🏠 अतिक्रमण हटाने से पहले सरकार का मानवीय कदम: नकटी के 65 परिवारों को मिला पक्का आशियाना, फिर शुरू हुई कार्रवाई

नया रायपुर में सम्मानजनक पुनर्वास की मिसाल, बिजली-पानी से लेकर सड़क और सामुदायिक सुविधाओं से लैस ईडब्ल्यूएस आवासों में बसेंगे प्रभावित परिवार
त्रिनेत्र टाइम्स कोरबा **//**//* रायपुर,1 जुलाई 2026 नया रायपुर के ग्राम नकटी में शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के बीच राज्य सरकार ने मानवीय संवेदनशीलता का परिचय देते हुए प्रभावित परिवारों के पुनर्वास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। प्रशासन ने यह सुनिश्चित किया कि कोई भी परिवार बेघर न हो। इसी क्रम में अतिक्रमण से प्रभावित 65 पात्र परिवारों को नया रायपुर अटल नगर के सेक्टर-30 स्थित सर्वसुविधायुक्त ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) आवासों में बसाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के साथ-साथ प्रभावित लोगों के सम्मानजनक और स्थायी पुनर्वास की जिम्मेदारी भी पूरी संवेदनशीलता के साथ निभाई जा रही है। यही कारण है कि पुनर्वास की व्यवस्था पहले सुनिश्चित की गई और उसके बाद अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई आगे बढ़ाई गई।
प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम नकटी की लगभग 38 एकड़ शासकीय भूमि पर छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल द्वारा आवासीय परियोजना विकसित की जाएगी। इसमें लगभग 12 एकड़ भूमि विशेष योजना के लिए उपयोग में लाई जाएगी, जबकि शेष 26 एकड़ क्षेत्र में स्ववित्तीय सामान्य आवास योजना विकसित की जाएगी, जिससे भविष्य में बड़ी संख्या में नागरिकों को आवासीय सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।
जिला प्रशासन ने शासकीय भूमि पर निवासरत 65 पात्र परिवारों की सूची तैयार कर गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल को उपलब्ध कराई। इसके आधार पर 29 जून 2026 को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सेक्टर-30 में निर्मित रिक्त ईडब्ल्यूएस आवासों का अस्थायी आवंटन कर दिया गया। सरकार ने केवल आवास आवंटित करने तक ही अपनी जिम्मेदारी सीमित नहीं रखी, बल्कि इन मकानों को रहने योग्य बनाने के लिए आवश्यक सभी व्यवस्थाएं भी तेजी से पूरी कराई गईं। प्रत्येक आवास में विद्युत कनेक्शन, ट्यूबलाइट, पंखे तथा अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।

पुनर्वास प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी, व्यवस्थित एवं निष्पक्ष बनाने के उद्देश्य से मुख्यालय के अपर आयुक्त की अध्यक्षता में आठ सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। समिति में उपयुक्त, कार्यपालन अभियंता, संपदा अधिकारी तथा सहायक अभियंताओं सहित अन्य अधिकारी शामिल किए गए हैं। यह समिति प्रत्येक पात्र परिवार को नियमानुसार आवास उपलब्ध कराने तथा पूरी प्रक्रिया की सतत निगरानी करेगी।
सेक्टर-30 में निर्मित कुल 1376 ईडब्ल्यूएस (जी+3) आवासों में से चौथी मंजिल पर स्थित 109 रिक्त आवास पुनर्वास के लिए चिन्हित किए गए हैं। लगभग 31.45 वर्गमीटर (338.40 वर्गफीट) क्षेत्रफल वाले इन आवासों में रहने वाले परिवारों को आधुनिक शहरी सुविधाओं का लाभ मिलेगा। परिसर में पक्की कंक्रीट सड़कें, नियमित पेयजल आपूर्ति, सीवर नेटवर्क, वॉकिंग ट्रैक, सार्वजनिक उद्यान, सामुदायिक भवन और यूटिलिटी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जैसी सभी आवश्यक सुविधाएं पहले से उपलब्ध हैं।
गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल के अनुसार राज्य सरकार की मंशा केवल शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराना नहीं है, बल्कि प्रभावित परिवारों को सुरक्षित, सम्मानजनक और स्थायी आवास उपलब्ध कराकर उनके जीवन स्तर में सुधार लाना भी है। इसी उद्देश्य के साथ पुनर्वास की प्रत्येक प्रक्रिया की लगातार निगरानी की जा रही है, ताकि किसी भी पात्र परिवार को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।
यह पहल दर्शाती है कि विकास कार्यों और मानवीय संवेदनशीलता के बीच संतुलन स्थापित करते हुए सरकार पुनर्वास आधारित कार्रवाई को प्राथमिकता दे रही है, जिससे प्रभावित परिवारों को नया और बेहतर जीवन शुरू करने का अवसर मिल सके।