🔥 ₹7 लाख के मनरेगा पुल में ‘मिट्टी का खेल’! रेत की जगह खेत खोदकर मिट्टी लगाने का आरोप—वीडियो ने मचा दी खलबली, अब सवाल: पुल बन रहा है या सरकारी रकम की ‘मिट्टी’?

🚨 फावड़ा लेकर जमीन खोदते मजदूरों का वीडियो सामने आया, निर्माण सामग्री पर उठे गंभीर सवाल; तकनीकी निगरानी पर भी सवालिया निशान—प्रशासन बताए, लाखों के काम में आखिर चल क्या रहा है?
त्रिनेत्र टाइम्स कोरबा **//**//** कोरबा। सरकारी योजनाओं के निर्माण कार्यों में गुणवत्ता और पारदर्शिता को लेकर अक्सर बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन जनपद पंचायत कोरबा अंतर्गत ग्राम पंचायत कटबितला में मनरेगा योजना से चल रहे एक पुल निर्माण कार्य का सामने आया वीडियो अब इन दावों की जमीनी हकीकत पर सवाल खड़े कर रहा है।
वीडियो में मजदूर फावड़े से जमीन की मिट्टी खोदते हुए दिखाई दे रहे हैं और वही मिट्टी निर्माण कार्य में इस्तेमाल होती नजर आ रही है। इसके बाद स्थानीय स्तर पर यह आरोप सामने आया है कि पुल निर्माण में निर्धारित निर्माण सामग्री के बजाय खेत अथवा मैदान से खोदी गई मिट्टी का उपयोग किया जा रहा है।
अगर मौके पर दिखाई दे रहा यह दृश्य वास्तव में निर्माण में इस्तेमाल की जा रही सामग्री को दर्शाता है, तो मामला सामान्य लापरवाही का नहीं, बल्कि निर्माण की तकनीकी गुणवत्ता और सरकारी धन के उपयोग की गंभीर जांच का बन जाता है।
💥 सात लाख का काम… और फावड़े से निकल रही निर्माण सामग्री?
बताया जा रहा है कि पुल निर्माण के लिए करीब ₹7 लाख की राशि स्वीकृत है।
अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि लाखों रुपये की लागत वाले पुल में निर्माण सामग्री का चयन किस आधार पर किया जा रहा है?
क्या स्वीकृत तकनीकी प्राक्कलन में ऐसी सामग्री का प्रावधान है?
क्या निर्माण स्थल पर इस्तेमाल की जा रही सामग्री की तकनीकी जांच हुई है?
और अगर नहीं हुई, तो आखिर इतनी बड़ी राशि के निर्माण कार्य की निगरानी कौन कर रहा है?
सरकारी निर्माण में निर्धारित मापदंडों का पालन केवल कागजों तक सीमित नहीं होना चाहिए। जमीन पर भी वही गुणवत्ता दिखाई देनी चाहिए, जिसके आधार पर सरकारी राशि स्वीकृत होती है।

⚠️ वीडियो ने खोल दिया निगरानी व्यवस्था पर बड़ा सवाल
इस पूरे मामले का सबसे चौंकाने वाला पहलू सिर्फ मिट्टी का इस्तेमाल दिखाई देना नहीं है, बल्कि यह है कि यदि निर्माण स्थल पर इस तरह काम हो रहा था, तो जिम्मेदार तकनीकी अमला क्या कर रहा था?
क्या संबंधित इंजीनियर ने स्थल का निरीक्षण किया?
क्या निर्माण शुरू होने से पहले सामग्री की जांच की गई?
क्या कार्य के दौरान नियमित तकनीकी निरीक्षण हुआ?
क्या माप पुस्तिका में दर्ज किए जा रहे कार्य का मौके पर सत्यापन किया गया?
अगर निरीक्षण हुआ तो यह स्थिति अधिकारियों की नजर में क्यों नहीं आई?
और यदि निरीक्षण नहीं हुआ, तो फिर लाखों रुपये के सरकारी निर्माण की निगरानी आखिर किसके भरोसे चल रही है?
🚨 ‘कागजों में गुणवत्ता’ नहीं, जमीन पर चाहिए जवाब
मनरेगा केवल एक निर्माण योजना नहीं है। इसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और सार्वजनिक उपयोग की परिसंपत्तियां तैयार की जाती हैं। इसलिए प्रत्येक निर्माण कार्य में गुणवत्ता, पारदर्शिता और जवाबदेही जरूरी है।
पुल ऐसा निर्माण है जिसकी मजबूती से किसी भी तरह का समझौता भविष्य में गंभीर समस्या पैदा कर सकता है। इसलिए यदि निर्धारित सामग्री की जगह अनुपयुक्त सामग्री का इस्तेमाल हुआ है, तो इसकी तकनीकी जांच होना बेहद जरूरी है।
सवाल सीधा है—सरकारी पैसे से पुल बन रहा है तो उसकी मजबूती की गारंटी कौन देगा?
🔥 सरकारी पैसा है… ‘चलता है’ वाला खेल नहीं चलना चाहिए
सात लाख रुपये छोटी रकम नहीं है।
यह जनता के पैसे से स्वीकृत राशि है और इसका प्रत्येक हिस्सा नियमों के अनुसार विकास कार्य में खर्च होना चाहिए।
यदि जांच में यह साबित होता है कि स्वीकृत मापदंडों के विपरीत सामग्री का इस्तेमाल किया गया, तो जिम्मेदारी तय होना चाहिए। वहीं यदि आरोप गलत पाए जाते हैं, तो तकनीकी जांच के बाद स्थिति भी स्पष्ट हो जाएगी।
इसलिए जांच से पीछे हटने के बजाय जांच को सामने लाना ही सबसे सही रास्ता है।
🔎 अब प्रशासन के सामने कई सीधे सवाल
पुल निर्माण में स्वीकृत तकनीकी प्राक्कलन क्या है?
मौके पर कौन-कौन सी निर्माण सामग्री इस्तेमाल हो रही है?
क्या सामग्री का तकनीकी परीक्षण कराया गया है?
निर्माण स्थल का अंतिम निरीक्षण कब और किस अधिकारी ने किया?
क्या माप पुस्तिका में दर्ज कार्य का भौतिक सत्यापन हुआ?
निर्माण कार्य की गुणवत्ता जांचने के लिए कौन जिम्मेदार है?
यदि अनियमितता मिलती है तो जिम्मेदारी किसकी तय होगी?
इन सवालों का जवाब अब जनपद पंचायत और संबंधित तकनीकी अमले को देना चाहिए।
जनपद सदस्य किशन कोशले से संबंधित बताया जा रहा कार्य
स्थानीय जानकारी के अनुसार यह निर्माण कार्य जनपद सदस्य किशन कोशले से संबंधित बताया जा रहा है। हालांकि, इससे किसी व्यक्ति की भूमिका अथवा जिम्मेदारी को लेकर निष्कर्ष निकालना जांच से पहले उचित नहीं होगा।
मामले में संबंधित जनपद सदस्य और विभागीय अधिकारियों का आधिकारिक पक्ष भी सामने आना बाकी है। उनका पक्ष सामने आने पर तस्वीर और स्पष्ट हो सकेगी।
🚨 अब कार्रवाई नहीं तो सवाल और गहरे होंगे
वीडियो सामने आने के बाद प्रशासन के सामने सबसे बेहतर रास्ता यही है कि अधिकारी मौके पर पहुंचें, निर्माण सामग्री की जांच कराएं और स्वीकृत तकनीकी मापदंडों से मौके की स्थिति का मिलान करें।
यदि काम नियमों के अनुरूप है तो जांच के बाद आरोपों पर विराम लग जाएगा।
लेकिन यदि जांच में गड़बड़ी सामने आती है, तो फिर यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि लाखों रुपये के काम में यह स्थिति पैदा कैसे हुई और निगरानी करने वाले जिम्मेदारों की भूमिका क्या रही?
🔥 पुल की नींव मजबूत होनी चाहिए, सवालों की नहीं!
कटबितला का यह मामला अब सिर्फ एक पुल के निर्माण तक सीमित नहीं रह गया है। यह मामला सरकारी धन, निर्माण की गुणवत्ता और जिम्मेदार अधिकारियों की निगरानी व्यवस्था से जुड़ गया है।
जनता को ऐसा पुल चाहिए जो वर्षों तक मजबूती से खड़ा रहे—ऐसा निर्माण नहीं, जिसकी शुरुआत से ही सामग्री को लेकर सवाल खड़े हो जाएं।
अब गेंद प्रशासन के पाले में है।
वीडियो सामने है। सवाल सामने हैं। सरकारी राशि का मुद्दा सामने है।
अब देखना यह है कि जिम्मेदार अधिकारी मौके पर जाकर जांच करते हैं या फिर यह मामला भी फाइलों के नीचे दबकर रह जाता है।
क्योंकि सवाल सिर्फ ₹7 लाख के पुल का नहीं… सवाल यह है कि जनता के पैसे से बनने वाला विकास कार्य आखिर कितनी ईमानदारी और गुणवत्ता से जमीन पर उतर रहा है?