साय कैबिनेट का बड़ा फैसला: अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण, किसानों के लिए बनेगी विशेष मंत्री समिति
1 min read



त्रिनेत्र टाइम्स कोरबा **//**//** रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में किसानों और अग्निवीर जवानों के हित में दो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कैबिनेट के फैसलों को राज्य सरकार की जनहित और किसान कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता का बड़ा कदम माना जा रहा है।
कैबिनेट ने प्रदेश में खरीफ और रबी सीजन के दौरान किसानों को उर्वरकों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एक मंत्री-मंडलीय उप समिति के गठन को मंजूरी दी है। यह समिति उर्वरकों की आपूर्ति, वितरण और प्रबंधन की निगरानी करेगी तथा सरकार को आवश्यक सुझाव और अनुशंसाएं देगी। समिति में उप मुख्यमंत्री को अध्यक्ष तथा कृषि, सहकारिता और वित्त विभाग के मंत्रियों को सदस्य बनाया गया है। कृषि उत्पादन आयुक्त इसके संयोजक होंगे।
वहीं मंत्रिपरिषद ने अग्निवीर सैनिकों के पुनर्वास और सम्मानजनक रोजगार को लेकर भी ऐतिहासिक निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने पुलिस विभाग में आरक्षक, वन विभाग में वनरक्षक और जेल विभाग में प्रहरी के पदों पर सीधी भर्ती में अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण देने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है।

यह लाभ उन अग्निवीर जवानों को मिलेगा जिन्होंने भारतीय सशस्त्र बलों में चार वर्ष की सेवा पूर्ण करने के बाद वैध सेवा प्रमाण-पत्र के साथ सेवामुक्ति प्राप्त की हो। सरकार का मानना है कि अग्निवीरों का अनुशासन, प्रशिक्षण और अनुभव राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
कैबिनेट के इन फैसलों से एक ओर किसानों को उर्वरकों की बेहतर उपलब्धता का लाभ मिलेगा, वहीं दूसरी ओर अग्निवीरों के लिए सरकारी सेवाओं के नए अवसर खुलेंगे। राज्य सरकार के इन निर्णयों को किसान हित और युवा कल्याण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जा रहा है।


