर्ति व्यवस्था की निष्पक्ष जांच कराता है या नहीं। गरीबों के हिस्से का राशन किसी भी स्तर की लापरवाही की भेंट नहीं चढ़ना चाहिए।




