🚨 उतरदा सहकारी समिति में लाखों का खेल! अकेले नहीं चल सकती इतनी बड़ी गड़बड़ी—जांच में 8.82 लाख की वित्तीय अनियमितता उजागर

25 लाख की शिकायत से शुरू हुआ मामला, जांच में समिति के खाते से निजी खाते तक पहुंची रकम; धान खरीदी के खर्च में भी लाखों की अतिरिक्त राशि, अमानत खाते और किसानों की राशि में भी सामने आई विसंगतियां
त्रिनेत्र टाइम्स कोरबा **//**//**  कोरबा/हरदीबाजार। हरदीबाजार क्षेत्र की आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित उतरदा में धान खरीदी से जुड़े वित्तीय लेन-देन को लेकर सामने आई अनियमितताओं ने सहकारिता व्यवस्था की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। करीब 25 लाख रुपये की कथित वित्तीय गड़बड़ी की शिकायत से शुरू हुए इस मामले में जांच के बाद फिलहाल 8 लाख 82 हजार 685 रुपये 70 पैसे की वित्तीय अनियमितता की पुष्टि हुई है।
सबसे बड़ा सवाल यह है कि सहकारी समिति में होने वाला लाखों रुपये का वित्तीय लेन-देन क्या किसी एक व्यक्ति के स्तर पर संभव है? यदि समिति के खाते से निजी खाते में राशि पहुंचती है, निर्धारित मानकों से अधिक भुगतान होता है, अमानत खाते से रकम निकलती है और किसानों की हिस्सा अमानत राशि में विसंगतियां सामने आती हैं, तो इन तमाम प्रक्रियाओं में केवल एक व्यक्ति ही नहीं, बल्कि कई स्तरों पर निगरानी, अनुमोदन और बैंकिंग प्रक्रिया की भूमिका की भी जांच जरूरी हो जाती है।
जांच प्रतिवेदन में तत्कालीन समिति प्रबंधक तुलाराम यादव, पर्यवेक्षक जमाल खान तथा जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की हरदीबाजार शाखा के प्रबंधक अजय साहू की भूमिका प्रथमदृष्टया संदिग्ध एवं उत्तरदायित्वपूर्ण बताई गई है। हालांकि अंतिम जिम्मेदारी विशेष अंकेक्षण और आगे की विभागीय कार्रवाई के बाद ही स्पष्ट होगी।
25 लाख की शिकायत ने खोली वित्तीय लेन-देन की परतें
मामले की शुरुआत अरुण कुमार राठौर द्वारा की गई शिकायत से हुई। शिकायत में उतरदा सहकारी समिति में धान खरीदी से संबंधित करीब 25 लाख रुपये की वित्तीय अनियमितता का आरोप लगाया गया था।
शिकायत के बाद जांच दल गठित किया गया। जांच दल में वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक संतोष कुमार कंवर को दल प्रभारी, सहकारी निरीक्षक श्रीमती सुभद्रा सिदार तथा सहकारी निरीक्षक भूपेन्द्र कुमार साहू को शामिल किया गया।
जांच दल ने समिति के वित्तीय अभिलेखों, भुगतान दस्तावेजों, बैंक लेन-देन और संबंधित रिकॉर्ड की जांच की। इसी जांच के दौरान कई ऐसे वित्तीय लेन-देन सामने आए, जिनमें निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं के पालन को लेकर गंभीर सवाल खड़े हुए।
सबसे बड़ा सवाल: समिति का पैसा निजी खाते में क्यों गया?
जांच प्रतिवेदन में सामने आया सबसे गंभीर बिंदु समिति के खाते से तत्कालीन समिति प्रबंधक के व्यक्तिगत बैंक खाते में रकम ट्रांसफर किए जाने का है।
जांच के अनुसार, समिति के खाते से तत्कालीन प्रबंधक तुलाराम यादव के व्यक्तिगत खाते में 3 लाख 79 हजार 511 रुपये स्थानांतरित किए गए।
सवाल केवल रकम ट्रांसफर होने का नहीं है। सवाल यह है कि सहकारी समिति के खाते की राशि को निजी बैंक खाते में भेजने की आवश्यकता क्यों पड़ी? जांच के दौरान इस राशि को किस मद में खर्च किया जाना था, इसका स्पष्ट उल्लेख समिति की कार्यवाही पंजी में नहीं मिलने की बात सामने आई।
यदि किसी संस्था की राशि निजी खाते में जाती है तो उसके पीछे स्पष्ट प्रशासनिक आदेश, सक्षम स्वीकृति और खर्च का पूरा हिसाब होना चाहिए। ऐसे में इस पूरे लेन-देन की प्रक्रिया और उससे जुड़े प्रत्येक स्तर की भूमिका की गहराई से जांच जरूरी है।
जांच दल ने इस प्रकरण में तत्कालीन प्रबंधक के साथ पर्यवेक्षक और बैंक शाखा प्रबंधक की भूमिका को भी उत्तरदायित्वपूर्ण माना है।
धान खरीदी के खर्च में भी मानक से 3.74 लाख ज्यादा!
धान खरीदी से जुड़े खर्चों की जांच में भी वित्तीय अनुशासन पर सवाल खड़े हुए।
हमाली, तौलाई, बारदाना रिपेयरिंग, स्टैकिंग, स्टेंसिल और चौकीदार सहित विभिन्न मदों में 27 मार्च 2026 को 26 लाख 12 हजार 688 रुपये का भुगतान दर्शाया गया।
जब इस खर्च की तुलना शासन द्वारा निर्धारित मानकों से की गई तो जांच में 3 लाख 74 हजार 374 रुपये 70 पैसे का अतिरिक्त व्यय सामने आया।
जांच दल ने इस अतिरिक्त राशि को समिति को हुई आर्थिक क्षति मानते हुए वसूली योग्य बताया है।
यहां सवाल उठता है कि जब धान खरीदी के प्रत्येक मद के लिए निर्धारित मानक मौजूद हैं, तो फिर मानक से इतनी बड़ी अतिरिक्त राशि का भुगतान किस आधार पर किया गया? क्या भुगतान से पहले इसकी जांच और सत्यापन नहीं हुआ? यदि हुआ, तो जिम्मेदारी किसकी थी?
अमानत खाते से 1.20 लाख की निकासी ने बढ़ाई चिंता
जांच में समिति के अनिवार्य अमानत खाते से 1 लाख 20 हजार रुपये की निकासी का मामला भी सामने आया।
जांच प्रतिवेदन के अनुसार इस राशि के खर्च को लेकर आवश्यक दस्तावेज, स्वीकृति, संबंधित आदेश और कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं पाए गए।
स्थल निरीक्षण के दौरान कुछ कार्यों के वास्तविक अस्तित्व को लेकर भी सवाल सामने आए।
इसके अलावा वैकल्पिक कर्मचारी से लिए गए कोरे चेक के उपयोग में अनियमितता पाए जाने की बात भी जांच प्रतिवेदन में कही गई है।
यदि किसी सहकारी संस्था में चेक, बैंक खाते और अमानत राशि जैसी महत्वपूर्ण वित्तीय व्यवस्थाओं में प्रक्रियात्मक खामियां सामने आती हैं, तो यह केवल व्यक्तिगत स्तर की लापरवाही का मामला नहीं रह जाता। पूरी निगरानी व्यवस्था की भूमिका की जांच आवश्यक हो जाती है।
किसानों की हिस्सा अमानत राशि में भी गड़बड़ी
मामले का एक और महत्वपूर्ण पहलू किसानों से जुड़ा है।
जांच में किसानों से ली जाने वाली हिस्सा अमानत राशि को निर्धारित समय पर समिति के खाते में जमा नहीं किए जाने की बात सामने आई।
बोईदा के दो किसानों की 5 हजार रुपये की हिस्सा राशि से संबंधित मामला जांच में सामने आया। इसके अतिरिक्त समिति के अभिलेखों में 3 हजार 800 रुपये की विसंगति भी पाई गई।
किसानों से जुड़ी राशि के मामले में रिकॉर्ड और बैंक खाते के बीच किसी भी तरह की विसंगति को हल्के में नहीं लिया जा सकता। क्योंकि यह सीधे किसानों के वित्तीय हितों से जुड़ा मामला है।
बिना सक्षम अनुमोदन राशि आहरण पर भी सवाल
जांच में यह भी सामने आया कि कुछ वित्तीय मामलों में सक्षम स्तर से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त किए बिना राशि का आहरण किया गया।
जांच दल ने इसे गंभीर प्रक्रियात्मक और प्रशासनिक लापरवाही माना है।
अब यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि किसी राशि को निकालने के लिए सक्षम स्तर की स्वीकृति आवश्यक थी, तो बिना अनुमोदन भुगतान या आहरण कैसे हुआ? बैंक स्तर पर दस्तावेजों की जांच किस प्रकार हुई और समिति स्तर पर इसकी निगरानी किसने की?
यही वे सवाल हैं जिनका जवाब केवल किसी एक कर्मचारी पर कार्रवाई करने से नहीं मिलेगा।
इतनी बड़ी वित्तीय गड़बड़ी क्या अकेले संभव है?
इस पूरे मामले का सबसे महत्वपूर्ण और जांच योग्य पहलू यही है।
एक तरफ समिति के खाते से व्यक्तिगत खाते में 3.79 लाख रुपये का ट्रांसफर सामने आता है। दूसरी तरफ धान खरीदी के खर्च में 3.74 लाख रुपये से अधिक का अतिरिक्त व्यय, अमानत खाते से 1.20 लाख रुपये की निकासी, किसानों की हिस्सा अमानत राशि में विसंगति और बिना सक्षम अनुमोदन राशि आहरण जैसे मामले सामने आते हैं।
ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या इतनी सारी वित्तीय प्रक्रियाएं बिना किसी दूसरे स्तर की जानकारी, स्वीकृति, निगरानी या बैंकिंग सत्यापन के पूरी हो सकती थीं?
यही वजह है कि मामले में केवल संबंधित कर्मचारियों की व्यक्तिगत भूमिका ही नहीं, बल्कि समिति से लेकर बैंक शाखा और संबंधित पर्यवेक्षण तंत्र तक पूरी प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच बेहद जरूरी दिखाई देती है।
हालांकि किसी व्यक्ति को अंतिम रूप से दोषी ठहराना जांच और विधिक प्रक्रिया पूरी होने से पहले उचित नहीं होगा। लेकिन जांच प्रतिवेदन में जिन लोगों की भूमिका प्रथमदृष्टया उत्तरदायित्वपूर्ण बताई गई है, उनसे जुड़े प्रत्येक वित्तीय लेन-देन की गहराई से पड़ताल आवश्यक है।
10 जुलाई को कलेक्टर को भेजी गई कार्रवाई संबंधी जानकारी
जांच पूरी होने के बाद 10 जुलाई 2026 को उप आयुक्त सहकारिता एवं उप पंजीयक, कोरबा द्वारा कलेक्टर को पत्र भेजा गया।
पत्र में जांच में सामने आई वित्तीय अनियमितताओं, संबंधित व्यक्तियों की भूमिका तथा दोषियों से राशि की वसूली और कानूनी कार्रवाई से संबंधित जानकारी दी गई।
वहीं बैंक कैडर के कर्मचारी की भूमिका भी सामने आने के कारण जांच प्रतिवेदन को आगे की कार्रवाई के लिए संयुक्त आयुक्त सहकारिता, बिलासपुर को भेजा गया।
16 जुलाई को तीनों के खिलाफ कठोर कार्रवाई के निर्देश
इसके बाद 16 जुलाई 2026 को संयुक्त आयुक्त सहकारिता एवं संयुक्त पंजीयक, बिलासपुर द्वारा जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को पत्र जारी किया गया।
इस पत्र में तत्कालीन समिति प्रबंधक तुलाराम यादव, पर्यवेक्षक जमाल खान और बैंक शाखा प्रबंधक अजय साहू के खिलाफ सेवा नियमों के अनुसार कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।
अब निगाह इस बात पर है कि संबंधित विभाग इन निर्देशों के आधार पर क्या कार्रवाई करता है और वित्तीय क्षति की वसूली किस प्रकार सुनिश्चित की जाती है।
विशेष अंकेक्षण में खुलेगा 25 लाख के आरोप का पूरा सच
मामले में सबसे महत्वपूर्ण अगला कदम विशेष अंकेक्षण माना जा रहा है।
जांच प्रतिवेदन में छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 58(बी) के तहत विशेष अंकेक्षण कराने की अनुशंसा की गई है।
विशेष अंकेक्षण से धान खरीदी वर्ष 2025-26 में समिति को हुए वास्तविक आर्थिक नुकसान का विस्तृत आकलन किया जा सकेगा।
इसके साथ ही यह भी स्पष्ट हो सकेगा कि—
वास्तविक आर्थिक नुकसान कितना हुआ?
कितनी राशि वसूली योग्य है?
किस स्तर पर किसकी जिम्मेदारी बनती है?
25 लाख रुपये की मूल शिकायत में लगाए गए बाकी आरोपों की वास्तविक स्थिति क्या है?
समिति और बैंक स्तर पर वित्तीय प्रक्रिया में कहां-कहां चूक हुई?
इन सवालों के जवाब विशेष अंकेक्षण के बाद अधिक स्पष्ट होने की उम्मीद है।
25 लाख की शिकायत, 8.82 लाख की पुष्टि—बाकी रकम का क्या?
पूरे मामले का सबसे बड़ा सवाल यही है।
मूल शिकायत में करीब 25 लाख रुपये की गड़बड़ी का आरोप लगाया गया था, जबकि वर्तमान जांच में 8 लाख 82 हजार 685 रुपये 70 पैसे की वित्तीय अनियमितता की पुष्टि हुई है।
इसका अर्थ यह नहीं कि मूल शिकायत के बाकी आरोप स्वतः सही या गलत साबित हो गए। उनकी वास्तविक स्थिति जानने के लिए आगे की जांच और विशेष अंकेक्षण जरूरी है।
यही कारण है कि मामले को यहीं समाप्त कर देना उचित नहीं होगा।
सहकारिता व्यवस्था पर बड़ा सवाल: निगरानी तंत्र आखिर कर क्या रहा था?
सहकारी समितियां सीधे किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़ी संस्थाएं हैं। धान खरीदी जैसी व्यवस्था में बड़ी मात्रा में सरकारी और किसानों से संबंधित धन का लेन-देन होता है।
ऐसे में यदि समिति के खाते से निजी खाते में राशि जाती है, भुगतान निर्धारित मानकों से अधिक होता है, अमानत खाते से रकम निकलती है और किसानों की राशि के रिकॉर्ड में विसंगति सामने आती है, तो सवाल केवल रकम का नहीं बल्कि पूरे वित्तीय नियंत्रण तंत्र की प्रभावशीलता का है।
यदि हर भुगतान और बैंक लेन-देन की समय पर निगरानी होती, तो क्या इतनी सारी अनियमितताएं सामने आने तक चलती रहतीं?
यह सवाल जांच एजेंसियों के सामने भी होना चाहिए।
अब सिर्फ कार्रवाई नहीं, पूरी व्यवस्था की जांच जरूरी
उतरदा सहकारी समिति का मामला केवल 8.82 लाख रुपये की पुष्टि हुई अनियमितता तक सीमित नहीं माना जाना चाहिए। यह मामला यह जांचने का अवसर भी है कि समिति में वित्तीय लेन-देन की निगरानी किस स्तर पर होती थी और जिम्मेदारी तय करने की व्यवस्था कितनी प्रभावी थी।
किसी एक व्यक्ति को निशाना बनाकर कार्रवाई कर देना आसान है, लेकिन यदि वित्तीय लेन-देन में कई स्तरों पर प्रक्रिया शामिल थी, तो हर स्तर की भूमिका सामने आनी चाहिए।
विशेष अंकेक्षण से वास्तविक नुकसान का आंकड़ा सामने आए, जिम्मेदारी निष्पक्ष रूप से तय हो, किसानों की राशि सुरक्षित हो और यदि किसी स्तर पर वित्तीय अनियमितता सिद्ध होती है तो नियमानुसार वसूली एवं कार्रवाई हो—यही इस मामले में सबसे जरूरी है।
अब सवाल सिर्फ यह नहीं कि 8.82 लाख रुपये की अनियमितता कैसे हुई, बल्कि यह भी है कि 25 लाख रुपये की शिकायत के पीछे छिपे पूरे वित्तीय लेन-देन का सच क्या है और इस पूरी प्रक्रिया में किस-किस स्तर पर जवाबदेही बनती है।
उतरदा समिति की जांच ने एक बात साफ कर दी है—मामला जितना दिखाई दे रहा है, उससे कहीं ज्यादा गंभीर सवाल अपने पीछे छोड़ रहा है। अब विशेष अंकेक्षण ही बताएगा कि वास्तविक आर्थिक नुकसान और जिम्मेदारी की अंतिम तस्वीर क्या है।